मोहम्मद अज्मत अलि/बिजपाटी     Apr 16, 2018



ruslan ruslan

सरकारले सिन्डिकेट हटाउन चालेको कदमको बिरोधमा यातायात व्यवसायीले कठोर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन। सरकारले हालै मात्र लागू गरेको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै यातायात व्यवसायीले बैशाख २० देखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन। 

आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत बैशाख २० गते सबै यातायातका साधन बन्द गर्ने र माग पुरा नभए बैशाख २६ देखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिब सरोज सिटौलाले बताए। 

भोलि (मंगलबार) बस्ने महासंघको बैठकले निर्णय गरि बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सरकारको कदम बिरुद्द आन्दोलनको घोषणा गर्ने महासचिब सिटौलाले जानकारी दिए।  

सिन्डिकेट हुँदा व्यवसायीको मनोमानी चल्ने तथा बजार प्रतिस्पर्धात्मक नहुने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०७४’ जारी गरेको थियो।

सरकारले एकैपटक यातायातसम्बन्धी तीन वटा निर्देशिका संशोधन तथा सात वटा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो। सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, मालवाहक सवारीको भारबहन नियमन निर्देशिका, सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरेको हो ।

त्यस्तै, ६ वटा नयाँ निर्देशिका तथा मापदण्ड पनि बनाएको छ। कारखाना तथा वर्कसप दर्ता सञ्चालन मापदण्ड, बाटो (रुट) निर्धारण निर्देशिका, बस बडी बिल्डिङ मापदण्ड, मझौला तथा साना सवारी निरीक्षण निर्देशिका, सवारी प्रदूषण परीक्षण निर्देशिका र स्कुल बस निर्देशिका जारी गरेको छ ।

यसअघिको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा रुट इजाजतका लागि स्थानीय यातायात समितिको सिफारिस चाहिने उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यो व्यवस्था तत्काल गर्न विभागलाई निर्देशन दिएपछि बिभागले निर्देशिका संशोधन गरेको हो। संशोधित निर्देशिकाअनुसार अब व्यक्तिले समेत रुट इजाजत नपाउने भएका छन् ।

निर्देशिका अनुसार अब कुनै संस्था वा कम्पनीले मात्रै यस्तो रुट इजाजत पाउनेछन्, जसका लागि कम्तीमा पाँच वटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ । तर, कम्पनीले भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न नपाउने उल्लेख छ । रुट इजाजतका लागि कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ।

यसअघि रुट इजाजत प्राप्त गर्नका लागि व्यवसायी समितिमा दर्ता भई त्यहाँबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने थियो। अब संस्था वा कम्पनीमार्फत जुनसुकै स्थानमा नयाँ रुट इजाजत लिन सक्ने विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको दाबि छ।   

सर्वोच्च अदालतलेसमेत ०६७ माघ २७ मा कुनै क्षेत्रमा एकाधिकार बजार सञ्चालन हुनु कानुनी राज्य विरुद्धको कार्य हुने ठहर गर्दै यस्ता सिन्डिकेट खारेज गर्नू भनी परमादेश जारीसमेत गरेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका आवश्यक रहेको विभागको तर्क छ। विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गरेलगत्तै अब कुनै संस्था वा कम्पनीले सोझै विभागमा गई रुट इजाजत लिन पाउनेछन् ।

यसअघि अरनिको यातायात, मध्यपुर यातायात साथै पश्चिमी जिल्लाहरूमा सिन्डिकेट व्याप्त रहेको थियो । यो निर्देशिकासँगै अब ती स्थानका सिन्डिकेट तोडिएको छ । नयाँ प्रावधानसँगै दुई लाख सार्वजनिक सवारीसाधन करको दायरामा समेत आएका छन् । यसअघि उनीहरू संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत समितिहरू दर्ता गरी व्यवसाय गर्दै आएका थिए । जसबाट सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउँदै आएको थियो। 


Share your thoughts!










Close in 7