नियामक अर्थमन्त्रालयको बेवास्ता र कोषको नेतृत्त्वको लापरबाहीका कारण प्रत्येक बर्षको बजेट भाषणमा नागरिक लगानी कोषको नेतृत्त्वमा पुंजीकोषको परिचालन गरी शेयरबजारलाई प्रवद्धन गर्ने भनीएपनि प्रगति शुन्य रहेको छ।
पुंजी बजारको विकास विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न २०४८ सालमा स्थापना भएपनि मुख्य उदेश्यबाट भड्किएर कोष नेतृत्त्व अरुनै काममा अल्झिदा कोषको अवस्था नाजुक मोडमा पुगेको छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा कुनै कार्यसम्पादन नतोकीकनै कोषको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरिएका रामकृष्ण पोख्रेललाई स्पष्टिकरण सोधिएपछी कोषभित्रको काम पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ।
अर्थमन्त्रालयका सचिबहरुको मिलोमतोमा कोष संचालक समितिलाई छलेर कोषको खरिद नियमावली २०६८ र आर्थिक कार्यविधि २०६८ संसोधन गरको र कोषको हिसाब मिलान गराउने तथा समयमै लेखा परिक्षण गराउन नसकेकाले अर्थमन्त्रालयले पोखरेललाई स्पष्टिकरण सोधेको बुझिएको छ।
यस अघि चालिस लाख भन्दा बढी लागतको सामान खरिद गर्दा संचालक समितिको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरि केहि अधिकार कर्मचारीलाई दिएर बाँकी सम्पूर्ण अधिकार आफुमा राख्ने खेलमा पोखरेल ब्यस्त हुँदा कोषले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो। अर्थका सचिबहरुलाई प्रलोभनमा पारि पोखरेलले संचालक समितिलाई बाइपास गरि कोष भित्र 'कु' गर्न खोजेकाले अहिले उनको पद धरापमा परेको छ। तर अर्थका सचिबहरुको समेत साथ भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएपनि अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडाले पोखरेललाई कारबाही गर्न नसकेको अर्थकै उच्च स्रोतको भनाई छ।
पोखरेलले कोष संचालक समितिले २०७३ साल चैत्र ११ गते गरेको निर्णयको अपव्याख्या गरि खरिद सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार आफुमा राखेको पाइएको छ। संचालक समितिले गरेको खरीद नियमावली र आर्थिक कार्यविधि 'समय सापेक्ष गराउने' भन्ने निर्णय गरेकोमा पोखरेलले अर्थका सह सचिब उदयराज सापकोटा, उत्तरकुमार खत्री र उप सचिब सिबिलाल पौडेल, बैकुण्ठ निधि शर्मालाई प्रभाबमा पारि त्यसलाई अपब्याख्या गरि 'संसोधन गर्ने' भनेर पारित गराएको खुल्न आएको छ। अर्थकै सचिबहरुको मिलोमतोमा उनले सम्पूर्ण अधिकार आफुमा हुनेगरि अर्थमन्त्रालयबाट संसोधन प्रस्ताब पारित गरेको स्रोतको भनाई छ। 'पोखरेलले संचालक समितिलाई बाइपास गरेर ल्याएको प्रस्ताब जस्ताको त्यस्तै अर्थबाट पारित भईसकेको छ, मन्त्रालयबाट पारित भईसकेपछी कार्यन्वयन नहुने कुरै छैन' अर्थ स्रोतले बिजपाटीलाई भन्यो।
स्रोतका अनुसार तीन महले गरि प्रस्ताब पारित गर्नुपर्नेमा त्यसको नगरी मन्त्रालयले पोखरेलको प्रस्ताब पारित गरेको हो। पोखरेलले खरिद प्रकृयामा अन्तिम अधिकार आफुमा राखेर कोषको अहित हुनेगरि काम गरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ। तर कोषमा ४ महिनादेखि रिक्त रहेको २ जना बिज्ञ संचालकमा आफ्नै छोरी ज्वाईलाई करिब १ महिना अगाडी नियुक्त गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले पोखरेललाई कारबाही गर्ने नगर्ने कुनै निर्णय गर्न नसक्दा कोषको कामकारबाही नै प्रभावित भएको छ।
अर्थमन्त्रालय र पोखरेल मिलेर कोषलाई दुहुनो गाई बनाउदा नियुक्तिका ४ बर्षको अवधिसम्म कोषले कुनै ठोस प्रगति गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचना भएको छ। नियामक अर्थमन्त्रालयको बेवास्ता र कोषको नेतृत्त्वको लापरबाहीका कारण प्रत्येक बर्षको बजेट भाषणमा नागरिक लगानी कोषको नेतृत्त्वमा पुंजीकोषको परिचालन गरी शेयरबजारलाई प्रवद्धन गर्ने भनीएपनि प्रगति शुन्य रहेको छ।
