आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र बार्षिक साधारणसभा बोलाउनुपर्ने कानुनि व्यवस्था भएपनि दर्जनौं संस्थाहरुले अहिलेसम्म साधारणसभा डाक्न सकेका छैनन। त्यसमा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सुचिकृत संस्थाहरुले समेत आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ९ महिना पुरा भैसक्दा पनि साधारणसभा बोलाउन आलटाल गरेर गैरजिम्मेवार बनेका छन।
नेप्सेमा सुचिकृत संस्थाले मात्र नभई जुनै कम्पनिले पनि पुष मसान्तभित्र साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने कानुनि व्यवस्था छ। तर समयमै साधारणसभा गर्ने भन्दा नगर्नेको संख्या बढी भेटिएकाछन। त्यसमा पनि नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनिहरुको जिम्मेवारी बिशेष रहनेगर्दछ। यद्दपी सुचिकृत कम्पनीहरुले समेत गैरजिम्मेवारको सिमा नै नाघेका छन।
देशकै शसक्त नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहने बाणिज्य बैंकहरुले समेत तोकिएकै समयमा साधारणसभा बोलाउन आलटाल गरेर नसुहाउँदो काम गरेका छन। प्रतिस्पर्धी बैंकहरुले समयमै साधारणसभा गरि आफ्ना शेयरधनिहरुलाई लाभांश वितरण गरिसकेको अवस्थामा सुशासनको रटान लाएर नथाक्ने बैंकहरुले अहिलेसम्म साधारणसभा बोलाउने कुनै सुरसार नगर्दा राष्ट्र बैंकको गरिमामा समेत आंच पुर्याएको छ। अन्य भन्दा नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनिले बेलैमा साधारणसभा नगर्दा यसको असर शेयरधनीलाई पर्छ।
जिम्मेवारीको दृष्टिकोणले नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनिहरु सर्वसाधारण तथा शेयरधनिहरुप्रति बढी जिम्मेवार हुन्छन। त्यसैले पनि कम्पनि रजिष्ट्रार कार्यालय बाहेक नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत अन्य संस्थाहरुले सुचिकृत कम्पनिको नियमन गर्छन। तर नियामकको संख्या जति नै बढी भएपनि नियमन कम्जोर देखिएको छ।
सूचिकृत कम्पनिको जिम्मा कम्पनी रजिष्ट्रार बाहेक नेपाल धितोपत्र वोर्डको पनि हो। धितोपत्र कानुन अनुरुप स्विकृत पाएर नेप्सेमा सूचिकृत हुने भएकाले यसका गतिविधिको आवश्यक नियमन वोर्डले गर्नुपर्छ।
लगानीकर्ताकाे हित संरक्षण र सुचिकृत कम्पनी नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डले साधारण सभा बाेलाउन लगाउन नसकेकाे देखिन्छ। समयमै साधारणसभा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बिर्सिएका संस्थाहरुलाई कानुनि दायरामा ल्याएर लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको पनि हो। तर लगानीकर्ताबाट प्रत्येक कारोबारबाट कमिशन लिने धितोपत्र बोर्ड आफ्नो जिम्मेवारीमा पुरै असफल भएको देखिन्छ। यदि त्यसो हुँदैनथ्यो भने कम्तिमा पनि सुचिकृत कम्पनिहरुले अहिलेसम्म साधारणसभा बोलाएका हुन्थे।
लगानीकर्ता प्रती जवाफदेखि हुनुपर्ने कम्पनीहरू नियामकहरूलाई देखाउँदै गैरजिम्मेवार देखिएकाछन। यसमा नियामकका रुपमा रहेका कम्पनि रजिष्टार कार्यलय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डको ठुलो कमजोरी देखिएको छ। नियामकको नियमनमा कडाइ हुने हो भने पक्कै पनि लगानीकर्ताले समेत कानुनि राज्यमा बसेको महसुस गर्थे होलान तर त्यस्तो देखिन्न।
नत नियामकहरू यस्ता कम्पनिहरुलाई जिम्मेवार बनाउन चाँसो दिएका छन नत लगानीकर्ताको हक हितका लागि खोलिएका संघ संगठनले कुनै कदम चालेका छन। लगानीकर्ताको हक हितका लागि भनि खोलिएका विभिन्न नाम गरेका करिब दर्जन जति संघहरु आफु अनुकुल शेयरबजारलाई डोर्याउन ब्यस्त रहंदा यस्ता बिषयहरु प्रति उनीहरुको ध्यान नपुगेको देखिन्छ। विभिन्न माग बोकेर नियामकको दैलो चाहार्ने यी संस्थाहरुले समेत केहि नबोलीदिंदा समयमै साधारणसभा नबोलाउने संस्थाहरु नियम तोड्न र लगानीकर्ताप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिन झनै हौसिएका छन।
लगानीकर्ताको हक हितलाई भनेर खडा गरिएका संस्थाहरु समेत मौन रहंदा समयमै प्रतिफल पाउँला भनि विभिन्न कम्पनिहरुका शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले न्यायको लागि कहाँ जाने ?
