राष्ट्र माग समक्ष इन्भेष्टर्स फोरमको ५ माग, तत्काल मार्जिन कर्जाको सिमा बढाउन आग्रह
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले मार्जिन कर्जाको सिमा बढाउन राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको छ। फोरम अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेल नेतृत्वको टिमले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई मंगलबार भेट गर्दे उक्त माग गरेको हो।
पहिले मार्जिन कर्जा परिचालनमा राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई नै तजबिजी अधिकार दिएकोमा बैंकहरुले धितोको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने गरेको स्मरण गराउदै फोरमले राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जा सम्बन्धमा लिएको अनुदार नीतिकै कारण पुंजी बजार निरन्तर घट्दै राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको छ।
गभर्नरले एकातर्फ धितोपत्र बजारलाई उत्पादनमुलक क्षेत्र भन्ने र अर्को तर्फ कर्जाको सिमा खुम्च्याएर लगानिकर्तालाई चेपुवामा पार्ने काम भएको भन्दै फोरमले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
धितोपत्रको न्यूनतम मुल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म मार्जिन कर्जा कायम गर्नुपर्ने फोरमको माग छ। राष्ट्र बैंकले धितोपत्र मुल्यांकनको ५० प्रतिशत मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिंदै आएको छ ।
फोरमले पूँजी बजारमा गरिएको लगानीलाई उच्च जोखिममा राखी १५० प्रतिशत जोखिम भार राखेकोमा सो लाई तत्काल हटाएर शतप्रतिशत भन्दा कममा राख्न समेत माग गरेको छ ।
त्यस्तै फोरमले राष्ट्र बैंक समक्ष हकप्रद र बोनसलाई समेत मार्जिनमा गणमा गर्न माग गरेको छ। सुचिकृत कम्पनीको हकप्रद र बोनस शेयरको मुल्य समायोजनले शेयरको मुल्य तल आई मार्जिन कर्जा लिएका लगानिकर्तालाई मार्जिन कल आई आतंकित पारिरहेको फोरमले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको छ।
ऋण लिई सकेपछी सुचिकृत कम्पनीको बोनस र हकप्रद रोक्का नै रहेको अवस्थामा मुल्यांकनको आधार बुक क्लोज हुने दिन कायम रहेको मुल्यलाई मानि सोहि अनुसार मार्जिन कल गर्न समेत फोरमले माग गरेको छ।
साथै एक प्रतिशत भन्दा बढि संस्थापक शेयरको धितोमा कर्जा लिंदा कायम नीति विभेदकारी भएकोबारे फोरमले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संस्थापक शेयरधनीहरुले ५० प्रतिशत मात्र ऋण लिन सक्ने, त्यस्तो कर्जा ऋण नबिकरण नहुने प्राबधानलाई संसोधन गरि ऋण लिने प्रयोजनको लागि सर्बसाधारण समूह सरह समान ब्यबहार गर्न फोरमले माग गरेको छ ।
त्यस्तै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने बिषय स्पष्ट नहुँदा मातहतका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु अन्यौलमा परेको भन्दै फोरमले बैकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्ने नीति यथाशक्य अगाडी बढाउन गभर्नर नेपाल समक्ष माग समेत गरेका छन् ।
