बिजपाटी टिप्पणी
सरकारकाे बहुमत शेयर रहेकाे नेपाल बैंकको एफपीओ बिक्रि नभएपछि बैंक संचालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको क्षमतामा स्वभाविक प्रश्न उठ्न थालेको छ। पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत ५३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै एफपीओ बिक्रि भएको छ। बिक्रि हुन नसकेको करिब ४७ प्रतिशत सेयर प्रत्याभूतकर्ताले खरिद गर्ने भएकाले त्यसले बैंकको सेयर बिक्रि गर्ने लक्ष्य पुरा हुनेछ तर बैंक प्रतिको बिश्वासमा भने प्रश्न उठेको छ।
एक सय अंकित मुल्यमा १८० प्रिमियम थप गरि सर्वसाधारणलाई बिक्रि खुला गरिएको १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता सेयर मध्ये नियमित ३० दिनमा थप गरिएको ३ दिनसम्मको अवधिमा कुल २३ हजार ६२४ आबेदनबाट ९३ लाख ७५ हजार ७५० कित्ता सेयर माग भएको छ। बिक्रि हुन नसकेको ८३ लाख ९ हजार १०८ कित्ता सेयर एफपिओमा प्रत्याभुति गरेका ८ मर्चेन्ट बैंकले सकार्नेछन्। यसले बैंकको सेयर बिक्रि गर्ने लक्ष्य पुरा हुनेछ तर एफपीओ बिक्रि हुन नसकेको संदेशले बैंकको 'साख' गुमेकाे मात्र हाेईन, देशकाे पहिलाे बैंककाे इज्जत लिलाम भएकाे छ।
नेपाल बैंकको सेयर बिक्रि नहुनुको अवस्थालाई धेरैकाेणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ। शेयरबजार निरन्तर ओरालो लागेको र आर्थिक बर्ष समाप्ति हुँदै गर्दाको प्रतिकुल परिस्तिथिमा एफपीओ निष्काशन गरेर साखलाई दाउमा लगाएकाे मात्र हाे कि, कसैकाे रणनीतिमा फसेकाे प्रश्न तेर्सिएन थालेकाे छ।
पहिलो, नेपाल बैंकले जारि गरेको एफपीओ बिक्रि नभएकोमा सरकारलाई दोषी देखाइएको छ। तर यथार्थ के हो भने नेपाल बैंकमा कायम सरकारको स्वामित्व ६२.३८ प्रतिशतलाई घटाएर ५१ प्रतिशतमा ल्याउनैका लागि प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन भएको हो। सरकारी स्वामित्व घटाउनकै लागि जारि गरिएको एफपीओ सरकारले खरिद गरेन भनेर आरोप लगाउनु सरासर गलत देखिन्छ। सरकारी लगानीको बैंक हो भनेर 'माया’ गरेर सरकारले एफपीओ खरिद गरेकाे भए पक्कै शेयर स्वामित्व घटाउन ल्याईएकाे एफपीओकाे उदेश्य पुरा हुने थिएन। यहाँ धेरैले बिर्सेकाे चाहीँ जारी एफपिअाे पुजी थप गर्न नभई स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन गर्न थियाे र विद्ममान संस्थापकले किन्नु भनेकाे शेयर संरचनालाई कायम राखि पुनः एफपिअाेकाे ढाेका खुल्ला राख्नु हाे ।
केहिले सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुले नेपाल बैंकको एफपीओ खरिद नगरेर गल्ति गरेको तर्क गरेका छन। सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुले अर्को सरकारी संस्थाको घाटा बेहोर्नका लागि स्थापना भएका पक्कै होइनन। सबैले यहाँ नाफाकै ब्यापार गर्न संस्था खडा गरेका हुन। त्यसैले कुनै सरकारी स्वामित्वको संस्थाले नेपाल बैंकको एफपीओ किनिदिएन भनेर आरोप लगाउनु पनि गलत हुन सक्छ । त्यसमाथि जुनै संस्थाबाट शेयर किने पनि त्याे राज्यकाे पैसाबाटै किन्ने हाे तर एफपिअाे सरकारी स्वामित्व घटाउन जारी भएकाे हाे ।
यद्दपी सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी संचय कोषले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफपीओ किन्दिएर नेपाल बैंकलाई थप कन्तबिजोग हुनबाट जोगाइदिएको छ। यस लगानीबाट काेषलाई तुलनात्मक नाफाघाटा के हुन्छ त्याे भविष्यले बताउला तर तत्कालका लागि संचय कोषले उक्त पैसा अन्त लगानी गरेको भए त्यहाँ पैसा जम्मा गर्ने बचतकर्ताले पाउने बोनसको दर केहि बढ्ने अासा राख्न सकिन्छ। संचय कोषले आफ्नो आम्दानिको केहि प्रतिशत रकम बचतकर्तालाई दिंदै आएको छ भने केहि रकम कटाएर वेतन प्रणाली संचकर्ता हाइड्रोपावरको संस्थापक सेयर दिंदै आएको छ।
