नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरकारले लिएको १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई साथ दिने गरि 'वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली २०७५' सम्बन्धि मस्यौदामा छलफल थालेको छ। राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरि बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोष सञ्चालन सम्बन्धि मस्यौदामा समावेश गर्नुपर्ने बिषयमा सरोकारवाला पक्षहरुबाट राय सुझाब लिएको हो।
अर्न्तकृयामा नेपाल राष्ट्र बैंक, नागरिक लगानी कोष, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, मर्चेण्ट बैंकर एशोसिएसन, सीएनआई, गैरआवासीय नेपाली संघ लगायतका बिभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले नियमावलीमा समावेश गरिएका बिषय र समावेश गर्नुपर्ने बिषयमा सलाह सुझाब दिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले मस्यौदामा नेपालीले समेत विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको प्रति असन्तुष्टि जनाए। देशमा बिद्यमान ऐन नियममा उल्लेख व्यवस्था हेरेर मात्र नियमावली बनाउन सुझाब दिएका पौडेलले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने छुट दिन नहुने र यस्तो बिषय नियमावलीमा समावेश नगर्न सुझाब दिए। 'नेपाल भित्रै पुंजीपरिचालन गर्ने भन्ने अनि विदेशमा लगानी गर्न छुट दिने नियमावली बनाउने, यो अलि व्यवहारिक भएन, विदेशमा लगानी गर्न दिन हतार गर्नुहुदैन' पौडेलले भने।
त्यस्तै अर्थ विश्लेषक अनलराज भट्टराईले वैकल्पिक लगानी कोषहरुको लगानीको दायरामा गरिएको व्यवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई संसोधन गर्न बोर्डलाई सुझाव दिएका। उनले विदेशमा नेपालीले लगानी गर्न नपाउने अहिलेको अवस्थाका सम्बन्धमा सरकारले नै छलफल गरी नयाँ नतिजा दिएको खण्डमा यस्ता कोषहरु सञ्चालनका लागि सहज हुने बताए।
त्यस्तै एक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका प्रतिनिधि सिद्दान्त पाण्डेले अहिले बिभिन्न सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर काम गर्दै आएको सुनाउदै नियमावलीले एकीकृत रुपमा काम गर्नुपर्ने सुझाब दिए। उनले नियामावलीले धितोपत्र बोर्ड अर्को लेयरको रुपमा नभई भेञ्चर क्यापिटल वा प्राइभेट इक्विटीलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाब दिंए।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तथा लगानीकर्ता अम्बिका पौडेलले एक पटक अनुमति लिएपछी पटक पटक नबिकरण गर्नुनपर्ने गरि मस्यौदा आउनुपर्ने सुझाब दिए। उनले कोष व्यवस्थापकको पुंजी १५ करोड अत्यन्त कम भएकाले यसको आकार बढाउन समेत बोर्डलाई सुझाब दिए। त्यस्तै ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर पटक पटक नेपालको लगानी बजारमा एनआरएन भित्र्याउने कुरा नगर्न सुझाब दिंदै सकेसम्म ऐनबाटै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
पौडेलले लगानीकर्ताले ऋण लिएर लगानी गर्न नपाइने हो भने भेन्चर क्यापिटल चलाउन नसकिने र यो अव्यवहारिक भएको स्पष्ट पारे। 'ऋण नै नभएको मान्छे लगानीकर्ता बन्ने सक्दैन' भन्दै पौडेलले नियमावलीमा उल्लेख केहि व्यवस्था आफूखुसी काम गर्न पाउने किसिमको भएको भन्दै 'विवरण तुरुन्त उपलब्ध गराउन पर्ने' भन्ने जस्ता व्यवस्था नगरी तोकिएको समयभित्र भनेर समय तोक्न सुझाब दिए।
त्यस्तै एभरेष्ट इक्विटीका कृष्ण पराजुलीले आइपीओमा जान योग्य कम्पनी वा नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनी कोष व्यवस्थापक बन्न पाउने वा नपाउने भन्ने बिषय नियमावलीमा स्पष्ट नभएको बताए। 'फण्ड व्यवस्थापक बिदेशी संस्था हुन पाउँछ कि पाउदैन वा इकाईधनी मात्र बन्ने हो त्यसबारे नियमावली स्पष्ट छैन' उनले भने।
छलफलमा सहभागी अधिवक्ता तथा कानुन व्यवसायी अनुपराज उप्रेती, हेमन्त दाहाल लगायतकाले कोष व्यवस्थापकको मोडल भारत र बंगलादेशको जस्तो स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाब दिए। उनीहरुले नियमावलीले प्राइभेट इक्यूटी, भेञ्चर क्यापिटल र हेज फण्ड लगायतका कोष व्यवस्थापकको मापदण्ड अलग अलग रुपमा ब्याख्या गर्नुपर्ने सुझाब दिए।
