शेयरबजारका नियामक आफ्नो जिम्मेवारीबाट विचलित हुँदा शेयर ब्रोकरहरुले मार्जिन लेन्डिङको सुविधा पाउने बिषय अन्यौलको भुमरीमा फस्न पुगेको छ। नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बीचको जुँगा लडाईका कारण समयमै आउँछ भनिएको मार्जिन लेन्डिङ अनिश्चित बन्न पुगेको हो।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ड़ा रेवत कार्कीले केहि समय अगाडी 'लगानीकर्ता प्रक्षिशण तथा अन्तरक्रिया' कार्यक्रममा तिहार लगत्तै शेयर ब्रोकरहरुले मार्जिन लेन्डिङ पाउने बताएका थिए। तर सेबोन र नेप्सेको 'चर्तिकला' हेर्दा मार्जिन लेन्डिङ ल्याउने बिषय 'मेलम्चीको पानि' जस्तै हुने देखिएको छ।
धितोपत्र बोर्डले मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धमा पेशगरेको प्रस्ताबको जवाफ नेप्सेलाई पठाएको छ। बोर्डले दिएको जवाफबाट मार्जिन लेन्डिङ ल्याउन नियामकलाई कुनै चाँसो नभएको देखिएको छ।
धितोपत्र बोर्डले प्रस्तावित कार्यविधिबारे नीतिगत जवाफ पठाउनुपर्नेमा 'व्याकरण' मा भएको गल्ति मात्र औल्याएको छ। नीतिगत सुधारका कुरा गर्नुको साट्टो धितोपत्र बोर्डले 'व्याकरण' सच्याउन नेप्सेलाई पत्र लेखेको छ।
धितोपत्र बोर्डले नेप्सेद्वारा प्रस्तावित कार्यविधिमा 'मार्जिन ट्रेडिङ' भएकाले 'मार्जिन कारोबार' हुनुपर्ने जस्तो 'हास्यास्पद' जवाफ पठाएर 'जग' हसाउने काम मात्र गरेको छैन। लगानीकर्ताको आन्दोलनको 'तिर' नेप्सेतर्फ फर्काउने काम समेत गरेको छ। नीतिगत बिषय सुधार गर्न निर्देशन दिनुको साट्टो 'व्याकरण' र 'अनुवाद' जस्तो अनावश्यक सुधारका लागि बोर्डले नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ।
नेप्सेले २०७४ माघमा मार्जिन ल्यान्डिङबारे कार्यविधि बनाएर धितोपत्र बोर्डमा पठाएको थियो। तर बोर्डले चैत १९ गते त्यसको जवाफ दिएको छ। जवाफमा नीतिगत बिषयलाई भन्दा 'व्याकरण' र 'अनुवाद' लाई महत्त्व दिईएको छ।
बोर्डले यसरि हतार हतारमा जवाफ दिनुलाई मुख्यतय: दुई बिषयलाई जोडेर हेरिएको छ। पहिलो, लगानीकर्ता संघले नियामकले शेयरबजार सुधारका काम समयमै नगरे कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए। त्यहि आन्दोलनबाट आफु बचेर नेप्सेलाई त्यसको 'शिकार' बनाउन बोर्डले हतार हतारमा मार्जिन ल्यान्डिङबारे कार्यविधिबारे 'हास्यास्पद' जवाफ दिएको बुझिएको छ।
दोस्रो कुरा, मार्जिन लेन्डिङबारे कार्यविधि ल्याउन धितोपत्र बोर्ड नै अनिच्छुक देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय मार्जिन लेन्डिङबारे सकारात्मक नदेखिएकाले धितोपत्र बोर्डले मार्जिन लेन्डिङबारे चाँसो नदेखाएको विश्लेषण गरिएको छ।
धितोपत्र बोर्डले पठाएको 'व्याकरण' र 'अनुवाद' मा भएको गल्ति 'करेक्सन' गर्नै नेप्सेलाई महिनौं लाग्ने देखिएको छ। उक्त गल्ति सच्याउन नेप्सेले संचालक समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ। बनेको कार्यविधिमा हस्ताक्षर गरेर धितोपत्र बोर्ड पठाउन महिनौं दिन लगाएको नेप्सेलाई धितोपत्र बोर्डले औल्याएको गल्ति सच्याउन त्यति सहज छैन।
सामान्यतया बोर्ड आफैंले 'व्याकरण' र 'अनुवाद' सच्याउन सक्नेमा नेप्सेलाई उक्त 'होमवर्क' दिएको छ। यति सामान्य कुरा सच्याउन नेप्सेले कोरम पुग्नेगरि संचालक समितिको बैठक डाक्नुपर्नेछ। कोरम पुग्न नेप्सेको संचालक समितिमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक नारयण पौडेल, अर्थमन्त्रालयका इन्द्र बहादुर देबकोटा लगायतका अधिकारिहरुको संयोग जुट्नुपर्ने देखिन्छ। जुन बिरलै हुन्छ। यसै कारणपनि 'व्याकरण' र 'अनुवाद' मा अड्किएको मार्जिन लेन्डिङको कार्यविधि कहिले आउँछ भन्ने अन्यौल देखिएको छ। नियामकहरुको यहि अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने शेयर ब्रोकर मार्फत मार्जिन लेन्डिङको सुविधा पाउने लगानीकर्ताको चाहना काठमाडौंबासिका लागि मेलम्चीको पानि जस्तै हुने देखिएको छ।