नेपाल धितोपत्र बोर्डले परिमार्जन सहित नेप्सेले दोस्रो पटक पठाएको 'धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५' स्वीकृत गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिको बैठकले विनियमावली स्वीकृत गरेको हो ।
यस अघि बोर्डले स्वीकृत गरेको विनियमावली आफ्नो आम्दानी घट्ने भन्दै नेप्से संचालक समितिको बैठकले पारित गरेको थिएन । धितोपत्र बोर्डले यस अघि नेप्सेले पठाएको विनियमावलीमा रहेको शेयर सूचीकरणमा लाग्ने शुल्कमा ब्यापक परिमार्जन गरेर स्वीकृत गरेको थियो । बोर्डले सूचीकरण शुल्कमा भारी कटौती गरिदिएपछि नेप्सेले आफ्नो आम्दानीको श्रोत घट्ने भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न बोर्डलाई अनुरोध गरेको थियो ।
बोर्डले स्वीकृत गरेको विनियमावली अनुसार ५० हजारसम्म चुक्ता पुंजी भएका कम्पनीहरुले ०.१० प्रतिशत वा न्यूनतम रु १,५०,००० सूचीकरण शुल्क र ५० हजार बार्षिक शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै ५० करोड भन्दा माथि चुक्ता पुंजी भएका कम्पनीहरुले ०.०५ प्रतिशत वा न्यूनतम रु २,५०,००० सूचीकरण शुल्क र १ लाख बार्षिक शुल्क तिर्नु पर्छ ।
सूचिकरण निवेदन दस्तुर १५,००० निवेदन साथ संलग्न गरी वुझाउनु पर्ने र तोकिएको समयमा नवीकरण शूल्क नवुझाएमा नवीकरण शूल्कको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरिवाना बुझाउनु पर्ने प्रावधान पनि विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
हाल धितोपत्र निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाको संख्या तथा पूँजीको आकारमा बृद्धि भई समग्र धितोपत्र बजारको आकार समेत विगत भन्दा व्यापक रुपमा बढेको अवस्थामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लाग्ने शुल्कहरु क्रमशः घटाउदै लगेको परिप्रेक्ष्यमा संगठित संस्थाहरुलाई पूँजी बजारमा आकर्षित गर्न दोस्रो बजारको सूचीकरण तथा वार्षिक शूल्कलाई समेत समय सापेक्ष, न्यायोचित तथा बजारमैत्री बनाउन यस्तो ब्यबस्था गरेको बोर्डले बताएको छ ।
अब बोर्डले स्वीकृत गरेको विनियमावलीलाई नेप्सेको संचालक समितिले अनुमोदन गर्नु पर्ने छ । नेप्सेले अनुमोदन गरेसंगै १ महिनादेखि रोकिएको शेयर सूचीकरण सुचारु हुनेछ । यस संगै लामो समय सम्म आफ्नो शेयर कारोबार गर्न नपाएका लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने छ । शेयर सुचिकृत हुन् नसक्दा लगानीकर्ताको करोडौको सम्पति बन्धकमा परेको छ । हाल नेप्सेमा सिद्दार्थ बैंक , कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, नाडेप लघुवित्त, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंकको गरि कुल ४ करोड २३ लाख ३२ हजार कित्ता शेयर सूचीकरणको पर्खाइमा छ ।