साधारणसभा नगरेका कम्पनीहरु
सुशासन व्यवस्थामा अब्बल भनिएका वाणिज्य बैंकहरुले समेत अहिलेसम्म साधारणसभा गर्ने मिति घोषणाको कुरै छाडौं कतिपयले त लाभांश समेत घोषणा गर्न सकेका छैनन। साधारणसभा बेलैमा नहुँदा संस्थागत सुशासन पक्ष माथि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ प्रसस्त हुन्छ। बेलैमा लेखापरीक्षण हुन नसक्नु साधारणसभा नहुनुको एउटा कारण हो भने लेखापरीक्षण बेलैमा नहुनु संस्थागत सुशासन नहुनु हो भनेर बुझ्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। अहिलेसम्म साधारणसभा नगरेका वाणिज्य र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक तथा फाइनान्सहरुको सुची:
सभासम्बन्धि कानून
पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरु गर्ने इजाजत पाएको १ वर्षभित्र प्रथम र त्यसपछि आर्थिक वर्ष पुरा भएको ६ महिना अर्थात पुस मसान्तभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्छ। कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा बाहेक आवश्यकता अनुसार विशेष साधारणसभा पनि गर्नसक्छन। वार्षिक साधारणसभाको लागि कम्तिमा २१ दिन र विशेष साधारणसभाको लागि कम्तिमा १५ दिन अगावै सभा हुने स्थान, मिति, छलफल गर्ने विषय उल्लेख गरि शेयरधनीलाई सूचना पठाउनुपर्ने र त्यस्तो सूचना कम्तिमा २ पटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सभाका विषयहरु
साधारणसभामा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, नाफा-नोक्सानको विवरण, नाफा-नोक्सान बाँडफाँड हिसाब, नगद प्रवाह विवरण, वासलात, नगद लाभांश वितरण प्रस्ताव, संचालकको निर्वाचन वा मनोनयन, लेखापरीक्षक नियुक्ति, भावी कार्यक्रम एवम विविध जस्ता विषय प्रस्तावका रुपमा पेश हुन्छन्।
धितोपत्र कानुनमा साधारणसभा
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा ९०(१)(क) मा 'धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गरेका कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम बोलाउनुपर्ने साधारणसभा निर्धारित समयमा नबोलाएमा त्यस्तो कम्पनीलाई साधारणसभा बोलाउन आदेश दिने' र दफा ९०(१)(ट) मा 'धितोपत्र दर्ता गराएका कम्पनीले समयमै लेखापरीक्षण नगराएमा वा अन्य कुनै कारणले लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसकेमा त्यस्तो कम्पनीको हिसाब-किताब नगदी, जिन्सी सम्पति समेतको जाँचबुझ गर्नको लागि लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने' विशेष अधिकार धितोपत्र वोर्डलाई रहेको छ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ नियम २६(५) सँग सम्बन्धित अनुसूची १६ बुँदा २३ नं. मा 'आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भइसक्दा पनि वार्षिक साधारणसभा नभएमा साधारणसभा गर्न नसकेको परिस्थितिको बारेमा जानकारी' गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
