शिब धिताल/बिजपाटी     Apr 15, 2018



ruslan ruslan

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याएर स्थानीय बजारमा परिचालन गर्न दिने निर्णय गरेको दुई साता नबित्दै विकास बैंकहरूले पनि त्यस्तै सुविधा माग गरेका छन्। केन्द्रीय बैंकले चाहिँ वाणिज्य बैंकहरु सरह विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने क्षमता विकास बैंकको अझै भइनसकेको जनाएको छ। बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेको भनिएको बेला वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी संस्थाबाट पैसा सापटी ल्याउन दिन र त्यसरी ल्याइएको रकमलाई नेपाली बजारमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको करिब दुई हप्ता मात्र भएको छ। अहिले आएर त्यस्तै सुविधाको माग विकास बैंकहरुले पनि राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेका हुन्।

महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण लामिछानेले भने, "वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा ल्याउन सक्ने भनी दिएको सुविधा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने माग हामीले राखेका हौँ। विकास बैंकहरूको पुँजी पनि साढे दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भएको अवस्थमा यस्तो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।"

वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ। लाइबर अर्थात् लण्डन इन्टर बैंकिंग दरमा ३ प्रतिशत जोडेर हुने गरी आउने अधिकतम सीमाभित्र रही यस्ता ऋणको ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी ल्याएको पैसा ऊर्जा, कृषि लगायतका उत्पादनमुलक भनिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताइएको छ।

वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी मुद्रा ल्याउने प्रक्रिया थालेका छन्। तर विकास बैंकहरूलाई पनि यस्तो सुविधा दिने समय अझै आइनसकेको राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए। उनले भने, "विदेशीले पनि पत्याउने खालका विकास बैंकहरू हुनुपर्‍यो। त्यसरी ल्याएको पैसा समयमै भुक्तानी गर्न सक्नुपर्‍यो। हाम्रो नियम अनुसार एउटा विकास बैंक पैसा एक अर्ब रूपैयाँ पनि ल्याउन पाउने अवस्था छैन। त्यसैले उनीहरूले यस्तो सुविधा पाउने समय भएको छैन।"

वाणिज्य बैंकहरूले पनि विदेशी मुद्रा ल्याउन थालेपछि बजारमा देखिएको पैसा अभावको समस्या हटाउन केही सघाउ पुग्ने बताइए पनि यसको व्यवहारिक पाटो तथा दिगोपनाबारे अझै प्रश्नहरू रहेको कतिपय जानकार बताउँछन्।


Share your thoughts!











Close in 7