नेपालमा भ्रष्ट्राचार माथिदेखि तलसम्म संस्थागत बन्दै अत्यन्त चिन्ताजनक रुपमा मौलाउदै गईरहेको छ। बिज्ञहरुले नेपालमा हुने भ्रष्ट्राचारलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरेका छन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टअनुसार नेपालमा हुने भ्रष्ट्राचार मध्ये सबैभन्दा भ्रष्टको सूचीमा राजनीतिक दलहरु पर्छन् । तर पछिल्लो समय राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुको प्रयोगबाट ठुलो आर्थिक चलखेल अर्थात भ्रष्ट्राचार हुने क्रम बढिरहेको छ। भ्रष्ट्राचारका कयौं रुप मध्ये नीतिगत र निर्देशनात्मक भ्रष्ट्राचार पनि नेपालमा हुने भ्रष्ट्राचार मध्ये प्रमुख हुन् ।
नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले यही बैशाख २ गतेदेखि शेयर खरिद बिक्रिको लागि इन्टरनेट मार्फत आदेश दिन सक्ने व्यवस्था लागू गर्न शेयर ब्रोकरहरुलाई जारि गरेको परिपत्रलाई बिज्ञ तथा कानुनविदहरुले नीतिगत र निर्देशनात्मक भ्रष्ट्राचारको उदाहरणको रुपमा औल्याएका छन् ।
के बिज्ञहरुले भनेझैँ धितोपत्र बोर्डले अनलाइन मार्फत शेयर खरिद बिक्रिको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था लागु गर्न शेयर दलालहरुलाई दिएको निर्देशन नीतिगत भ्रष्ट्राचार हो त ?
बैशाख २ देखि अनलाइन मार्फत शेयर खरिद बिक्रिको आदेश दिने व्यवस्था लागू गर्न दिएको निर्देशनलाई धितोपत्र बोर्ड लगायत केही संस्था र मिडियाले यसलाई 'सेमी अनलाइन' को संज्ञा दिएका छन् । तर बिगत एक दशकदेखि शेयरबजारलाई नै आफ्नो व्यवसायको क्षेत्र बनाएका लगानीकर्ताले यसलाई सेमी अनलाइन भनिनु नै हास्यास्पद भएको बताएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले अनलाइन मार्फत खरिद बिक्रि गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपनि शेयर ब्रोकरहरुले वर्ष दिन अगाडी नै आफ्ना लगानीकर्तालाई यो सुविधा दिंदै आएका छन् । लगानीकर्तालाई युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराएर अनलाइन मार्फत नै शेयर खरिदबिक्रिको आदेशको व्यवस्था गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ ।
शेयरबजारमा 'सेमी अनलाइन' नाम दिइएको यो व्यवस्था अवैज्ञानिक, कानुन विपरित र अनावश्यक रहेको शेयर पण्डितहरुको दावी छ। धितोपत्र बोर्डले अहिले यो व्यवस्था ल्याएपनि शेयर ब्रोकरहरुले विगतदेखि नै फोन कल, मेसेज, भाईबर मार्फत दिएको शेयर खरिदबिक्रिको आदेशको कार्यान्वयन गर्दै आएका थिए ।
कसरी भयो अवैज्ञानिक ?
धितोपत्र बोर्डको निर्देशन अनुसारको व्यवस्था लागु गर्ने हो भने शेयरब्रोकरले लगानीकर्तालाई युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यस व्यवस्था अनुसार लगानिकर्ताले सम्बन्धित ब्रोकरको साइटमा गएर उक्त युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गरी शेयर खरिद बिक्रिको आदेश दिन सक्नेछन् ।
जुन लगानीकर्ताले फोन कल, भाईबर, मेसेज लगायतका सहज तरिकाले शेयर खरिद बिक्रिको आदेश दिंदै आएका थिए, यत्रो झन्झटिलो प्रकृयाबाट शेयर खरिद बिक्रिको आदेश दिन नरुचाउने स्वयम ति लगानीकर्ताको भनाई छ। छोटो समयमा धेरै जानकारी प्राप्त गर्न रुचाउने प्रविधि मैत्री लगानीकर्ताहरुले यस्तो झन्झटिलो प्रक्रिया नअपनाउने शेयर ब्रोकर सदस्यहरूको दाबि छ। शेयर ब्रोकरको भनाईलाई सापटी लिने हो भने धितोपत्र बोर्डको यो निर्देशन अवैज्ञानिक र 'आउटडेटेड' हो।
गैरकानुनी
धितोपत्र दलालले ग्राहकबाट आदेश प्राप्त गरी त्यस्तो आदेश दर्ता गरेर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही व्यवस्था तोडेकै आधारमा धितोपत्र बोर्डले कयौं पटक शेयर ब्रोकरहरुलाई कारबाही समेत गरेको छ।
धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को (१) को व्यवस्थामा धितोपत्र दलालले ग्राहकबाट आदेश प्राप्त गरी त्यस्तो आदेश दर्ता गरेर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यही कानुन देखाएर धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरहरुलाई कारबाही गरेको कयौं उदाहरण छन् ।
कानुनी व्यवस्थालाई संसोधन नगरी आफ्नै कानुनको उल्लङ्घन हुने गरी धितोपत्र बोर्डले अनलाइन मार्फत शेयर खरिद बिक्रिको आदेश दिने व्यवस्था लागु गर्न दिएको निर्देशन 'गैर कानुनि' भएको कानुनविदहरुको भनाई छ।
अनावश्यक
धितोपत्र बोर्डको यस्तो निर्देशन अनावश्यक रहेको विश्लेषण गरिएको छ। त्यसो त यस निर्देशनले पाइपलाइनमा रहेको अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई सघाउने धितोपत्र बोर्डको दाबि छ। तर लगानीकर्ताहरुले धितोपत्र बोर्डको यस दाबिलाई ठाडै अस्विकार गरेका छन् ।
यसमा प्रविधिगत रुपमा कुनै नयाँ कुरा नभएको र पाइपलाइनमा रहेको अनलाईनसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको लगानीकर्ताहरुको दाबि छ। अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई सघाउँछ भन्नु पुरै गलत भएको उनीहरुको प्रतिकृया छ।
आर्थिक भार
'सेमी अनलाइन' नाम दिईएको धितोपत्र बोर्डको यो निर्देशनले शेयरब्रोकरहरुको लागत बढाएको छ। लगानीकर्ताका लागि ऐच्छिक भनीएको यो व्यवस्था शेयर ब्रोकरहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ।
आफ्ना ग्राहकहरुलाई यो सेवा दिनका लागि सेयर ब्रोकरले ४० हजारदेखि एक लाखसम्म थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। शेयर ब्रोकरहरुसंग भएको ब्रोकर ब्याक अफिसमा यो सिस्टम जडान गर्न उनीहरुले सिस्टम जडान गरिदिने कम्पनिलाई एक लाखसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। शेयर ब्रोकरहरुसंग बोस र मण्डला ब्रोकर ब्याक अफिस छ। बोस सफ्टवेयरको कम्पनि सोर्स कोडले धितोपत्र बोर्डको निर्देशन बमोजिमको सिस्टम जडान गरिदिएको ५० हजारदेखि १ लाखसम्म लिएको छ भने मण्डलाले पनि ४०-५० हजार लिने गरेको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले अनलाइन कारोबार प्रणाली संचालनमा ल्याएपछी अहिले ५० देखि १ लाख सम्म हालेर लिएको सिस्टमको औचित्य सकिनेछ। नेप्सेले जेठ १८ सम्म अनलाइन कारोबार संचालनमा ल्याउनुपर्नेछ। अर्थात यो सिस्टमको आयु अब झन्डै दुई महिना छ। त्यसैले केही ब्रोकरहरु दुई महिना मात्र आयु भएको यो सिस्टममा एक लाख लगानी गर्न तयार देखिएका छैनन।
निर्देशन आएको ५ दिन बितिसक्दा पनि एक जना लगानीकर्ताले पनि युजर नेम र पासवर्ड नलिएकाले दुई महिनाको लागि यो सिस्टम जडान नगर्ने एक ब्रोकरले बताएका छन् । सिस्टमकै नाममा ब्यापार गरिएकाले कुनै पनि हालतमा यो सिस्टम जडान नगर्ने ति ब्रोकरको अडान छ।
केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली (सिडीएससी) को तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने शेयरबजारमा १२ लाख २६ हजार ४३६ डिम्याट खातावाल छन् । केही लगानीकर्ताको डिम्याट दोहोरिएको मान्ने हो भने पनि शेयरबजारमा ८ लाख हाराहारी लगानीकर्ता छन् । तर ८ लाख शेयर लगानीकर्ता मध्ये हजारको संख्याले पनि युजर नेम र पासवर्ड नलिएको अवस्था छ।
धितोपत्र बोर्डले किन ल्यायो सबै कुरामा असफल देखिएको यो व्यवस्था ?
सबै कुरामा असफल देखिएको धितोपत्र बोर्डको यस निर्देशनलाई शंका गर्नेको संख्या ठुलो छ। यथार्थमा भन्ने हो भने धितोपत्र बोर्डले ल्याएको यो निर्देशनले न पाइपलाइनमा रहेको अनलाइन कारोबारलाई सघाउने अपेक्षा गरिएको छ, नत लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको छ। त्यसो भए धितोपत्र बोर्डले 'बेमौसमी बाजा' किन बजायो ?
