सरकारको निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएदेखि ओली नेतृत्त्वको सरकार गठन नहुँदासम्मको अवधिमा पुर्ववर्ति देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेजी गर्ने निर्णय गरेको छ। ओली नेतृत्त्वको सरकारको उक्त 'बोल्ड डिसिजन' का कारण गत भदौ १४ देखि फागुन ३ गतेसम्म गरिएका सबै राजनीति नियुक्ति खारेज हुने भएको छ।
ओली नेतृत्त्वको सरकारले बुधबार अबेर गरि गरेको निर्णयका कारण प्रदेश प्रमुखहरु लगायत सयौंले जागिरबाट हात धुनुपरेको छ। ओली सरकारको यस निर्णयका कारण शेयरबजारको फ्रन्ट लाइन नियामक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का महाप्रबन्धक चन्द्र सिंह साउदको जागिर पनि धरापमा परेको छ।
पूर्ववर्ती देउवा नेतृत्त्वको सरकारले गत असोज २३ गते साउदलाई ४ बर्षका लागि नेप्सेको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो। नेप्सेको महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिले छनौट गरेका ५ जनाबाट ब्यबसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता लिएर प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको आधारमा सिफारिस गरिएका ३ जना मध्ये पूर्ववर्ती देउवा सरकारले साउदलाई नियुक्त गरेको हो।
प्रकृया जुनै भएपनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै साउदको नियुक्ति भएकाले ओली सरकारको निर्णयका कारण साउदको नियुक्ति खारेज भएको कानुनविदहरुको भनाई छ।
अबको बाटो
असार २० गते बुधबार राति ओली सरकारको निर्णयबाट नियुक्ति खारेज भएकाहरुले जागिर बचाउनका लागि सर्वोच्च अदालतको सहारा लिनसक्नेछन। निश्चित अवधि तोकिएको हकमा तोकिएको कार्यकाल काम गर्न पाउँ भनि खारेजमा परेकाहरुले कानुनी उपचारका लागि अदालतको बाटो रोज्न सक्ने अधिवक्ता कपिल ढकालले बिजपाटीलाई बताएका छन।
ढकालका अनुसार खारेजमा परेकाहरुले उपचारको लागि कानुनि बाटो रोज्ने ठाउँ खुला छ। खारेजमा परेकाहरुले अदालतमा रिट दायर गरि कानुनि उपचार खोज्ने बाटो प्रशस्त छ।
यस अघिका सरकारहरुले पनि पुर्ववर्ति सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेपछि खारेजीमा पर्नेहरुले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आफ्नो जागिर बचाएका थिए। तर यसपटक अदालतले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्नेगरि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्भावना न्यून रहेको कानुनविदहरुको भनाई छ। तर अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश दिन सक्नेछ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म खारेजमा परेकाहरु स्वत: मुक्त रहन्छन। तर कार्यालयको कामकाज गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयका 'सेकेन्ड म्यान' हरुले अर्को प्रमुख कार्यकारी नियुक्त नहुँदासम्म नियमित कामकारवाहि संचालन गर्नेछन। नियुक्ति बदरको पत्र पाउनासाथ साउद भूमिकाबिहिन हुनेछन। यस्तो अवस्थामा आफ्नो कार्यकाल सकिन अझैं ३ बर्ष ३ महिना बाँकी रहेका नेप्सेका महाप्रबन्धक साउदले पनि अदालती बाटोबाट उपचार खोज्न सक्नेछन।