पुंजी बजारको विकास विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न २०४८ सालमा स्थापना भएपनि मुख्य उदेश्यबाट भड्किएर कोष नेतृत्त्व अरुनै काममा अल्झिदा कोषको अवस्था नाजुक मोडमा पुगेको छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा कुनै कार्यसम्पादन नतोकीकनै कोषको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरिएका रामकृष्ण पोख्रेललाई स्पष्टिकरण सोधिएपछी कोषभित्रको काम पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ।
अर्थमन्त्रालयका सचिबहरुको मिलोमतोमा कोष संचालक समितिलाई छलेर कोषको खरिद नियमावली २०६८ र आर्थिक कार्यविधि २०६८ संसोधन गरको र कोषको हिसाब मिलान गराउने तथा समयमै लेखा परिक्षण गराउन नसकेकाले अर्थमन्त्रालयले पोखरेललाई स्पष्टिकरण सोधेको बुझिएको छ।
यस अघि चालिस लाख भन्दा बढी लागतको सामान खरिद गर्दा संचालक समितिको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरि केहि अधिकार कर्मचारीलाई दिएर बाँकी सम्पूर्ण अधिकार आफुमा राख्ने खेलमा पोखरेल ब्यस्त हुँदा कोषले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो। अर्थका सचिबहरुलाई प्रलोभनमा पारि पोखरेलले संचालक समितिलाई बाइपास गरि कोष भित्र 'कु' गर्न खोजेकाले अहिले उनको पद धरापमा परेको छ। तर अर्थका सचिबहरुको समेत साथ भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएपनि अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडाले पोखरेललाई कारबाही गर्न नसकेको अर्थकै उच्च स्रोतको भनाई छ।
पोखरेलले कोष संचालक समितिले २०७३ साल चैत्र ११ गते गरेको निर्णयको अपव्याख्या गरि खरिद सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार आफुमा राखेको पाइएको छ। संचालक समितिले गरेको खरीद नियमावली र आर्थिक कार्यविधि 'समय सापेक्ष गराउने' भन्ने निर्णय गरेकोमा पोखरेलले अर्थका सह सचिब उदयराज सापकोटा, उत्तरकुमार खत्री र उप सचिब सिबिलाल पौडेल, बैकुण्ठ निधि शर्मालाई प्रभाबमा पारि त्यसलाई अपब्याख्या गरि 'संसोधन गर्ने' भनेर पारित गराएको खुल्न आएको छ। अर्थकै सचिबहरुको मिलोमतोमा उनले सम्पूर्ण अधिकार आफुमा हुनेगरि अर्थमन्त्रालयबाट संसोधन प्रस्ताब पारित गरेको स्रोतको भनाई छ। 'पोखरेलले संचालक समितिलाई बाइपास गरेर ल्याएको प्रस्ताब जस्ताको त्यस्तै अर्थबाट पारित भईसकेको छ, मन्त्रालयबाट पारित भईसकेपछी कार्यन्वयन नहुने कुरै छैन' अर्थ स्रोतले बिजपाटीलाई भन्यो।
स्रोतका अनुसार तीन महले गरि प्रस्ताब पारित गर्नुपर्नेमा त्यसको नगरी मन्त्रालयले पोखरेलको प्रस्ताब पारित गरेको हो। पोखरेलले खरिद प्रकृयामा अन्तिम अधिकार आफुमा राखेर कोषको अहित हुनेगरि काम गरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ। तर कोषमा ४ महिनादेखि रिक्त रहेको २ जना बिज्ञ संचालकमा आफ्नै छोरी ज्वाईलाई करिब १ महिना अगाडी नियुक्त गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले पोखरेललाई कारबाही गर्ने नगर्ने कुनै निर्णय गर्न नसक्दा कोषको कामकारबाही नै प्रभावित भएको छ।
अर्थमन्त्रालय र पोखरेल मिलेर कोषलाई दुहुनो गाई बनाउदा नियुक्तिका ४ बर्षको अवधिसम्म कोषले कुनै ठोस प्रगति गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचना भएको छ। प्रत्येक बर्षको बजेट भाषणमा कोषको पुंजी परिचालन गरि शेयरबजारलाई प्रवर्दन गर्ने भनिएपनि अर्थ मन्त्रालयले काम गर्न चाँसो नदिंदा कुनै ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन। बिज्ञ भनिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले समेत कोष स्थापनाको मर्मलाई बुझ्न नसक्दा कोषको अवस्था नै धमेलिएको छ भने कोष भित्र समेत बेथिति बढिरहेको छ।
अप्ठ्यारो मोडमा नागरिक लगानी कोष, अर्थमन्त्री खतिवडाका कारण जोखिममा करोडौंको व्यवसाय
