साउदी अरबको सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयले नेपली कामदार समस्यामा पर्ने भएका छन। साउदीले यस कामदारको करार अवधि सकिएपछि बस्न पाउने अधिकार (एक्जिट प्रमिट) पत्र नबिकरण शुल्क तीन गुणाले वृद्धि गरेपछि नेपाली कामदार समस्यामा पर्ने देखिएको हो।
नयाँ निर्णय अनुसार नेपाली कामदारले थप समय बस्नका लागि ७ हजार रियाल अर्थात् लगभग २ लाख २० हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। यस अघि २ हजार ३ सय रियाल अर्थात् करिब ७२ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तिर्दा एक्जिट प्रमिट नबिकरण हुन्थ्यो।
कामदारले २२ महिना काम गरेर फर्कदा कुनै रकम तिर्न नपर्ने तर समय थप्दा थप बस्न अनुमति पत्र लिनुपर्ने र त्यसका लागि एक्जिट प्रमिट नबिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कामदारले समय थप गर्दा सामान्यतया समबन्धित कम्पनीले नै एक्जिट प्रमिट नबिकरण गरिदिने हुँदा त्यसले नेपाली कामदारलाइ केहि सहज छ तर कुनै कम्पनीले थप गर्न चाहेन भने नेपाली कामदारले नै त्यो शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
एक्जिट प्रमिट नबिकरण शुल्क वृद्धिले करिब ३८ हजार नेपाली कामदार प्रभावित भएका छन। गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा ३८ हजार ६ सय ८० जना नेपाली गएका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्ष २०७३/७४ को भन्दा ११ दशमलब ३ प्रतिशत कम हो। नेपालमा आउने कूल रेमिट्यान्सको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा साउदीको छ।
साउदीमा काम गर्ने नेपालीलाई एक्जिम प्रमिटले बेला बेला दुख दिने गरेको छ। रोजगारीका लागि साउदी जाने नेपाली कामदारको पारिश्रमिक ६ वर्ष पछि पुनरावलोकन गरेको सरकारले एक्जिम प्रमिटबारे ठोस नीतिगत व्यवस्था नगर्दा सम्म यसले नेपाली कामदार मारमा पर्ने एक म्यानपावर व्यवसायीको भनाई छ।
नीतिगत बिषय म्यानपावर व्यवसायीको हातमा नहुने भन्दै नेपाल सरकारले नै साउदी सरकारसंग मिलेर यसप्रकारका समस्या समधान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। 'एक्जिट प्रमिट शुल्क मिनाहाका लागि सरकारी निकायहरुबाटै पहल हुनुपर्छ' उनले भने।
