महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । बिहिबार आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन सार्बजनिक गर्दै कार्यालयले बोर्डले प्रचलित कानुनको पालना, धितोपत्र बजारसम्बन्धी नियमन, अनुगमन सुपरिवेक्षणको कार्य प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरेको नदेखिएकोले सुधार गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम ३(ग) बमोजिम संगठित क्षेत्रको सुशासनसंहिता नबनाएको, धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ नियम २६ बमोजिम त्रैमासिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष समयमै पेस नगरेको, नियम २६ उपनियम १(छ) बमोजिम समय सीमाभित्र सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेको र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८० बमोजिम धितोपत्र व्यवसायीहरुले लेखापरीक्षक नियुक्त गरेको सात दिनभित्र बोर्डलाई सूचना दिने गरेको पाइएन ।'
प्रतिवेदनमा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम ३२ अनुसार सेवा शुल्कको ०.६ प्रतिशत नियमन शुल्क बोर्डमा समयमै दाखिला नगरेको, धितोपत्र व्यवसायी ( मर्चेन्ट बैङ्कर) नियमावली, २०६४ को नियम २४(२) बमोजिम मर्चेण्ट बैङ्करहरुले सेवा शुल्कको ५ प्रतिशत रकम बोर्डमा समयमा नै दाखिला नगरेको, नियम २६ बमोजिम वित्तीय विवरणलगायतका विवरण समयमा पेस नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०६५ को नियम २२ बमोजिम सूचीकृत संगठित संस्थाले त्रैमासिक प्रतिवेदन ढिलो पेस गरेको, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम ४२ बमोजिम योजना व्यवस्थापकले वार्षिक वित्तीय विवरण कोष सुपरिवेक्षक तथा बोर्डसमक्ष पेस नगरेको, त्रैमासिक प्रतिवेदन नबुझाएको वा ढिला गरी बुझाएको, अर्ध वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस नगरेको, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ बमोजिम केन्द्रीय निक्षेप र निक्षेप सदस्यले ग्राहकसँग लिन पाउने शुल्कको ५ प्रतिशत बराबरको रकम, प्रगति प्रतिवेदन, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण बोर्डमा समयमा नबुझाएको, लेखापरीक्षकको नियुक्ति गरेको जानकारी ढिला दिएको, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीले वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत विषय तथा निर्णयसहितको विवरण बोर्डसमक्ष ढिला पेस गरेको माहालेखाले दाबी गरेको छ ।