नेप्सेको संचालक समितिको लापरबाहीका कारण लगानीकर्ताको सम्पति बन्धकमा परेको छ। संचालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा लगानीकर्ताको करौडौं बराबरको सम्पति बन्धकमा परेको हो।
संचालक समितिले साउन १ अगाडी नै 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' तथा 'धितोपत्र कारोवार संचालन विनियमावली, २०७५' लाई पारित नगरिदिन्दा नयाँ आर्थिक बर्षदेखि नै कुनै पनि कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा सुचिकृत हुन सकेको छैन।
नेप्से संचालक समितिले विनियमावली पारित नगरेकै कारण कम्पनीको नयाँ शेयरहरु दोस्रो बजारमा सुचिकृत हुन नसकेको नेप्सेका अधिकारिले बताएका छन। पुरानो विनियमावली विस्थापित भैसकेको र नयाँ विनियमावली लागू नभएको अवस्थाले नियमित काम गर्न नसकिएको उनको भनाई छ। 'धितोपत्र बोर्डले विनियमावली पारित गरेर पठाईसकेको छ, तर नेप्से संचालक समितिले पारित नगरिदिंदा कानुनि जटिलता थपिएको छ' उनले भने।
नेप्सेका अनुसार करिब ८ वटा कम्पनीको नयाँ शेयर सुचिकृतको पर्खाईमा छन। संचालक समितिको बैठकले विनियमावली पारित नगरेसम्म कुनै पनि कम्पनीको नयाँ सेयर नेप्सेमा सुचिकृत नहुने नेप्सेको भनाई छ।
नेप्सेमा सिद्दार्थ बैंकको ९५ लाख ५६ हजार ५६४ कित्ता शेयर, नाडेप लघुवित्तको ४ लाख ८० हजार कित्ता अार्इपिअो , मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सले १ लाख ३८ हजार ६०० कित्ता बोनस शेयर, एनएमबि बैंकको एफपीओ गरि करिब ८ कम्पनीका शेयर सुचिकृतको पर्खाईमा छन। यी कम्पनीको शेयर नेप्सेमा सुचिकृत हुन नसक्दा लगानीकर्ताले यी कम्पनीको शेयर प्राप्त गरि कारोबार गर्नबाट बन्चित भएका छन।
साउन २ गते छापामार शैलीमा बसेको अनौपचारिक बैठक बाहेक असर २६ गते पछि नेप्सेको संचालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। जस कारण सूचीकृत मात्रै नभएर अन्य कामहरु पनि एक सातादेखि नियमित हुन सकिरहेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले पठाएको मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी पत्रसमेत नेप्से व्यवस्थापनले बैठकमा पेस गर्न पाएको छैन।
नेप्से संचालक समितिका अध्यक्ष लक्षमण न्यौपाउनेले संचालक समिति बैठक बस्न नसकेको कुरालाई ठाडै अस्विकार गरेका छन। संचालक समितिले विनियमावलीबारे छलफल गरिरहेको र आजभोलि नै बैठक बसेर यो बिषय टुंग्याउने उनले बिजपाटीलाई बताए।
यता धितोपत्र बोर्डले भने आफुहरुले बिनियामवाली पारित गरेर पठाईसकेको जानकारी दिंदै त्यसलाई कहिले देखि लागू गर्ने भन्ने बिषय नेप्सेमा नै निहित हुने बोर्डको भनाई छ।
तर संचालक समितिको बैठक बस्न नसक्नुको कारण भने अर्कै रहेको खुल्न आएको छ। बर्खास्तीमा परेका नेपाल स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक चन्द्र सिंह साउदलाई काममा फर्कन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। अदालतले दुवै पक्षलाई साउन १६ गते छलफलको लागि डाकेको छ। छलफलपछि काममा फर्किने आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लाग्ने छ।
अध्यक्ष न्यौपानेले साउन १६ गते पर्खेका कारण नेप्सेको संचालक समितिको बैठक हुन नसकेको स्रोतको भनाई छ। अदालतको आदेशपछि काममा फर्किएका साउदलाई संचालक समितिबाट असहयोग हुँदै आएको छ। काममा फर्किन खोज्दा अध्यक्ष न्यौपानेले फोन गरेर नै उनलाई काममा नआउन निर्देशन दिएका थिए भने साउन २ गते संचालक समितिको बैठक डाकेका थिए। तर नेप्से संचालक समितिको बैठकको माइन्युट नै गायब पारिएको थियो।
ओली सरकारको खारेजीमा परेपछि (नेप्से) को व्यवस्थापनको जिम्मा सम्हाल्न आएका अर्थका उपसचिव रमेश अर्याललाई नै नेप्सेमा फर्काउन अर्थमन्त्रालय र अध्यक्ष न्यौपाने लागिपर्दा नेप्सेको काम भने प्रभावित भएको छ।
यस अघि नेप्सेले 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०५३' तथा 'धितोपत्र बजारको सदस्यता तथा कारोवार विनियमावली,२०५५' अन्तर्गत रहेका नियमित काम गर्दै आएको थियो।
गत साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ती विनियमावलीलाई विस्थापित गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले 'धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली, २०७५' अनुसार नेप्सेको 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' तथा 'धितोपत्र कारोवार संचालन विनियमावली, २०७५' लाई स्वीकृत गर्दै उक्त विनियमावली गत साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्वीकृत भइआएको विनियमावली नेप्से व्यवस्थापनले संचालक समितिमा अवगत गराउनु पर्ने प्रावधान छ।
संचालक समितिले अवगत भएको जानकारी दिँदै कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनुपर्छ। तर, संचालक समितिको बैठकनै नबसेका कारण उक्त विनियमावली लागु हुन सकेको छैन।
