20 Nov, 2017 | ४ मंसिर २०७४ | सोमवार


मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी
Mohammad Ajmat Ali

Follow me on

यस कारण मार्जिन सुविधा शेयर कारोबारीलाई मात्र हो, 'साइलेन्स' लगानीकर्ताका लागि होइन

Posted on:November 14, 2017

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशन २०७४’ जारि गरेसंगै शेयरबजारमा यस सम्बन्धि चर्चा ब्यापक बनेको छ। बोर्डले जारी गरेको मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशनमा २३ बुँदा र २ ओटा अनुसूची रहेका छन्। 

ब्रोकर मार्फत मार्जिन ल्यान्डिङको सुविधा सम्बन्धमा बोर्डद्वारा जारि २३ बुँदालाई शेयरबजारका सरोकारवाला तथा लगानीकर्ताले आ-आफ्नै ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन। कसैले यो मार्जिन सुविधालाई बैंकले दिने शेयर धितो कर्जासंग तुलना गरेका छन भने केहिले शेयर दलाल ब्यवसायीहरुसंग पुंजी नै छैन उनीहरुले कहाँबाट दिन्छन भन्ने जस्ता तर्क गरिरहेका छन। 

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरहरुले २३ बुँदाको मूल मर्ममा रहेर पेश गरेको राय सुझाब जबसम्म धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत हुँदैन तबसम्म कार्यबिधि यस्तै हुन्छ भन्ने बारे बोल्नु हतार हुनेछ। यद्दपी मार्जिन कारोबारसम्बन्धी बोर्डले जारि गरेको २३ बुँदामा के कस्ता बिषयहरु उल्लेख छन, भविष्यमा यसको कार्यन्वयन कसरी हुनेछ र सुधारका बिषय के हुन सक्छन भन्ने बारे चर्चा गर्ने प्रयास पक्कै पनि हतारको निर्णय हुनेछैन :  

मार्जिन कारोबार 

सामान्य भाषामा मार्जिन ल्यान्डिङ भनेको सेयर दलालसंग निश्चित ब्याज र सेवा शुल्क तिरेर ऋण लिई सेयर किन्न पाउने बिशेष सुविधा हो। यो सुविधा ब्रोकरले कसलाई कसरि, कति र केको आधारमा दिन्छन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। र सरोकारवालाहरु पनि यहि कार्यविधि निर्माणमा व्यस्त छन।

त्यसो त मार्जिन कारोबार सम्बन्धमा बोर्डले जारि गरेको २३ वटा बुँदा र २ वटा अनुसूची आफैंमा महत्त्वपूर्ण छन। तयै पनि यहाँ केहि आवश्यक बुँदाहरुमा मात्र चर्चा गरिनेछ। 

पहिलो बुँदामा मार्जिन सुविधा लिनका लागि १० हजार शेयरधनी भएको तथा धनात्मक नेटवर्थ रही पछिल्लो २ वर्षमा कम्तीमा वार्षिक १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ। तर १० हजार शेयरधनी हुनु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सकिने नेप्सेले जनाएको छ। १० हजार शेयरधनी भएको कम्पनीको सेयर हुनेले मात्र मार्जिन सुविधा पाउने व्यवस्थाले कयौं राम्रा कम्पनी यो व्याख्या भित्र नपर्ने हुनाले यो व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्न सकिने बताइएको छ। 

दोस्रो बुंदामा मार्जिन उपलब्ध गराउने दलालको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) कम्तीमा ५ करोड हुनुपर्ने भनिएको छ। यो बुँदा अहिले चर्चाको बिषय समेत बनेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका ५० वटा ब्रोकर कम्पनीमध्ये अहिलेको अवस्थामा १० देखि १२ वटा कम्पनीले मात्र मार्जिन सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अवस्थामा छन।

बोर्डले ब्रोकर कम्पनीलाई केही समयअघि निर्देशन जारी गर्दै २०७५ असार मसान्तसम्म न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने समयसीमा दिएको थियो। ब्रोकरहरुले धितोपत्र बोर्डमा बुझाएको चुक्ता पुंजी विवरण अनुसार हालसम्म २१ वटा ब्रोकरले मात्र चुक्ता पुंजी २ करोड पुर्याएका छन। ४ ब्रोकर बाहेक अन्यले चुक्ता पुंजी २ करोड पुर्याउने तयारि थालेका छन।    

सामान्यतया कुल सम्पतिबाट कुल दायित्व घटाएर आउने जगेडामा चुक्ता पुंजी जोड्दा हुन आउने अनुपातलाई खुद सम्पति भनिन्छ। खुद सम्पति ५ करोड पुर्याउने ब्रोकरले मात्र मार्जिन कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा सम्भवत: केहि ब्रोकरहरु यो सुविधा पाउनबाट बन्चित हुनुपर्नेछ। 

