नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सुचिकृत कम्पनीहरुको बोनस र हकप्रद शेयरमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने सरकारको निर्णयको बिरोधमा डेढ दिन शेयर कारोबार ठप्प रह्यो।
नोक्सानीमा समेत लाभकर लगाउने सरकारको निर्णय अबैज्ञानिक भएको भन्दै निर्णय फिर्ता गराउन तीनवटै लगानीकर्ता संघले नियामकको कार्यालय घेराउदेखि शेयर कारोबार ठप्प पार्ने घोषणा गरे। नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, पुंजीबजार लगानीकर्ता संघ, शेयर लगानीकर्ता संघले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर सरकारको निर्णय बिरुद्द एक जुट भए।
शेयर लगानीकर्ताको आन्दोलनलाई मौन समर्थन गरेका शेयर दलाल व्यवसायीहरुले साथ मिल्दा डेढ दिन शेयर कारोबार ठप्प हुन पुग्यो। जेठ २२ गते पुरै समय शेयर कारोबार ठप्प भयो भने जेठ २३ गते करिब २ अर्थात आधा दिन कारोबार हुन सकेन।
आन्तरिक राजश्व बिभागले सिडीएससी मार्फत सरोकारवालाहरुलाई गरेको परिपत्र कै कारण डेढ दिन शेयर कारोबार ठप्प हुँदा राज्यलाई डेढ करोड नोक्सानी भएको छ।
गत आर्थिक बर्ष राज्यलाई शेयरबजारबाट २ अर्ब आम्दानि (आयकर र लाभकर जोडेर) भएको तथ्यांक छ। गत आर्थिक बर्ष २३० दिन शेयर कारोबार भएको थियो। यसलाई आधार मान्दा शेयरबजारबाट राज्यलाई प्रत्येक दिन औशतमा ८७ लाख आम्दानि भएको छ। सरकारले बोनस र हकप्रदमा पुँजीगत लाभकर लगाउने निर्णयको कारण डेढ दिन शेयर कारोबार ठप्प हुँदा राज्यलाई करिब १ करोड ३० लाख नोक्सानी भएको छ।
डेढ दिन कारोबार नहुँदा एका तर्फ राज्यलाई करिब डेढ करोड नोक्सानी भएको छ भने अर्को तर्फ शेयर बजारलाई नै आफ्नो व्यवसाय बनाएका लगानीकर्ताहरुले कारोबार गर्न पाएनन। जस कारण लगानीकर्ताहरुले समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा नोक्सानी बेहोरेका छन।
बोनस र हकप्रदमा लाभकर लगाउने निर्णय तत्काललाई स्थगन भएको छ। तर लाभकर विवादकै कारण शेयरका लगानीकर्तालाई भएको नोक्सानी कसले बेहोर्ने हो ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? यो प्रश्नको उत्तर भने राज्यले दिनै पर्छ।
सतहमा आन्तरीक राजश्व विभाग देखिएपनि निर्णय कहाँबाट कसरि आएको हो त्यसको छानबिन गरि डेढ दिन शेयर कारोबार बन्द हुँदाको नोक्सान राज्यले भराउछ या त्यसै छोड्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
