नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर ड़ा चिरिन्जीवी नेपालले माइक्रोफाइनान्सहरुको संचालन प्रक्रियाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका गरेका छन। राजधानीमा आयोजित ‘माइक्रोफाइनान्सको क्षेत्रमा हालको जोखिम’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै डा. नेपालले बाणिज्य बैंकले झैँ आर्थिक गतिबिधि गर्न खोजेपछि माइक्रोफाइनान्समा समस्या आएको दाबि गरे।
धितो राम्रो नभएपनि माइक्रोफाइनान्सहरुले चिनेकै भरमा समेत ऋण दिने गरेको दाबि गर्दै गभर्नर नेपालले भने, 'चिनेकै भरमा ऋण दिएका छन, बाटोमा भेटेकाहरुलाई पैसा लिनु भनेर जर्जस्ती ऋण दिन्छन, अनि त्यो लगानीको दुरुपयोग त हुन्छ नै।'
'६५ वटा माइक्रोफाइनान्सले ५ खर्ब ९९ अर्ब लगानी गरेका छन भनिएको छ, यत्रो लगानीले नेपाली नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनीबाट उठाउन कति सहयोग गर्यो, कति जनतालाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्यो, कति मान्छे उद्यमी बने, कति स्वरोजगार बने, यसको तथ्यांक कहीं छैन' भन्दै ड़ा नेपालले माइक्रोफाइनान्स प्रति रोष प्रकट गरे।
माइक्रोफ़ाइनान्सले जथाभावी ऋण प्रवाह गरेकाले त्यसको सहि तथ्यांक संकलन गर्न ड़ा नेपालले कार्यक्रमस्थलबाटै राष्ट्र बैंक लघुवित्त विभागका प्रमुख जनकबहादुर अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने, 'म तपाईलाई यहिबाट निर्देशन दिन्छु, ६५ वटा माइक्रोफाइनान्सले ६ खर्ब कहाँ कस्तो ठाउँमा लगानी गरे, त्यसको सम्पूर्ण तथ्यांक लिनुहोस्, विवरणकै आधारमा कसलाई प्रोत्साहन गर्ने, कसलाई कारबाही गर्ने त्यसको निर्क्यौल गरौंला।'
२५ लाख ७५ हजार मानिस माइक्रोफाइनान्समा आबद्ध छन भनिएपनि यथार्थमा त्यसको नभएको ड़ा नेपालले दाबि गरे। एकै व्यक्तिले ५-६ वटा माइक्रोफाइनान्सबाट ऋण लिएकाले पांच लाख भन्दा बढी मानिस यो क्षेत्रबाट लाभान्वित नभएको उनको दाबि छ। ड़ा नेपालले अबको दिनमा एक व्यक्तिले २ वटा माइक्रोफाइनान्सबाट मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न लघुवित्त बिभाग प्रमुख अधिकारिलाई निर्देशन दिए।
'एउटा मान्छेले ऋण लिएको ३ बर्षमा उ पुरानो अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ, राम्रो मान्छे र व्यवसाय पर्यो भने २ बर्षमै उ पुरानो अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्छ' भन्दै ड़ा नेपालले माइक्रोफाइनान्सलाई कडा नियमनको आवश्यक रहको बताए।
माइक्रोफाइनान्सको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टि पोख्दै ड़ा नेपालले माइक्रोफाइनान्सहरु बाणिज्य बैंक र सहकारी जस्तो कर्जा प्रवाहमा लागेको आरोप लगाए। माइक्रोफाइनान्सको कार्य क्षेत्र सहर नभई ग्रामिण क्षेत्र र गरिबीको रेखामुनी रहेको जन समुदाय भएकाले स्थापनाको उदेश्य अनुसार नै काम गर्न ड़ा नेपालले निर्देशन दिए।
'तराइ मधेसमा माइक्रोफाइनान्सले लगानी गरेको पैसा तिलक र भोज खर्च हुन्छ भन्ने सुनियो, माइक्रोफाइनान्सले जनतालाई बैंकिङ साक्षरता सिकाउदैन, हिसाब किताब सिकाउदैंन, कसरि पैसा लगानी गर्ने भनेर सोच्छन' उनले प्रश्न गरे 'यसरि गरिएको लगानी दुरुपयोग नभए के हुन्छ ?'
माइक्रोफाइनान्सले सहि ढंगले ऋण प्रवाह नगरेकाले अब कर्जा सूचना केन्द्रले माइक्रोफाइनान्सका ऋणीहरुको पनि लागत राख्नु पर्ने ड़ा नेपालले भने, 'कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा मल्टिपल ल्यान्डिङको समस्या समाधान हुन्छ, त्यसले माइक्रोफाइनान्सबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि घट्छ' उनले भने, 'यसले एउटा माइक्रोफाइनान्सबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेपछि त्यहि ऋण तिर्न उ अर्को कम्पनि धाउने समस्याको पनि समाधान हुनेछ।'
ड़ा नेपालले माइक्रोफाइनान्सबाट मल्टिपल ऋण लिने रोग नेपालको मात्रै नभई, छिमेकि मुलुक भारतको आन्द्र प्रदेश, अजरबैजान, इन्डोनेसिया लगायतको देशमा समेत यस्तो समस्या देखिएको बताए। ति देशहरुमा कतै कतै ५० प्रतिशतसम्म मल्टिपल ल्यान्डिङको समस्या देखिएको ड़ा नेपालको दाबि छ। 'नेपालमा पनि त्यस्तै समस्या ठुलो छ, २५ लाख ७५ हजारको संख्या ५ लाखमा सिमित होला' उनले भने।
माइक्रोफाइनान्समा देखिएको समस्या प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ड़ा नेपालले अब ई म्यापिंङ मार्फत माइक्रोफाइनान्सहरु खोलिएको स्थान र खोल्न बाँकि रहेको स्थानको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विकट क्षेत्रमा जाने माइक्रोफाइनान्सहरुलाई ४० लाख निर्ब्याजी पैसा दिएको उल्लेख गर्दै त्यसको उचित सदुपयोग गर्न समेत माइक्रोफाइनान्सलाई निर्देशन दिए।
डा नेपालका अनुसार २० प्रतिशत युवाहरु बैंकिङ च्यानल भन्दा बाहिर छन भने ६० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँच भन्दा बाहिर छन। यसै कारणले ५२ प्रतिशतले मात्र बैंकबाट ऋण लिएका छन भने ४२ प्रतिशतले मात्रै बैंकमा पैसा राखेका छन।
माइक्रोफाइनान्सले आफ्नो उदेश्य अनुसार नै काम गरे भने ८ देखि १० हजार मासिक कमाउन नेपाली युवाहरु विदेश जान नपर्ने ड़ा नेपालले बताए। 'माइक्रोफाइनान्सहरुको पहिलो उदेश्य नै नाफा बनेको छ, पहिले त्यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस, नाफाका लागि माइक्रोफाइनान्सहरुले बैंकसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन, र त्यसका लागि माइक्रोफाइनान्स खोलिएको पनि होइन' उनले भने, 'तल्लो तहका नागरिकले रोजगारी खोज्ने भन्दा पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकुन भन्ने हाम्रो उदेश्य हो, त्यसैले गरिबी घटोस भनेर माइक्रोफाइनान्सलाई लाइसेन्स दिएको हो।'
कार्यक्रममा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले सबै माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुले कर्जा सूचना केन्द्र राख्ने जानकारी गराए। २०६४ मा बनेको माइक्रोफाइनान्स सम्बन्धी नीतिमा सुधार ल्याउन माग समेत उनले माग गरे।
