नेपाल स्टक एक्चेन्ज नेप्सेमा नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएपछि कुनै पनि कम्पनीका नयाँ शेयर सुचिकृत हुन् सकेको छैन । शेयर सुचिकृत हुन् नसक्दा लगानीकर्ताको करोडौको सम्पति बन्धकमा परेको छ । हाल नेप्सेमा सिद्दार्थ बैंक , कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, नाडेप लघुवित्त, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंकको गरि कुल ४ करोड २३ लाख ३२ हजार कित्ता शेयर सूचीकरणको पर्खाइमा छ । शेयर सूचीकरण हुन् नसक्दा लगानीकर्ताले यी शेयर कारोबार गर्न पाएका छैनन ।
किन रोकियो सूचीकरण ?
नेप्सेको संचालक समितिको बैठकले साउन १ अगाडी नै 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' तथा 'धितोपत्र कारोवार संचालन विनियमावली, २०७५' लाई पारित नगरिदिन्दा दोस्रो बजारमा शेयर सुचिकृत हुन नसकेको हो । संचालक समितिले विनियमावली पारित नगरेकै कारण कम्पनीको नयाँ शेयरहरु दोस्रो बजारमा सुचिकृत हुन नसकेको नेप्सेका अधिकारिले बताएका छन। पुरानो विनियमावली विस्थापित भैसकेको र नयाँ विनियमावली लागू नभएको अवस्थाले नियमित काम गर्न नसकिएको उनको भनाई छ। 'धितोपत्र बोर्डले विनियमावली पारित गरेर पठाईसकेको छ, तर नेप्से संचालक समितिले पारित नगरिदिंदा कानुनि जटिलता थपिएको छ' उनले भने। संचालक समितिको बैठकले विनियमावली पारित नगरेसम्म कुनै पनि कम्पनीको नयाँ सेयर नेप्सेमा सुचिकृत नहुने नेप्सेको भनाई छ। साउन २ गते छापामार शैलीमा बसेको अनौपचारिक बैठक बाहेक असर २६ गते पछि नेप्सेको संचालक समितिको बैठक बस्न नसकेको नेप्सेका ति अधिकारीले बताए । जस कारण सूचीकृत मात्रै नभएर अन्य कामहरु पनि २ सातादेखि नियमित हुन सकिरहेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले पठाएको मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी पत्रसमेत नेप्से व्यवस्थापनले बैठकमा पेस गर्न पाएको छैन।
किन बसेन बैठक ?
नेप्से संचालक समितिका अध्यक्ष लक्षमण न्यौपानेले संचालक समिति बैठक बस्न नसकेको कुरालाई ठाडै अस्विकार गरेका छन। उनले कानुनको अभावमा वा संचालक समितिको बैठक नबसेर शेयरहरुको सूचीकरण नरोकिएको दाबी गरे । उनले भने ' बैठक नियमित बसिरहेको छ, बैठक नबसेर सूचीकरण रोकिएको भन्ने गलत हो' । उनले कम्पनीहरुले सूचीकरणको लागि मापदण्ड नपुर्याएकोले वा केहि ब्यबस्थापकीय कार्य बाँकि रहेकोले सूचीकरण रोकिएको हुन् सक्ने जिकिर गरे । संचालक समितिले धितोपत्र बोर्ड र नेप्से ब्यबस्थापन संग निरन्तर छलफल र समन्वय पनि गरिरहेको उनले दाबी गरे । शेयर सूचीकरण नभएको १६ दिन भईसक्यो, अझै कति लगानीकर्ताको सम्पति बन्धकमा राख्ने भन्ने बिजपाटीको प्रश्नमा उनले भारत, श्रीलंका, इन्डोनेशिया लगायतका देशमा शेयर सूचीकरण हुन् २ वर्षसम्म लाग्ने भन्दै गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिए । उनले छिट्टै सबै प्रक्रिया पुर्याएर शेयर सूचीकरण हुने वातावरण मिलाउने बताए ।
यता धितोपत्र बोर्डले भने आफुहरुले बिनियामवाली पारित गरेर पठाईसकेको जानकारी दिंदै त्यसलाई कहिले देखि लागू गर्ने भन्ने बिषय नेप्सेमा नै निहित हुने बोर्डको भनाई छ।
तर संचालक समितिको बैठकबाट विनियमावली पारित हुन् नसक्नुको कारण भने अर्कै रहेको खुल्न आएको छ। बर्खास्तीमा परेका नेपाल स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक चन्द्र सिंह साउदलाई काममा फर्कन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। अदालतले दुवै पक्षलाई आज साउन १६ गते छलफलको लागि डाकेको थियो । छलफलपछि काममा फर्किने आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लाग्ने थियो ।
न्यौपानेले साउन १६ गते पर्खेका कारण नेप्सेको संचालक समितिको बैठक हुन नसकेको स्रोतको भनाई छ। अदालतको आदेशपछि काममा फर्किएका साउदलाई संचालक समितिबाट असहयोग हुँदै आएको छ। काममा फर्किन खोज्दा अध्यक्ष न्यौपानेले फोन गरेर नै उनलाई काममा नआउन निर्देशन दिएका थिए भने साउन २ गते संचालक समितिको बैठक डाकेका थिए। तर नेप्से संचालक समितिको बैठकको माइन्युट नै गायब पारिएको थियो।
ओली सरकारको निर्णयपछि (नेप्से) को व्यवस्थापनको जिम्मा सम्हाल्न आएका अर्थका उपसचिव रमेश अर्याललाई नै नेप्सेमा फर्काउन अर्थमन्त्रालय र अध्यक्ष न्यौपाने लागिपर्दा नेप्सेको काम भने प्रभावित भएको छ।
अदालतमा आज साउन १६ गतेको लागि तोकिएको पेशी स्थगित भएको छ । अब अर्को पेशी कहिले हो भन्ने बिषय टुंगो लागेको छैन । यस्तो अवस्थामा शेयर सूचीकरण हुन् अझै थप समू कुर्नु पर्ने भएको छ ।
यस अघि नेप्सेले 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०५३' तथा 'धितोपत्र बजारको सदस्यता तथा कारोवार विनियमावली,२०५५' अन्तर्गत रहेका नियमित काम गर्दै आएको थियो।
गत साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ती विनियमावलीलाई विस्थापित गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले 'धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली, २०७५' अनुसार नेप्सेको 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' तथा 'धितोपत्र कारोवार संचालन विनियमावली, २०७५' लाई स्वीकृत गर्दै उक्त विनियमावली गत साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्वीकृत भइआएको विनियमावली नेप्से व्यवस्थापनले संचालक समितिमा अवगत गराउनु पर्ने प्रावधान छ।
संचालक समितिले अवगत भएको जानकारी दिँदै कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनुपर्छ। तर, संचालक समितिको बैठकले अनुमोदन नगरेको कारण उक्त विनियमावली लागु हुन सकेको छैन।
