मलेसियामा रहेका बिदेशी कामदारले तिर्दै आएको लेभी अब सम्बन्धित रोजगारदाताले तिर्नु पर्ने भएको छ। त्यहाँको लेभी शुल्क सम्बन्धि नीतिमा भएको हेरफेरले करिब ५ लाख नेपालीको बार्षिक करोडौ रुपैयाँ जोगिने भएको छ।
मलेसियाली उपप्रधान तथा गृहमन्त्री अहमद् जहिद हमिदीले शनिबार एक वक्तव्यमार्फत लेभी शुल्क सम्बन्धि नीति आइतबारदेखि नै लागु हुने जनाएको स्थानीय संचार माध्यमले जनाएका छन।
नयाँ मापदण्ड अनुसार विदेशी कामदारसँग लिइँदै आएको लेभी शुल्क अब उनीहरुलाई रोजगारी दिने रोजगारदाता कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने छ।
मलेसियाली सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार रोजगारदाताले कामदारको पारिश्रमिकबाट लेभी शुल्कका लागि रकम कटौती गर्न पाउनेछैनन् र करार अवधिभर कामदारप्रति पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै नयाँ नीति अन्य्सार विदेशी कामदार बस्ने आवासगृहको सुविधा समेत 'न्यूनतम पारिश्रमिक' सम्बन्धी मापदण्ड अनुरुप रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने छ।
विदेशी कामदारको रेखदेख तथा अवस्थाको मूल्यांकन गर्न र 'सेक्युरिटी डिपोजिट' भनिने कामदारको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डमा पनि पुनरावलोकन गर्ने जनाइएको छ।
अहिले लागू भईरहेको दर निकै कम भएको र विदेशी कामदारको करार सकिएपछि रोजगारदाताले उनीहरुलाई फिर्ता पठाउनका लागि पनि प्रभावकारी नभएको मलेसियाली गृहमन्त्री हमिदीले संचार माध्यमलाई बताएका छन।
नयाँ नीति पूर्ण रुपमा लागू भए मलेसियामा वैधानिक रुपमा रहेका अनुमानित ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् भने वार्षिक करोडौं रुपैंया रकम खर्च हुनबाट जोगिनेछ
परिवर्तित उक्त नीतिले रोजगारदाता आफ्ना कामदारको हेरचाहप्रति पूर्ण रुपमा जिम्मेवार हुने र कामदार भाग्नेजस्ता समस्यामा पनि कमी आउने बिश्वास गरिएको छ।
सरकारले लागू गरेको 'फ्रि भिसा फ्रि टिकट' नीति र मलेसियाली मुद्राको मुल्य घटेको कारण पछिल्लो वर्ष मलेसिया पुग्ने नेपालीको संख्यामा कमी आएको थियो। नयाँ नीति लागु भएसंगै रोजगारीको लागि मलेसिया जाने क्रम बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
