मौद्रिक नीतिको पुर्वसन्ध्यामा चर्चामा रहेको 'मेगा मर्जर' तत्काल नआउने भएको छ। केहि बैंक र तीनका पदाधिकारीहरुको प्रभाबमा केहि मिडियामा मेगा मर्जर आउनेबारे चर्चा चलिरहेको बेला तत्काल मेगा मर्जर नआउने नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मेगा मर्जरबारे बिजपाटीका पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाले तत्काललाई मेगा मर्जर सम्भब नभएको जवाफ दिएका छन।
'केहि मिडियामा मेगा मर्जरबारे बहस नै चलाइएको छ, मेगा मर्जर अब प्रकृतिको आधारमा हुन्छ कि चुक्ता पुंजीको आधारमा हुन्छ ?' भन्ने प्रश्नको जवाफ दिंदै कार्यकारी निर्देशक थापाले भने, 'दुई बर्ष अघि ल्याइएको चुक्ता पुंजी वृद्धिको उचित व्यवस्थापन गर्ने तर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान रहनेछ तर बजारमा आएजस्तो 'जबर्जस्ती' मेगा मर्जर गर्ने भन्ने केहि कुरो छैन, ढुक्क हुनुहोस तत्काललाई मेगा मर्जर हुँदैन।'
दुई बर्ष अघि ल्याइएको चुक्ता पुंजी वृद्धिको योजनापछी बिकास बैंक र फाइनान्सको संख्या उल्लेख्य घटेपनि बाणिज्य बैंकको संख्या नघटेकाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत फोर्सफुल्ली मेगा मर्जर को नीति ल्याउने चर्चा गरिएको थियो। तर चुक्ता पुंजी वृद्धि योजनाकै कारण वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान नगरी तत्काललाई अर्को मेगा मर्जर सम्भब नभएको थापाको भनाई छ।
दुई बर्षको चार गुणा चुक्ता पुंजी वृद्धि योजना आएपछी बाणिज्य बैंकको संख्या ३२ बाट घटेर २८ मा झरेका छन भने ८६ वटा विकास बैंक घटेर ३५ पुगेका छन भने ७९ वटा बित्त कम्पनी २५ को संख्यामा सिमित भएका छन। बोनस भन्दा पनि हकप्रदकै सहायताबाट अधिकांस बैंक वित्तीय संस्थाहरुले चार गुणा चुक्ता पुंजी वृद्धि गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नै त्यसको नकारात्मक प्रभाब परेको छ। त्यसमा पनि शेयरको अत्यधिक आपूर्ति हुँदा शेयरको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन बिग्रिन गई शेयरबजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ।
केहि बाणिज्य बैंकले आफै चुक्ता पुंजी ८ अर्ब पुर्याउन नसकेको अवस्थामा र आन्तरिक समस्याले गाँजिएकाले उनीहरुले मेगा मर्जरको बिषय उठाउदै आएका थिए। जस कारण भर्खरै ४ गुणाले चुक्ता पुंजी वृद्धि गरि बिस्तारै आफ्नो लयमा फर्किन लागेका बैंकहरुलाई मेगा मर्जरको बिषयले केहि समस्यामा पारेको थियो। यद्दपी २ बाट ८ अर्ब चुक्ता पुंजी पुर्याएका बैंकहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने थापाको भनाई छ।
त्यस्तै लघुवित्तबीचको मर्जरको बिषय समेत चलेको केहि मिडियामा समाचार आएका छन। तर अहिले संचालनमा रहेका ६४ वाट लघुवित्तको उचित व्यवस्थापन र तीनको संरक्षण गर्नतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने थापाको भनाई छ। पाइपलाइनमा रहेका दर्जनौं लघुवित्तलाई नयाँ लाइसेन्स दिएर भिड बढाउने भन्दा पनि अहिले संचालनमा भएकै लघुवित्तको व्यवस्थापनको कार्य प्राथमिकतामा रहने उनको भनाई छ। गत बर्ष असार २५ मा आएको मौद्रिक नीति यसबर्षपनि समयमै आउने थापाले जानकारी दिए।
