नेपाल स्टक एक्सचेन्जले अनलाइन कारोबारका लागि सफ्टवेयर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ। सफ्टवेयर निर्माणको काम सकिएसंगै नेप्सेले आफ्नो हालको सफ्टवेयरमा भएको डाटा 'सार्ने/माईग्रेट' को काम गरिरहेको छ। डाटा ट्रान्सफर तथा माइग्रेटकाे काम सकिएलगत्तै नेप्सेले सफ्टवेयरलाई विभिन्न प्रणालीसंग 'इन्ट्रीगेट' गरि परिक्षण गर्ने जनाएको छ।
अनलाइन कारोबार प्रणाली निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको वाईकोले सफ्टवेयर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएपनि केहि नीतिगत बाधाका कारण जेठ १८ मा नै शेयरबजारमा अनलाइन प्रणाली लागू हुनेमा आशंका उब्जिएको छ।
वाईकोले निर्माण गरेको अनलाइन कारोबार प्रणाली बिश्वका शेयरबजारमा प्रयोगमा आएका झैँ उत्कृष्ट रहेको दाबि गरिएको छ। वाईकोले निर्माण गरेको अनलाइन प्रणाली मोबाइलमै खुल्ने गरि बनाइएकाले लगानीकर्ताले मोबाइलबाटै 'फिंगर क्लिक' मार्फत नै शेयर कारोबार गर्न सक्नेछन।
अनलाइन प्रणाली मार्फत शेयर खरिद बिक्रिको आदेश दिंदा छुट्टा छुट्टै रंगमा 'अप्सन' देखिने देखि लिएर समुहगतरुपमा शेयर खरिद बिक्रि गर्ने बिकल्प समेत रहेको छ। लगानीकर्ताले शेयर, बोन्ड, डिबेन्चर, म्युचुअल फण्ड मध्ये कुनै एक क्षेत्र रोज्नुपर्नेछ र त्यहि अनुसार रोजिएका क्षेत्रका शेयर वा युनिट खरिद बिक्रि गर्न पाइनेछ। यस अघि म्यानुअल रुपमा कारोबार हुँदै आएको बोन्ड र डिबेन्चर पनि अनलाइन मार्फत कारोबार गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै खरिद बिक्रिको आदेश दिंदा लगानीकर्तासंग लिमिट प्राइस, स्टप लस र मार्केट प्राइस गरि तीन बिकल्प हुनेछ। लिमिट प्राइसमा लगानीकर्ताले न्युनतम र अधिकतम मुल्य भित्र रहेर शेयर खरिदबिक्रिको आदेश दिनुपर्नेछ भने स्टप लसमा लगानीकर्ताले कति मुल्यसम्मको जोखिम लिने साेहि अनुसारको मुल्य राखेर शेयर खरिद बिक्रिको आदेश दिन सक्नेछन। त्यस्तै मार्केट प्राइस अन्तर्गत बजार मुल्य अनुसार नै शेयर खरिद बिक्रि गर्न सकिनेछ।
अनलाइन प्रणालीमा अप्सन मार्केट र ट्रेड ग्यारेन्टीको पनि व्यवस्था छ। अप्सन मार्केट अन्तर्गत यदि लगानीकर्ताले आफुसंग नभएको शेयर बिक्रि आदेश दिएको अवस्थामा ब्रोकरले अप्सन मार्केट मार्फत शेयर खरिद गरेर उक्त बिक्रि आदेश सेटल गर्छ। त्यस्तै शेयर खरिद गरेपछी लगानीकर्ताले पैसा दिन सकेन भने दलालले ट्रेड ग्यारेन्टी फण्डबाट ऋण लिएर खरिद आदेश सेटल गर्न सक्छ। तर ट्रेड ग्यारेन्टि फण्ड सम्बन्धी अावश्यक कानुन अहिलेसम्म तयार भएकाे छैन् । जसकाे अभावमा दलालले भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने अाधार पाउन सक्दैन ।
वाईकोले निर्माण गरेको अनलाइन कारोबार प्रणाली बिभिन्न देशले प्रयोग गर्दै आएको प्रणालीसंग तुलनायोग्य भएपनि नीतिगत बिषयहरु स्पष्ट नहुँदा कार्यन्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
बिभिन्न लगानीकर्ता संघले जेठ १८ गते नै अनलाइन प्रणाली कार्यन्वयनमा आउने दाबि गरिदिंदा नेप्से स्वयंम अप्ठ्यारोमा परेको छ। 'वाईकोले जेठ १८ गते भित्र अनलाइन प्रणाली नेप्सेलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरो हो तर जेठ १८ गतेदेखि नै कार्यन्वयनमा आउने भनेर जसरि प्रचारप्रसार गरिएको छ, यसले नेप्सेलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको छ' नेप्सेका एक अधिकारिले भने, 'उक्त प्रणाली परिक्षण गर्न समय लाग्छ, १ प्रतिशत पनि असफल भए प्रणाली असफल मानिन्छ त्यसैले परिक्षण सफल भए समयमै आउँछ तर प्राविधिक कुरामा मिति नै तोक्न हुँदैन।'
