पुंजिबजारको प्रमुख नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र फ्रन्ट लाइनर नियामक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बीचको असहमतिका कारण शेयरलगानीकर्ताको करोडौंको सम्पति बन्धक भएको छ।
कानुनको अभाबमा ९ कम्पनीका लाखौँ कित्ता नयाँ सेयर नेप्सेमा सुचिकृत हुन नसक्दा ती कम्पनीको शेयर कारोबार गर्नबाट शेयर लगानीकर्ता बन्चित भएका छन। सिद्दार्थ बैंक , कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, नाडेप लघुवित्त, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक, नेपाल इन्स्योरेन्स, सुर्योदय लघुवित्त, पन्चकन्यामाई हाइड्रोपावरको सेयर सुचिकृतको पर्खाईमा छन। सुचिकृत गर्नका लागि चाहिने कानुन 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' अनुमोदन नहुँदा यस्तो परिस्तिथि सृजना भएको हो।
नेप्सेले २०७२ सालमा पठाएको 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली' लाई परिमार्जन गरेर धितोपत्र बोर्डले २०७५ असार मसान्तमा 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' मा उल्लेख गरिएको सुचिकृत शुल्क लगायतका बिषय प्रतिकुल भएको भन्दै नेप्सेले अनुमोदन नगरी परिमार्जनका लागि फेरी धितोपत्र बोर्डलाई नै पठाएको छ।
नेप्से संचालक समितिको कमजोरीकै कारण धितोपत्र बोर्डले कार्यन्वयनको लागि पठाएको 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' बारे छलफल हुन नसक्दा परिमार्जन गर्न गरिएको प्रस्ताबमा ढिलाई भएको हो। नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउद ओली नेतृत्त्वको सरकारको खारेजीमा परेपछि नेप्सेका अध्यक्ष लक्ष्मण न्यौपानेका कारण संचालक समिति बस्न सकेको थिएन। जस कारण बोर्डले कार्यन्वयनका लागि पठाएको 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' बारे संचालक समितिमा कुनै छलफल हुन सकेन। र यहि साता आइतबार (साउन २० गते) बिहान नेप्से संचालक समितिले धितोपत्र बोर्डले पठाएको विनियमावलीका कारण नेप्से आइटि बिभाग पनि धान्न नसक्ने अवस्था आउने भन्दै सुचिकृत गर्दा लिन पाउने शुल्कमा परिमार्जन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। र सोहि अनुसार बोर्डलाई बिनियमावली परिमार्जनको अनुरोध गरेको हो।
बोर्डले पठाएको बिनियमावली जस्ताको त्यस्तै लागू गर्दा नेप्सेलाई आफ्नो संचालन खर्च पनि धान्न धौ धौ हुने भएकाले शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताब गरिएको नेप्सेका एक अधिकारिले बिजपाटीलाई बताए। '२०५० सालको लागत र २०७५ सालको लागत एकै सोचेर सुचिकृत गर्दा नेप्सेले लिंदै आएको शुल्कमा भारि कटौती गरिनु नेप्सेको घांटी निमोट्नु हो' उनले भने, 'बिनियमावलीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अरु पनि धेरै बिषय छन तर अहिलेलाई मूल कुरो सुचिकृत शुल्कमा नै भारि कटौती गरिएको छ, त्यहि भएर नेप्सेले उक्त विनियमावली अनुसार काम नगरेको हो र गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन।' 'बर्षमा एक पटक बोर्डमा आउने कम्पनीसंग बोर्डले ०।२५ प्रतिशत शुल्क लिने गरेको छ तर फ्रन्ट लाइनरको रुपमा काम गर्दै आएको नेप्सेलाई ०.०२५ प्रतिशत शुल्क लिउ भन्नु नेप्सेलाई 'पेल्न' खोजेकै हो' उनले आक्रोश पोखे।
नेप्सेले १० अर्ब भन्दा माथिका कम्पनीका नयाँ शेयर सुचिकृत हुँदा ०.०७ प्रतिशत वा ८५००० शुल्क र बार्षिक शुल्क तीन लाख तथा १ करोड देखि ५ करोडसम्मका कम्पनीका सेयर सुचिकृत हुँदा ०.४० प्रतिशत वा ५०००० र बार्षिक ५०००० शुल्क लिन पाउने गरि २०७२ सालमा नै धितोपत्र बोर्डलाई प्रस्ताब पठाएको थियो। तर बोर्डले यस अघि लिंदै आएको सुचिकृत शुल्कमा भारि कटौती गरि 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' पठाएपछी नेप्सेले अनुमोदन गर्न अस्विकार गरेको हो।
यस्तो छ नेप्सेले धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको सुचिकृत शुल्क र बार्षिक शुल्कको सुची
सुचिकृत कहिले हुन्छ ?
नेप्सेले परिमार्जनको प्रस्ताब सहित धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' लाई बोर्ड संचालक समितिले पारित गरि नेप्सेलाई पठाएपछी मात्र विनियमावली लागू हुनेछ। तर बोर्डका अध्यक्ष डा रेवत बिदामा बसेकाले बोर्ड बैठक बस्न केहि दिन लाग्ने बताइएको छ। बोर्ड संचालक समितिले पारित गरि पठाएको 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' लागू गर्न नेप्सेलाई समय न लाग्ने नेप्सेका अधिकारिको भनाई छ। 'हाम्रो प्रस्ताब अनुसारको 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' पठाएपछी त्यसलाई लागू गर्न नेप्सेलाई समय लाग्दैन' उनले भने।
५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको जुहारीका कारण ९ कम्पनीका लगानीकर्ताले यी कम्पनीका सेयर कारोबार गर्न पाएका छैनन। घट्दो क्रममा रहेको शेयरबजारमा बेलैमा सेयर बिक्रि गरि नाफा सुरक्षित गर्न चाहने र बोनस, हकप्रद, र आइपीओ बिक्रि गरि आफ्नो खर्च जोहो गर्न चाहने सेयर लगानीकर्ताका लागि पनि बोर्ड र नेप्सेको जुहारी महँगो भएको छ।
