श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा झैँ म्यानपावरहरुलाई पनि मर्ज गराउने तयारि थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै चुक्ता पुंजी भएका बैंकहरु बनाउने नीतिलाई कपि गर्दै श्रम मन्त्रालयले म्यानपावरलाई निश्चित पुंजी तोक्ने तयारि गरेको हो।
यसका लागि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन गर्न विधेयक मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाएको छ। प्रस्तावित बिधेयकमा म्यानपावरहरुलाई लिइने धरौटी ६ करोड भन्दा पुर्याउने र बैंक ब्यालेन्स ३ करोडको हाराहारी पुर्याउने उल्लेख छ। अहिले म्यानपावरहरुले इजाजतपत्रका लागि ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार म्यानपावरलाई व्यवसायीक बनाउन, मानव तस्करी नियन्त्रण र ठगीबापतको रकम फिर्ता दिलाउन ६ करोड बराबरको धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताब गरिएको छ। केहि दिनमा नै सो निर्णय आउने उनको दाबी छ। 'मेरो नाम कोट नगर्नुहोला, सक्नुहुन्छ मन्त्रीलाई सोध्नुहोस नत्र हाम्रो नाम कोट नगर्नुहोस यथार्थ यहि नै हो' ति अधिकारिले भने।
केहि म्यानपावरलाई पोस्ने गरि मन्त्रिपरिषद्को बिधयक समितिमा पठाईको उक्त प्रस्ताब प्रति अधिकांश म्यानपावर ब्यवसायीले बिरोध जनाएका छन। बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा समेत 'सिन्डिकेट' लागू गर्न खोजिएको भन्दै ती म्यानपावर व्यवसायीले प्रस्तावित बिधयक प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन।
'केहि धनीमानी म्यानपावरको स्वार्थमा श्रम मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न खोजेको हो, धनी म्यानपावरको प्रभाबमा मन्त्री समेत परे, अब हामि साना लगानीका म्यानपावरले यो व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने भयो' एक म्यानपावर व्यवसायीले बिजपाटीलाई भने।
यदि मन्त्रालयको यो निर्णय लागू हुने हो भने मुस्किलले एक सय म्यानपावरले यो नियम पालना गर्न सक्ने ती म्यानपावर व्यवसायीको भनाई छ। हाल दर्ता भएका करिब १२२५ म्यानपावरमा ११०० जति सक्रियरुपमा काम गरिरहेका छन भने २९ म्यानपावर पहिले नै बन्द भएका छन।
'अबैध रुपमा कमाएर धनी बनेका केहि म्यानपावरहरुले कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारि मन्त्रालय मार्फत यस्तो प्रस्ताब ल्याइएको हो' अर्का एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए। मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताब लागू गर्यो भने यीनै ठुला म्यानपावरहरु मात्र यो व्यवसायमा टिक्ने उनको भनाई छ।
फ्री फिजा र फ्री टिकेटकै कारण बैदेशिक रोजगारीमा लुटिनेको संख्या दैनिक बढिरहेको छ। उक्त बेतिथी समाधान गर्नुको साट्टो म्यानपावरबीच जबर्स्जस्ती मर्जर नीति ल्याएर श्रम मन्त्रालयले बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई नै भताभुंग बनाउन खोजेको अधिकांश म्यानपावरहरुको आरोप छ।
फ्री भिजा फ्री टिकेट कागजमै सिमित हुँदा बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु उल्टै ठगिएका छन। उनीहरुले कागजमा १० हजार लिएको देखाएर चोरबाटोबाट लाखौँ रुपैयाँ असुल गरिरहेका छन। यस्तो अवस्थामा केहि म्यानपावरको हातमा बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुम्पिने हो भने त्यसले यो क्षेत्र झनै बर्बाद हुने र बिदेशी जाने नेपालीहरु ठगिने क्रम बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ।
