23 Sep, 2018 | ७ आश्विन २०७५ | आइतवार




Bizpati Reporter

Follow us on

अन्तत ब्याजदर विवादबारे बैंकर्स संघ र एनआईसीबीच भयो यस्तो सहमति

Posted on:March 13, 2018

citizen bank

 राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा बैकर्स संघ र एनआइसी एशिया बैंकबीचको विवाद साम्य भएको छ । 

के थियो विवाद ?

केहि समय अगाडी  बैकर्स संघमा आबद्द २८ बाणिज्य बैंकजरुले  बचत खातामा ८ र मुद्दतीमा ११ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति गरेका थिए  ।  तर फागुन ११ गते सोहि भद्र सहमति बिपरित हुने गरि एनआईसी एसियाले बचतमा १० र मुद्दतीमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी नयाँ बचत योजना सार्बजनिक गर्यो । त्यस लगत्तै संघमा आबद्द एनआईसी बाहेकका अन्य २७ बाणिज्य बैंकहरुले एनआईसीले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या निम्त्याएको र बैंकको निर्णयले जोखिम बढेको भन्दै एनआईसी संग सबै किसिमको अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने निर्णय गर्यो । त्यस्तै संघले एनआईसीमा भएको अरबौ रकम पनि निकाल्ने निर्णय गरेपछि समस्या थप जटिल बन्यो। कहिले खुला बजारको प्रतिस्पर्धामा एनआईसी बिरुद्द अरु बैंकले सिन्डिकेट लगाएको आरोप लगाए भने केहि भने संघको पक्षमा उभिए ।

यसरी दुई पक्षको विवादले बैंकिंग प्रणालीमै समस्या आउँन देखिएपछि  राष्ट्र बैंकले सोमबार दुबै पक्षलार्इ बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानासहितका पदाधिकारी, एनआइसी एशिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन शर्मा न्यौपानेसहितको टोली र राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका प्रतिनिधी सहभागी थिए।

छलफलमा राष्ट्र बैंकले कुनै पनि पक्षको निर्णय ठिक भनेको थिएन । तर राष्ट्र बैंकले दुवै पक्षलाई सचेत गराउदै  ब्याजदरका कारण देखिएको विवादले बजारमा कुनै समस्या नआओस् भन्दै यसलाई सहमति बाट नै हाल गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

त्यसपछि संघ र एनआईसी बैंकबीच सहमति जुटेको हो । सहमति अनुसार एनआईसीले पुरानै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिने र बढाएको ब्याजदर कम गर्ने निर्णय गरीसकेको छ ।

बैंकले आज एक सार्बजनिक सूचना जारि गर्दै फागुन ११ देखि संचालनमा ल्याएको १० प्रतिशत ब्याज दिने सम्मुनति प्लस बचत खाता र १२ प्रतिशत ब्याज दिने १ बर्षे धनबर्षा मुद्दती बचत खाता आगामी चैत २ सम्म मात्र संचालन हुने जनाएको हो । चैत्र २ गतेपछि दुवै योजना बन्द हुने बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले बह्नेको छ 'असमझदारीलाई समग्र अर्थतन्त्रको हित हुने गरि जानु पर्छ भन्ने आम धारणालाई महशुश गर्दै जनउत्तरदायी र जिम्मेवार संस्थाको हैसियतले विभिन्न मतान्तरका बीच वर्तमान असहज परिस्थिरी र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ ।

यस संगै २ सातदेखि लामो विवाद अन्त्य भएको छ ।




Share your thoughts!

Loading...

Trending