सरकारले एक अर्ब भन्दा बढी चुक्ता पुंजी भएका उत्पादन मुलक कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा जान र शेयरबजारमा सुचिकृत हुन नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।
१ अर्ब भन्दा बढी चुक्ता पुंजी भएका र पब्लिक कम्पनीमा गईसकेका उत्पादन मुलक क्षेत्रका संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा शेयरबजारमा सुचिकृत हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। शेयरबजारमा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुको बाहुल्यता रहेको अवस्थामा सरकारले लिएको यस्तो नीतिका कारण शेयरबजार थप मजबुत हुने बिश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले शेयरबजारलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्राइभेट इक्विटी फण्ड, हेज फण्ड, भेन्चर फण्ड लगायतका नयन संस्थाहरुलाई पुंजीबजारमा प्रवेश गराउने नीति लिएको छ। शेयरबजारमा जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने यस प्रकारका फण्डहरुको आवश्यकता भएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले यस प्रकारका संस्थाहरुलाई शेयरबजारमा प्रवेश गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। त्यस्तै सरकारले नेपालमा क्रेडिट रेटिंग गराई बिदेशी लगानी तथा ऋण प्रवाहलाई सहजीकरणको व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै सरकारले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई नियमन गर्न छुट्टै नियामकको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। सरकारले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र ऐन र विमा ऐनको आवश्यक संसोधन गर्ने भएको छ।
