मौद्रिक नीतिको समिक्षाबाट शेयरबजारलाई उकास्नु पर्ने लगानीकर्ताको चाहना माथि राष्ट्र बैंक 'बहिरो' बनेको छ। शेयरबजारलाई उकास्न शेयर कर्जाको मार्जिन कम्तिमा पनि ७० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने लगायतका माग राखेर विभिन्न लगानीकर्तासंघका नेताहरु राष्ट्र बैक पुगेपनि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई कहीं कतैबाट सम्बोधन गरेको छैन।
बरु राष्ट्र बैकले बैंक वित्तीय संस्थाले ओभरड्राफ्ट शिर्षकबाट प्रवाह गर्दै आएको ऋणमा कडाई गरेको छ। यसले प्रत्यक्षरुपमा सेयर धितो राखेर ऋण लिएका लगानीकर्ताहरु प्रभावित हुने देखिन्छ। बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता अभाब या त्यस्तो कुनै समस्या देखिएको त्यसको पहिलो 'शिकार' शेयर धितो राखेर कर्जा लिने लगानीकर्ता हुने अहिलेसम्मको बैंकहरुको अभ्यासले पुष्टि गरेको छ।
मौद्रिक नीतिको मध्य अवधि समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ओभरड्राफ्ट शिर्षकबाट कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो। यो सीमा नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७५ पुस मसान्तभित्र तोकिएको १५ प्रतिशतको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ।
मङ्सिर महिनाको तथ्यांक अनुसार बाणिज्य बैंकहरुको ओभरड्राफ्टमा कुल कर्जाको १७ प्रतिशत ऋण दिएका छन्। अर्थात ओभरड्राफ्ट शिर्षकमा तोकिएको सिमा भन्दा बढी ऋण प्रवाह भएका बैंकहरुले सबैभन्दा पहिले शेयर धितो ऋणीहरुलाई कस्ने देखिन्छ।
त्यसो त राष्ट्र बैंकले सिसिड़ी रेसियो व्यवस्थापनमा बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई थोरै भएपनि राहत दिएको छ। राष्ट्र बैंकले अबदेखि सिसिड़ीको अनुगमन दैनिक रुपमा गर्ने तर हर्जाना लगाउने प्रयोजनका लागि त्यस्तो अनुपातको मासिक औसतलाई आधार बनाउन भएकाले बैंकहरुलाई अलिकति भएपनि राहत मिलेको हो।
यस अघि दैनिक रुपमा सिसिड़ी गणना गरेर सीमा नघाउनेलाई जरिवाना गरिने व्यवस्था भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरु उक्त अनुपातलाई मिलाउन पनि सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए। यद्दपी सीसीडी रेसियो अहिलेपनि ८० प्रतिशत नै कायम छ।
त्यस्तै
वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत, ऊर्जामा ५ प्रतिशत, पर्यटनमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अबदेखि सीमामा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने वाणिज्य
बैंकहरुले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेका अन्य बैंकहरुबाट सम्बन्धित प्राथमिकता प्राप्त शीर्षकमा ऋण बुक गर्न पाउनेछन। यसले पनि बैकहरुलाई ऋण प्रवाहमा केहि राहत दिनेछ।
