नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले शेयरबजारको निरन्तर गिरावटले लगानीकर्तामा आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक असर परेको भन्दै अर्थमन्त्रालय गुहारेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको शेयरबजार प्रतिकुल अवस्थामा हुँदा समेत सरोकारवालाले वास्ता नगरेको भन्दै संघले अर्थमन्त्रालयमा बजार सुधार तथा विस्तारका लागि अपिल गर्दै विभिन्न मागहरु पेश गरेको छ।
मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ गोरेटोमा प्रवेश गर्दै गर्दा शेयरबजारले ओरालो बाटो लिएपछी १५ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर चोट परेको संघको बुझाई छ।
'आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई मुर्तरुप दिन आवश्यक पर्ने स्वदेशी पूँजी निर्माणको निर्विकल्प आधार पूँजी बजार भएको हुनाले पूँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि सरोकारवाला पदाधिकारीहरु तथा निकायहरु अझ बढी गम्भिर हुन ध्यानार्षण गराउदै पूँजी बजारसँग सम्बन्धित सुचना तथा विषयहरुलाई हल्का रुपमा सम्प्रेषण नगर्न सरोकारवालाहरुलाई आवहान गर्दछौँ' संघद्वारा जारि बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले उठाएका मागहरु
-सम्झौता गरिएको अवधी भित्रै पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणाली लागु गर्ने ।
-ब्रोकरको संख्या तथा क्षेत्रधिकार विस्तार गरी आस्वामा आवद्ध वाणिज्य बैंकहरुमार्फत शेयर कारोबार गर्ने सूविधा विस्तार गर्ने ।
-गैर आवशीय नेपालीहरुलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउनका लागि आवश्यक कानूनहरुको निर्माण गर्ने ।
-धितोपत्र बोर्ड, नेप्से सिडिएससि लगायतका निकायहरुमा क्षमता अभिवृद्धि गरी पूर्वाधार तथा प्रविधि मैत्री बनाउने ।
-नेप्सेको संरचनागत सूधार र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको लागि तत्काल कार्य अगाडी बढाउने ।
-ब्रोकर सेवा शुल्क तथा ब्रोकरको प्रवेश र वर्हिगमनलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित मान्यता अनूरुप वनाउने ।
-शेयर कर्जामा लगाईएको पूँजीगत जोखीमको भार १०० प्रतिशतमा झार्ने ।
-शेयर धितोकर्जामा कर्जाको सिमा बजार मूल्यको ७० प्रतिशत पु¥याउने ।
-ब्रोकर मार्फत शेयरधितो कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
-सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डसँग सम्बन्धित ऐन नियम तत्काल निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने ।
-मार्केट मेकर र धितोपत्र ब्यापारीलाई छिटोभन्दा छिटो हालको बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउने ।
-सर्ट सेलिङ्ग, अन्तर दिन कारोबारको व्यवस्था गरी चाँडो भन्दा चाँडो लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
-हाल कायम ३ दिनको राफसाफलाई १ दिन वा कारोबार सकिएको २४ घण्टाभित्र हुने व्यवस्था मिलाउने ।
-सूचीकृत कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने बोनस शेयर बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको ७ दिन र हकप्रद शेयर बाँडफाँडको भएको ७ दिन भित्र सूचिकृत गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
-डेबेञ्चर तथा बोण्ड मार्केटलाई ब्यबस्थीत तथा तरल बनाउने ।
-फाईनान्सीयल डेरिभेटिभको कारोबार संचालनमा ल्याउने ।
