राष्ट्रिय बिमा संस्थान सहित चार बिमा कम्पनी बिमा समितिको कारबारहीमा परेमा छन। यी कम्पनीहरुले तोकिएको समय भित्र गत आर्थिक बर्षको आफ्नो बिमा व्यवसायको प्रतिबेदन बुझाउन नसकेकाले उनीहरुलाई कारबाहीका लागि पत्र काटिएको बिमा समितिले जनाएको छ।

राष्ट्रिय बिमा संस्थान, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले बिमा ऐन २०४९ को दफा २५ मा भएको व्यवस्था अनुसार हिसाब किताबको प्रतिवेदन बिमा समिति समक्ष पेश नगरेकाले उनीहरुलाई कारबाहीका लागि पत्र काटिएको हो।

बिमा ऐन २०४९ को दफा २५ मा बिमा कम्पनीले आफूले गरेको बिमा व्यवसायको हिसाब किताबको लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दश महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नु पर्ने कानुनी प्राबधान छ।

यी चार कम्पनीहरुले यो आर्थिक बर्ष २०७४-७५ सकिना लाग्दा समेत गत आर्थिक बर्ष २०७३-७४ को बार्षिक प्रतिबेदन बिमा समिति समक्ष पेश गर्न सकेका छैनन। भारत स्थित (एक्चुअरी) मूल्याङ्कनकर्ताले मागेको हिसाब किताबका प्रतिबेदन यी कम्पनीहरुले बुझाउन नसकेकाले यी कम्पनीहरुले तोकिएको समय भित्रनै प्रतिबेदन बुझाउन नसकेको बुझिएको छ। यी कम्पनीहरुले हिसाब किताब राख्ने क्रममा नै गडबडी गरेकाले बिमा समिति समक्ष प्रतिवेदन बुझाउन ढिला भएको खुल्न आएको छ।

बिमा ऐन २०४९ को दफा ११ मा दफा २५ बमोजिम बिमा कम्पनीहरुले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन पेश नगरेमा बिमा कम्पनीको दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण हुन नसक्ने व्यवस्था छ।

बिमा समितिले कारबाहीका लागि पत्र काटेको १५ दिन भित्र कम्पनीहरुले समिति समक्ष निबेदन दिएमा समितिले मुनासिब सम्झेमा प्रतिबेदन बुझाउन गत आर्थिक बर्षको हिसाब किताबको प्रतिबेदन बुझाउन एक महिनाको समय थप्न सक्नेछ।

समयमै बार्षिक प्रतिबेदन बुझाउन नसक्ने र समयमै साधारणसभा गर्न नसक्ने जिबन तथा निर्जिबन बिमा कम्पनीहरुको पुरानै समस्या भएपनि अति नै गैरजिम्मेवार बनेकाले यी ४ बिमा कम्पनीलाई कारबाहीका लागि पत्र काटिएको बिमा समितिले जनाएको छ।

बिगतमा अन्य बिमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणमा जाल्जेल र झुठा विवरण उल्लेख गरेकाले बिमा समितिले बेला बेला कारबाही गर्दै आएको थियो। यस अघि एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले रिजर्भमा देखाउनुपर्ने कुरालाई नाफामा समाबेस गराएर बढी नाफा गरेको देखाएको भेटिएपछी समितिले कारबाही गरेको थियो। बिमा कम्पनीहरुबाट 'अति' नै भएपछि यस पटक प्रतिबेदनमा उल्लेख मापदण्ड लागू गर्ने क्रममा केहि कडाई भएकाले यी कम्पनीहरुबाट प्रतिवेदन आउन ढिलाई भएको विश्लेषण गरिएको छ।

यस अघि: