शेयरबजारलाई लामो समयदेखि अस्थिर बनाउदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बारे स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। बेला बेलामा लगानीकर्ताको टाउको दुखाईको बिषय बनेको भ्याटबारे सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को बजेट मार्फत स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको हो।
सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्ताबलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको 'आर्थिक ऐन २०७५' मा शेयरबजारलाई अस्थिर बनाउन प्रयोग गरिने 'भ्याट आतंक' लाई 
सम्बोधन गरेको छ। उक्त ऐनको दफा २२ मा 'धितोपत्र दलाल सेवामा विगतमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सम्बन्धित कार्यालयबाट कर निर्धारण भई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लागेको जरिवाना, थप दस्तुर र व्याज मिन्हा हुनेछ' भन्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेर सरकारले शेयरबजारलाई भ्याट आतंकबाट मुक्ति दिएको हो।
मूअकबारे स्पष्ट रूपमा कर छुट वा वित्तीय सेवाका रूपमा परिभाषित हुँदा लामोसमयदेखि थाति विवादको समाधान भएको छ। स्मरण रहोस, कुनै बेला दलाल कमिसनमा भ्याट लगाउने विषयले उग्ररूप लिँदा एकदिनका लागि शेयरबजारमा कारोबार ठप्प भएको थियो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको सात दशमलव पाँच प्रतिशत, बासिन्दा निकायको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत लेखिएकाे छ।
वास्तविक पुँजीगत लाभकर व्यक्ति ७.५ र संस्थाकाे १० प्रतिशत
सरकारले शेयरबजारका व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुको पुँजीगत लाभकरको दर संसोधन गरेको छ। यस अघि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका 
लगानीकर्ताले अब ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ। झट्ट सुन्दा यो शुल्क ५० प्रतिशतले बढेको देखिएपनि लगानीकर्तालाई यसले ठुलो मार नपर्ने विश्लेषण गरिएको छ। यद्दपी छोटो अवधिका लागि लगानी गर्ने कारोबारीहरुको लागि भने बढेको पुँजीगत लाभकर नमिठो बनेको छ।
त्यस्तै सरकारले संस्थागत लगानीकर्ताको पुँजीगत लाभकरको दर भने यथावत नै राखेको छ। २५ प्रतिशत आयकर तिर्दै आएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुले पूँजीगत लाभकर १० प्रतिशत तिर्दै आएकोमा त्यसमा कुनै परिमार्जन नगरिएको हो। साथै विदेशी कम्पनीले सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दा गर्ने नाफामा २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