धितोपत्र बोर्डले सोर्स कोड नाम गरेको कम्पनिको बोस सफ्टवेयर बिक्रि गर्नकै लागि यस्तो निर्देशन दिएको विश्लेषण गरिएको छ। धितोपत्र बोर्डले यसको तयारि केही समय अगाडिदेखि नै गरेको देखिएको छ। धितोपत्र बोर्डले केही महिना अगाडी मात्रै जावलाखेल स्थित आफ्नै कार्यालयमा सेयर दलाल, लगानीकर्ता संघका अधिकारीलाई डाकेर सोर्स कोर्ड कम्पनिले निर्माण गरेको 'सुधारिएको ब्रोकर ब्याक अफिस' को 'बिज्ञापन' गरेको थियो।
सुधारिएको ब्रोकर ब्याक अफिसको प्रयोगले नेप्सेले ल्याउन लागेको पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई सहयोग पुग्ने भन्दै बोर्डले उक्त सिस्टमको प्रचार गरेको थियो। तर नेप्सेले वाईको मार्फत निर्माण गराएको प्रणालीको प्रवर्द्धन तथा परिक्षण गर्नुको सट्टा सोर्स कोर्ड जस्तो निजि कम्पनिले निर्माण गरेको ब्रोकर ब्याक अफिसको प्रयोग गर्न बोर्ड अघि सर्नुले त्यसबेला पनि बोर्डको नियतमा शंका गरिएको थियो।
अर्को तर्फ केही समय अगाडी मात्रै एक लगानीकर्ता संघले सिडीएससीले संचालनमा ल्याएको 'मेरो शेयर' बारे जानकारी दिने भन्दै लगानीकर्ता तथा सरोकारवालाहरुलाई डाकेर सोर्सकोडले निर्माण गरेको 'सुधारिएको ब्रोकर ब्याक अफिस' को 'बिज्ञापन' गरेको थियो।
नेप्सेले निर्माण गर्दै गरेको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा समेटिएका विभिन्न १६ मोडलहरुको प्रचार प्रसार र परिक्षण गर्न छाडेर धितोपत्र बोर्डले सोर्स कोड जस्तो नाफामुखी निजि कम्पनिलाई बोकेर उसको 'प्रोडक्ट' को बिज्ञापन गर्नु र सोर्स कोडको बोस सफ्टवेयर जडान गर्न निर्देशन दिनुले 'दालमे कुछ काला हे' भन्ने देखिएको छ।
धितोपत्र बोर्डले सरोकारवालाहरुलाई आफ्नै कार्यालयमा डाकेर सोर्स कोडको सिस्टमको प्रचार प्रसार गर्नु र लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने मुख्य संस्थाको दाबि गर्ने एक लगानीकर्ता संघले आफ्नो कार्यक्रममा बोस सफ्टवेयरको प्रचार गर्नुले शंकालाई थप मजबुत बनाएको छ।
त्यसमा पनि धितोपत्र बोर्डले उक्त सिस्टम जडान गर्न निर्देशन दिनु र सोर्स कोडको लगानी रहेको एक मिडियाले धितोपत्र बोर्डको निर्देशनलाई 'सेमी अनलाइन' भनेर डम्फु बजाउदै लगानीकर्तालाइ मुर्ख बनाउन लागि पर्नुलाई शेयर विश्लेषकहरुले नीतिगत र निर्देशनात्मक भ्रष्टाचारसंग जोडेर विश्लेषण गरेका छन् ।
बदनियतको अशंका
अहिले लगानीकर्ता दलाल कसैले माग नै नगरेको र नचाहेको सफ्टवेयर र प्रविधी किन जबरजस्ती प्रयेगमा ल्याउन खोजिँदैछ, धेरैको यसमा धितेपत्र बोर्ड वा सफ्टवेयर कम्पनीको बदनियतको आशंका गरेका छन। सफ्टवेयरको इन्सटलेसन, वेबसाइटको सुरक्षा जस्ता सामान्य मापदण्ड समेत पुरा नगरेको सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएर कतै गोप्य सूचना तथा तथ्यांकमा अनाधिकृत पहुँच कायम गर्ने र त्यसको आधारमा बजार आफु अनुकूल चलाउने बदनियत त होइन ?
अहिले प्रयोगमा ल्याइएको सफ्टवेयरको माथिल्लो भागमा नै सोर्स कोड र बोसको लोगो राखिनुले यो सफ्टवेयर धितोपत्र बोर्ड वा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज वा दलालका लागि निमार्ण गरिएको नभई सोर्स कोडको आफ्नै स्वामित्व कायम सफ्टवेयर जस्तो देखिन्छ । अझ प्रयोगकर्ताले राख्ने युजर नेम र पासवर्ड समेत सुरक्षित नभएको एक आइटी कम्पनिले पुष्टि गरेको छ। सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने न्युनतम मापदण्ड समेत पुरा नगरिएको आइटी कम्पनिहरुको दाबि छ। यस अवस्थामा डाटाको सुरक्षाको साथै व्यक्तिको गोपनियता समेत सहजै भंग हुने अवस्था देखिएको छ।