यता आई क्यापिटलका अजय श्रेष्ठले भेन्चर क्यापिटलको शुल्क बोर्डले नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा कम्पनीहरुलाई तोक्न दिनुपर्ने सुझाब दिए। 'बोर्ड आफैले कम्पनीको शुल्क निर्धारण गर्ने हो भने फ्री इकोनोमीको सिद्दान्तलाई नै मर्छ, त्यसैले कम्पनी आफैलाई शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ' श्रेष्ठले भने। श्रेष्ठले एउटा कोष व्यवस्थापकले बहु कोष व्यवस्थापन गर्न पाउने नपाउने बारे नियमावलीमा स्पष्टता नभएको बताउदै फण्ड व्यवस्थापकको चुक्ता पुंजी २ करोड तोक्ने हो भने बेथिति जन्मने बताए । 'पुंजी २ करोड मात्र राख्ने हो भने कोष व्यवस्थापकको संख्या ५०० नाघ्छ। एकै मान्छेले १०-२० कम्पनी खोल्न सक्छ, फेरी बैंकलाई झैं कोष व्यवस्थापकलाइ पनि मर्जरमा लैजानुपर्छ, त्यसैले पुंजी बढाउनुपर्छ' श्रेष्ठले भने।
आईक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले भेञ्चरलाई मात्र नभई नियमावलीले अहिले सञ्चालन भैरहेको प्राईभेट फण्डहरुलाई पनि समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । मर्चेण्ट बैंकर एशोसिएसनका अध्यक्ष एवं सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुबराज तिमल्सिनाले धितोपत्र सम्बन्धि ऐनमा संगठित संस्था भनी गरिएको व्यवस्थालाई नियमावलीको मस्यौदाले प्रष्ट पार्न नसकेको बताएका थिए।
नागरिक लगानी कोषका सेयर शाखा प्रमुख रोशनजङ्ग कार्कीले नागरिक लगानी कोष जस्तै प्रकृतिका संस्थाहरु बेग्लै ऐन कानूनको परिधिमा रहेर सञ्चालित भएकाले उनीहरुलाई यो नियमावलीमा समेट्न नहुने सुझाव दिएका थिए । उनले कोषहरुको दर्ताका सम्बन्धमा तोकिएका मापदण्डहरु प्रष्ट नभएको भन्दै त्यसलाई प्रष्ट बनाउनु पर्ने बताएका थिए।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व महानिर्देशक हेमन्त दवाडीले गैर आवासीय नेपालीले संचालन गर्ने तयारि गरेको १० अर्बको कोषलाई यो नियामावलीले नियमन गर्न नसक्ने बताए। अर्को तर्फ धेरै भन्दा धेरै कोष व्यवस्थापक आउन र पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सकोस भनेर ल्याइएको बैकल्पिक लगानी कोष नियमन कसरि गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित देखिएकाले यसले धेरै कम्पनी कोष व्यवस्थापक बन्न नचाहने बताए।
अर्को तर्फ कोष व्यवस्थापकको चुक्ता पुंजी १५ करोड भनिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउदै दवाडीले यस्तो कोषले पूर्वाधार, उर्जा, प्रयटन, कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्ने र बैकल्पिक लगानी कोष स्थापनाको उदेश्य समेत पुरा नहुने बताए। बोर्ड शुल्क उठाउनु तर्फ नभई पुंजीको आकार बढाएर बलियो कोष व्यवस्थापक खडा गर्न तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनले सुझाब दिए।
मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन अगाडी बोर्डले सरोकारवालाहरुसंगबाट सुझाब लिनका लागि अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको जानकारी दिंदै बोर्डका अध्यक्ष ड़ा रेवत कार्कीले सबैको सुझाब र सल्लाह महत्त्वपूर्ण भएको बताए।
छलफलमा सहभागी केहि व्यक्तिहरुले कोष व्यवस्थापकलाई सुचिकृत धितोपत्रको थ्रेसहोल्ड २५ प्रतिशतबाट बढाउनुपर्ने सुझाब दिए। शेयरबजारमा मार्केट मेकर भित्र्याउने बिषयलाई छायाँमा पार्नेगरि नियमावली ल्याइएको भन्ने टिप्पणीको जवाफ दिंदै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरिले शेयरबजारमा मार्केट मेकर भित्र्याउने कुरा र पूर्वाधार विकासका लागि कोष व्यवस्थापक ल्याउने कुरा अलग अलग भएको बताए। त्यस्तै यस मस्यौदा निर्माणको संयोजक निल सारुले नेपाली कम्पनीहरुबाटै पुंजी परिचालन गर्नका लागि नियमावली ल्याइएको स्पष्ट पारे। यस नियमावलीले हेज फण्डलाई सम्बोधन नगरेको समेत उनले स्पष्ट पारे।
ओली नेतृत्त्वको सरकारले पूर्वाधार क्षेत्र तथा शेयरबजारमा लगानि जुटाउन र पुंजीपरिचालन गर्नका लागि २०७५-७६ को बजेट मार्फत प्राइभेट इक्यूटी, भेञ्चर क्यापिटल र हेज फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरु स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। सरकारको १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई साथ दिन र पर्याप्त पुंजी परिचालन गर्नका लागि बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोष सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को मस्यौदा तयार गरि छलफल थालेको हो। अमेरिकाले करिब ७२ बर्ष अगाडी नै वैकल्पिक लगानी कोष सञ्चालन सम्बन्धि अवधारण ल्याएको छ भने भारतले सन २०१२ मा यस्तो व्यवस्था ल्याएको छ। त्यस्तै पाकिस्तान र माल्दिभसले समेत २०१५ मा नै बैकल्पिक लगानी कोष संचालन गर्दै आएका छन।
वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली २०७५ को मस्यौदाको पूर्ण पाठ:
