विगत लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा घटिरहेको पूँजीबजार र त्यसले आम लगानीकर्ताहरुमा पर्न गएको आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक असरप्रति नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपालको पूँजी बजारको इतिहासमा सबै भन्दा बढि पूँजीकृत रकम रु. ८ खर्व ३६ अर्व गुमाउदा सरकार र यसका अन्य निकायहरु मौन रहनुले १५ लाख भन्दा बढि लगानीकर्ताहरु मर्माहत भएको फोरमले स्पष्ट पारेको छ ।
फोरमले आज एक बिज्ञप्ति जारि गर्दै जिम्मेबार निकायहरुको पूँजी बजार प्रतिको दृष्टिकोण र कमजोर प्रबिधि, पूर्वाधार तथा लगानीकर्ता मैत्री ऐन कानूनहरु नहुनुले नै बजार घटेको उल्लेख गरेको छ । हिजो मात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आपूर्ति बढी हुँदा बजार घटेको र अस्वभाविक रुपमा बढेको बजार घट्नु अनौठो नाबह्येको प्रतिक्रिया दिएका दिए । मन्त्री खतिवडाको सोहि अभिव्यक्तिले आज बजार ५१ अंकसम्म घटेको थियो । तर फोरमले आपूर्ति कै कारणले बजार घटबढ नभएको दाबी गरेको हो ।
फोरमका अध्यक्ष अम्बिका पौडेलद्वारा जारि बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ' विगतमा जिम्मेवार निकायहरुको अदुरदर्शी नीतिका कारण आज मुलुकले गम्भिर रुपमा लगानी योग्य पूँजी तथा तरलताको अभाव खेपिरहेको छ । सोहि गलत नीतिको कारणले पूँजी बजारमा आपूर्ति बढ्न गएको तर आपूर्ति कै कारणले बजार घटबढ नभई जिम्मेबार निकायहरुको पूँजी बजार प्रतिको दृष्टिकोण र कमजोर प्रबिधि, पूर्वाधार तथा लगानीकर्ता मैत्री ऐन कानूनहरु नहुनु नै प्रमुख रुपमा जिम्मेवार भएको हाम्रो ठम्याई हो । '
साथै फोरमले पुंजी बजारको विकास र विस्तारको लागि १९ बुंदे माग राख्दै पूँजी यी मागहरु पुरा गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । ७ दिन भित्र यी मागहरु पुरा नभए पूँजी बजारको बिकास र लगानीकर्ताहरुको हकहितको सुरक्षाको लागि चरणवद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने फोरमले स्पष्ट पारेको छ ।
यस्ता छन् फोरमका १९ बुंदे मागहरु :
-सम्झौता गरिएको अवधी भित्रै पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणाली लागु गर्ने ।
-ब्रोकरको संख्या तथा क्षेत्रधिकार विस्तार गरी वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत ब्रोकर लाईसेन्स दिई कारोबार गर्ने सूविधा विस्तार गर्ने ।
-गैरआवशीय नेपालीहरुलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउनका लागि आवश्यक कानूनहरुको निर्माण गर्ने ।
-धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससि लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी पूर्वाधार तथा प्रविधि मैत्री बनाउने ।
-नेप्सेको संरचनागत सूधार र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको लागि तत्काल कार्य अगाडी बढाउने ।
-ब्रोकर सेवा शुल्क तथा ब्रोकरको प्रवेश र वर्हिगमनलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित मान्यता अनूरुप वनाउने ।
-शेयर कर्जामा लगाईएको पूँजीगत जोखीमको भार १०० प्रतिशतमा झार्ने ।
-शेयर धितोकर्जामा कर्जाको सिमा बजार मूल्यको ७० प्रतिशत पु¥याउने ।
-ब्रोकर मार्फत शेयरधितो कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
-सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डसँग सम्बन्धित ऐन नियम तत्काल निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने ।
-मार्केट मेकर र धितोपत्र ब्यापारीलाई छिटोभन्दा छिटो हालको बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउने ।
-सर्ट सेलिङ्ग, अन्तर दिन कारोबारको व्यवस्था गरी चाँडो भन्दा चाँडो लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
-हाल कायम रहेको ३ दिनको राफसाफलाई १ दिन वा कारोबार सकिएको २४ घण्टाभित्र हुने व्यवस्था मिलाउने ।
-सूचीकृत कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने बोनस शेयर बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको ७ दिन र हकप्रद शेयर बाँडफाँडको भएको ७ दिन भित्र सूचिकृत गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
-हकप्रद र बोनस शेयरहरु प्रदान गर्ने कम्पनीहरुको धितोमा ऋण लिएका ऋणीहरुको हकमा सो शेयर सुचिकरण नगरिने समयसम्मको लागि बुकक्लोज हुने दिनको मुल्यलाई नै आधार मुल्य मान्ने ब्यबस्था गर्ने ।
-डेबेञ्चर तथा बोण्ड मार्केटलाई ब्यबस्थीत तथा तरल बनाउने ।
-फाईनान्सीयल डेरिभेटिभको कारोबार संचालनमा ल्याउने ।
-नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताबाट प्राप्त कमिशनको १५ प्रतिशत रकम लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्ने ।
-वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको ब्यबस्था गर्ने ।