कसरि हुन्छ मार्जिन कारोबार 

लगानीकर्ताले आफुले कारोबार गर्दै आएको ब्रोकरमा मार्जिन खाता खोल्नेछन। ब्रोकरले तय गरेको मापदण्ड पुरा गर्ने लगानीकर्ताले मार्जिन सुविधा पाउनेछन। 

जस्तो यदी कुनै लगानीकर्ताले प्रति कित्ता २३० रुपैयाँ पर्ने शेयर हजार कित्ता खरिद गर्न चाहन्छ। यस शेयरको १८० दिनको औशत मुल्य २२० रुपैयाँ छ भने लगानीकर्ताले २२० रुपैयाँको ५० प्रतिशतले हुन आउने १ लाख १० हजार ब्रोकरलाई तिर्नुपर्नेछ। र बाँकी ५० प्रतिशतले हुन आउने १ लाख १० हजार रुपैयाँ लगानीकर्ताले मार्जिन सुविधा पाउनेछ। 

अब लगानीकर्ताले मार्जिन सुविधा मार्फत खरिद गरेको शेयर डिपी वा सिस्टममा फ्रिज भएर बस्नेछ। जस्तो शेयर धितो राखेर कर्जा लिंदा सेयर फ्रिज हुन्छ। 

माथिको उदाहरणलाई हेरौं, यदी शेयर मुल्य २२० रुपैयाँबाट घटेर २०० रुपैयाँमा आउँछ भने ब्रोकरले त्यसबापत ४० प्रतिशत मार्जिन कल माग गर्न सक्नेछ। मार्जिन कल बापत माग गरेको रकम लगानीकर्ताले बुझाउन नसकेको अवस्थामा ब्रोकरले उक्त शेयर बेचेर राफसाफ गर्न सक्नेछ। 

यदि शेयर मुल्य बढेर २२० रुपैयाँबाट माथि जान्छ र लगानीकर्ताले फ्रिजमा रहेको शेयर बेच्न चाहन्छ भने पहिले उसले मार्जिन बापतको रकम ब्रोकरलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ। अनि मात्र उसको मार्जिन शेयर रिलिज हुनेछ र बिक्रि गर्न पाउनेछ। 

तर ब्रोकरले उक्त शेयर बिक्रि गर्दा हुन आउने नोक्सान स्वयमले बेहोर्नु पर्नेछ भने नाफा भएको अवस्थामा त्यस रकमलाई एउटा कोष बनाएर राख्ने तयारि गरिएको छ। नाफा भएको यस्तो रकम ट्रेड ग्यारेन्टी फन्ड वा सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डमा राख्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास छ। 

एक ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको २ गुणासम्म मात्र मार्जिन कारोबार सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने भनिएको छ। एक व्यक्तिलाई नेटवर्थको १० प्रतिशतसम्म मार्जिन सुविधा दिन पाइनेछ। तर यहाँ कसलाई कति दिने भन्ने बारे ब्रोकर स्वयमले नै निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तत: मार्जिन कारोबारका मुख्य साझेदार लगानीकर्ता र दलाल नै हुन। ब्रोकरले आफ्नो जोखिमलाई न्यूनीकरण गरि मार्जिन सुविधा दिने भएकाले सबै लगानीकर्ताले मार्जिन सुविधा पाउनेछन भन्नु अर्थहीन तर्क हुनेछ। 

एक लगानिकर्ताले एक भन्दा बढी ब्रोकर मार्फत मार्जिन सुविधा पाउने नपाउने बारे कार्यविधि बन्न बाँकी नै छ। सम्भवत: कार्यविधिले यसलाई स्पष्ट गर्नेछ। ब्रोकरले आफ्नै पुंजीबाट मार्जिन सुविधा दिनेछ या  कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थासंगको सहकार्यमा मार्जिन सुविधा दिनेछ यस सम्बन्धमा ब्रोकर आफैले निर्णय गर्न पाउनेछ। प्रत्येक लगानीकर्तालाई मार्जिन सुविधा दिन ब्रोकर बाध्य हुनेछैन। 

त्यसैले शेयर पण्डीतहरुले भन्दै आएका छन, मार्जिन सुविधा शेयर कारोबारीलाई मात्र हो, दिर्घकालिन लगानीकर्तालाई होइन। मार्जिन सुविधा लिनु आफैमा जोखिमपूर्ण निर्णय हो। यहाँ मार्जिन सुविधा लिए बापत निश्चित ब्याजदर र सेवा शुल्क त तिर्नु पर्ने नै छ। अर्को तर्फ मार्जिन कल बापतको रकम भुक्तान गर्न नसक्नेले आफ्नो लगानी गुमाउन सक्नेछ। तसर्थ, दिर्घकालिन लगानिकर्ता भन्दा सक्रिय शेयर कारोबारीका लागि मार्जिन सुविधा बढी फाइदाजनक हुने विश्लेषण गरिएको छ। 


      


Share your thoughts!

Loading...

Trending