दोस्रो, नेपाल बैंकको एफपीओ बिक्रि नहुनुमा नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई समेत दोषी ठहर्याएको छ। नियामकको हैसियतले बोर्डले मापदण्ड पुरा गरेका कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक निष्काशन गर्न दिनुपर्ने हुन्छ। धितोपत्र बोर्डले गलत समयमा एफपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको भएपनि अनुकुल समयमा एफपीओ जारि गर्ने जिम्मेवारी नेपाल बैंक र सेयर निष्कासक तथा बिक्रि प्रबन्धक सिद्दार्थ क्यापिटल नै हो।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाबको समस्या हुँदा धितोपत्र बोर्डले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स एफपीओ र फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको आइपीओ बाँडफाँड गर्न दबाब दिएको यथार्थलाई नकार्न बिर्सिन हुँदैन। त्यति मात्र नभई बोर्डले नेपाल लाइफको २ हजार ८५० मा एफपीओ बिक्रि गर्ने प्रस्ताबलाई अस्विकार गरि प्रति कित्ता १ हजार ४५० मा बिक्रि गर्ने अनुमति दिएको थियो। यसबाट दोस्रो बजारमा नेपाल लाइफको सेयर मुल्यमा गिरावट आएपनि सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठुलो राहत मिलेको थियो।
त्यस्तै तरलता अभाब देखाएर बोर्डले स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकलाई केहि ढिलो गरि एफपीओ निष्काशन गर्न भनेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको थियो र चार्टडले पनि निर्देशनको पालना गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुंजी ८ अर्ब पुर्याउनु पर्ने दबाबमा रहेको एनएमबि बैंकको एफपीओ बिक्रि हुन सकस भएको र दोस्रो बजारमा शेयर मुल्य ओरालो लाग्दै गरेको अवस्थामा बजार मुल्य हाराहारीमै एफपीओ जारि गर्नु हुन्थ्यो हुन्थेन त्यसको सोच बिचार गर्ने काम नेपाल बैंकको नै थियो।
तर बोर्डको दश कित्ते नीतिका कारण सार्वजनिक निष्काशनका सेयरमा बिशेषगरी एफपीओमा पर्याप्त आबेदन नपरेको भन्ने आरोपलाई गलत भन्न मिल्दैन। बोर्डले धेरै भन्दा धेरै लगानीकर्तामा शेयरबजारको पहुँच पुगोस भनेर यो १० कित्ते नीति ल्याएको भएपनि ५ हजार र ५ करोडको आबेदन दिनेलाई गोलाप्रथाबाट नै १० कित्ता दिईने भएकाले सार्वजनिक निष्काशनको सेयरमा वास्तविक लगानीकर्ताको आकर्षण घटेको विश्लेषण गरिएको छ।
सबै तथ्यलाई केलाउने हो भने बैंक उच्च व्यवस्थापनको कमजोरीकै कारण नेपाल बैंकको एफपीओ बिक्रि हुन नसकेको देखिन्छ। प्रतिकुल अवस्थामा पनि एफपीओ बिक्रि गर्न हतारिनुले बैंक व्यवस्थापनको कमजोरी देखिन्छ।
बैंकको माघ २३ मा बसेको संचालक समितिको बैठकले प्रिमियम मुल्यमा एफपीओ बिक्रि गर्ने निर्णय गरेको थियो। संचालक समितिले निर्णय गरेको करिब साढे ३ महिना पछि बैंकले एफपीओ निष्काशनको अनुमति माग्दै जेठ १७ मा धितोपत्र बोर्डमा आबेदन दिएको थियो। असार १ गते धितोपत्र बोर्डबाट एफपीओ निष्काशनको अनुमति पाएपछि बैंकले असार १५ देखि सर्वसाधारणलाई एफपीओ निष्काशन गरेको थियो। यो तथ्यलाई हेर्दा बैंक व्यवस्थापनले जति सक्दो असार मसान्त भित्रै एफपीओ बिक्रि गरि प्रिमियमबाट आएको पैसालाई पुंजिकृत गरि यहि बर्षको बार्षिक साधारणसभाबाट लाभांश बाड्न चाहेको देखिन्छ।
त्यसो त बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्र प्रताप शाहले गैरकानुनी र अनैतिक ढंगले सार्वजनिक संजाल फेसबुक मार्फत शेयरधनीलाई यसै अावमा २७ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेका थिए। असार मसान्त भित्रै प्रिमियम आउने र यो प्रिमियमलाई पुंजिकृत गरेर बोनस दिन सकिने योजना बिफल भएपछी सीईओ शाहले बिभिन्न जगेडा कोषको रकमलाई टकटक्याएर लाभांश दिने तथ्य केहि मिडियाको सहयोगमा सार्वजनिक गरिसकेका छन। त्यसो त सीईओ शाहले साउन पहिलो साता भित्रै गत आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेर सर्वसाधारणलाई बैंकको वित्तीय अवस्था मजबुत नै छ भन्ने संदेश दिन खोजेका थिए तर त्यत्ति प्रयास एफपीओ बिक्रि गर्न पर्याप्त हुन सकेन।
यहाँ बैंकले पुर्व घोषित बोनस दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने भन्दा पनि शाहको नेतृत्वमा रहेको बैंकले प्रतिकुल अवस्थामा एफपीओ बिक्रि गर्न किन हतारियो भन्ने हो। त्यसमाथि अार्थिक वर्षकाे अन्त्यमा अाएर। एफपीओ बिक्रि नहुनुको कारणमा बजार मुल्य हाराहारीकै एफपीओ मुल्य, महँगो ब्याजदर, बजारमा एनएमबि बैंकको एफपीओ निष्काशन तथा सम्पूर्ण संस्थाहरुलाई गत आर्थिक बर्षको क्लोजिङ लागेको प्रतिकुल अवस्थालाई सीईओ शाहको नेतृत्त्वको बैंक व्यवस्थापनले चिन्न नसक्नु रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपाल बैंकको एफपीओ बिक्रि नहुनुले एकातर्फ सरकारी स्वामित्वको बैंकले आजका दिनमा पनि सर्वसाधारणको बिश्वास जित्न नसकेको संदेश दिएको छ भने अर्को तर्फ सरकारी संस्थाहरुमा कार्यरत व्यक्तिहरुको कार्य कुशलतामा प्रश्न गर्ने बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ।
