दुबई सरकारले अगष्ट १ देखि अवैधानिक रुपमा बसोबास गरेका प्रवासीका लागि आममाफीको योजना लागू गरेको छ। अवैधानिक रुपमा दुबई गई बसोबास गरेका नेपाली तथा अन्य प्रवासीलाई वैधानिकता पाउन यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीका लागि मलेसिया र कतारपछिको तेस्रो ठूलो गन्तव्य बनेको दुबईमा यसबाट धेरै नेपालीले राहत पाउने दूतावासको अनुमान छ। कम्पनीको सेवा सुविधा वा काम चित्त नबुझेर अन्यन्त्र भागेकाहरुले पनि यसबाट राहत पाउने छन्।
उनीहरुले वैधानिक रुपमा बसेर काम गर्ने वा आफ्नो देश फर्किनेमध्येको कुनै एक अवसर लिन सक्ने छन्। जुनसुकै अवसर लिँदा पनि उनीहरुलाई कुनै सजाय वा अध्यागमनका जरिवाना शुल्कहरु तिर्नु पर्ने छैन भने भविष्यमा पुनः दुबई जान पाइने छ।
जुनसुकै देशबाट भिसा नभई गएका, भिसाको अवधि सकेर पनि बसिरहेका, भिजिट भिसामा गई लुकेर काम गरिरहेका, कम्पनी वा कसैले भिसा नियन्त्रणमा लिएपछि लुकेका नागरिकलाई यसले राहत पुग्नेछ।
आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले अवैधानिक रुपमा बसेका नेपाली नागरिकलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दूतावासले सम्पर्कमा आई आममाफीको सदुपयोग गर्न नागरिकलाई भनेको छ।
दूतावासका अनुसार त्यही बसेर कामको बन्दोबस्त गर्न चाहनेले ६ महिनासम्मको ‘जव सिकर्स भिसा’ समेत पाउने छन्। ६ महिनाको अवधिसम्म कम्पनीसँग कामको सम्झौता गरी उनीहरुले भिसा लगाउन सक्नेछन्। त्यसका लागि ५ सय दिराम शुल्कसहित आवेदन दिनुपर्नेछ।
त्यस्तै घर फर्कन चाहनेले भने २२० दिराम तथा आवश्यक डकुमेन्टका साथमा दूतावासमा आवेदन दिन सक्नेछन्। तीन महिनाको अवधि रहेकाले त्यतिन्जेलसम्म वैधानिकता लिन दूतावासले आग्रह गरेको छ। कुनै अपराधिक गतिविधि गरी कानूनी मुद्दामा परेकाहरुले भने आममाफीको अवसर नपाउने दुतावासद्वारा जारि बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
