नेपाल धितोपत्र बोर्डले परिमार्जन सहित नेप्सेले दोस्रो पटक पठाएको 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' स्वीकृत गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिको बैठकले विनियमावली स्वीकृत गरेको हो ।
यस अघि बोर्डले स्वीकृत गरेको विनियमावली आफ्नो आम्दानी घट्ने भन्दै नेप्से संचालक समितिको बैठकले पारित गरेको थिएन । धितोपत्र बोर्डले यस अघि नेप्सेले पठाएको विनियमावलीमा रहेको शेयर सूचीकरणमा लाग्ने शुल्कमा ब्यापक परिमार्जन गरेर स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले सूचीकरण शुल्कमा भारी कटौती गरिदिएपछि नेप्सेले आफ्नो आम्दानीको श्रोत घट्ने भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न बोर्डलाई अनुरोध गरेको थियो ।
बोर्डले स्वीकृत गरेर पठाएको नयाँ सूचीकरण विनियमावली अनुसार ५० करोडसम्म चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले ०.०५ प्रतिशत शुल्क र ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले ०.०२५ प्रतिशत शुल्क तिरे पुग्नेछ। तर नेप्सेले भने ०.०७ प्रतिशतदेखि ०.४० प्रतिशतसम्म सूचीकरण शुल्क लाग्ने गरि विनियमावलीको मस्यौदा बोर्डमा पठाएको थियो । यसरी बोर्डले ८० प्रतिशतसम्म सूचीकरण शुल्क कटौती गरिदिएपछि आम्दानी घट्ने भएकोले नेप्सेले विनियमावली पारित नगरी परिमार्जनको लागि बोर्डमा पठाएको थियो ।
श्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्डले नेप्सेले प्रस्ताव गरे भन्दा केहि कम शुल्क कायम गरेर सूचीकरण विनियमावली स्वीकृत गरेको छ । श्रोतका अनुसार नेप्सेले प्रस्ताव गरे भन्दा थोरै कम शुल्क तोकेर विनियमावली स्वीकृत भएको हो । अब बोर्डले स्वीकृत गरेको विनियमावलीलाई नेप्सेको संचालक समितिले अनुमोदन गर्नु पर्ने छ । नेप्सेले अनुमोदन गरेसंगै १ महिनादेखि रोकिएको शेयर सूचीकरण सुचारु हुनेछ । यस संगै लामो समय सम्म आफ्नो शेयर कारोबार गर्न नपाएका लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने छ । शेयर सुचिकृत हुन् नसक्दा लगानीकर्ताको करोडौको सम्पति बन्धकमा परेको छ । हाल नेप्सेमा सिद्दार्थ बैंक , कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, नाडेप लघुवित्त, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंकको गरि कुल ४ करोड २३ लाख ३२ हजार कित्ता शेयर सूचीकरणको पर्खाइमा छ ।