वाईकोले निर्माण गरेको प्रणाली 'उत्कृष्ट' भएको दाबि गरिएपनि नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले समयमै नीतिगत बिषयहरु स्पष्ट पार्न तिब्रता नदेखाउँदा कार्यान्वयनमा भने कठिनाई देखिएको छ। एक अर्कालाई असफल बनाउने खेलकै कारण नीतिगत स्पष्टता खोज्न नियामकहरुले चाँसो नदेखाएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ।
अनलाइन प्रणाली लागू गर्नलाई हाल प्रयोग हुँदै आएको डीआइएस स्लिप, पेमेन्ट सिस्टम र अनलाइन प्रणालीमा जोडिएका सिस्टमको ज्ञान जस्ता बिषयहरु चुनौतीका रुपमा देखिएका छन।
अहिले शेयर बिक्रि गरेपछि ब्रोकर कार्यालय मै पुगेर डीआईएस स्लिप बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर अनलाइन मार्फत कारोबार गर्दा डीआईएस स्लिपको उचित बिकल्प नहुँदा सम्म अनलाइन कारोबार कार्यन्वयनमा जटिलता देखिएको छ। ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच 'पावर अफ अटर्नी' को सम्झौता गरेर डीआईएस स्लिपको बिकल्प खोज्ने नेप्सेको तयारि छ। तर त्यसका लागि स्पष्ट नीति नहुँदा यस्तो बिकल्प तत्कालै लागू हुनेमा आशंका गरिएको छ।
यता सिडीएससीले अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई सघाउने गरि डीआईएस स्लिपको बिकल्प 'ई डीआईस स्लिप' अर्थात 'इलेक्ट्रोनिक डीआईएस स्लिप' निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिएको छ। तर सीडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बेद प्रकास गुप्ताले यहि आर्थिक बर्षको अन्तिमसम्म 'ई डीआईस स्लिप' निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने स्पष्ट पारेका छन। यस आधारमा यहि आर्थिक बर्षमा अनलाइन प्रणाली लागू हुन्छ भन्ने कुरामा बिश्वस्त हुने अवस्था देखिदैन।
त्यस्तै अनलाइन प्रणाली कार्यन्वयनको अर्को चुनौती भनेको 'पेमेन्ट मोडल' हो। शेयर खरिद गरेपछि अनलाइन मार्फत नै पेमेन्ट सेटल हुने कुरामा नीतिगत बिषय बाधक देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय सम्बन्धि ऐन 'बाफिया'मा 'तेस्रो पक्ष भुक्तानी' को व्यवस्था छैन जस कारण ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच ' 'पावर अफ अटर्नी' को सम्झौता भएपनि 'पेमेन्ट मोडल' कै कारण अनलाइन प्रणाली कार्यन्वयनमा चुनौती थपिएको छ।
नेप्सेले हाल क्लियरिंग बैंकको रुपमा काम गर्ने जिम्मा पाएका ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, प्रभु बैंक र सिद्दार्थ बैंकसंग पटक पटक 'पेमेन्ट मोडल' छलफल तथा परिक्षण समेत गरेको छ। तत्कालै अनलाइन कार्यन्वयन गर्नका लागि कम्तिमा पनि लगानीकर्ताले अहिलेका क्लियरिङ बैंकमा आफ्नो खाता खोल्नुपर्नेहुन्छ। यद्दपी नेप्सेले सबै बाणिज्य बैंकलाई क्लियरिङ बैंक मानेर वा अहिलेका क्लियरिङ बैंक मध्ये कुनै एकमा सबै लगानीकर्ताको खाता खोलि 'पेमेन्ट मोडल' को समस्या सुल्झ्याउने प्रयास गरिरहेको नेप्सेका अधिकारिले बिजपाटीलाई जानकारी दिएका छन।
