अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले निष्काशन गरेको आईपिओमा ३ अर्ब बढीको आवेदन परेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय दोलखावासीलाई असार १६ गते बुधबारदेखि आईपिओ निष्काशन गरेको थियो । कम्पनीले स्थानीयको लागि प्रति साधारण शेयर १०० अंकित दरका कुल १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गरेको थियो । नेपालको पुंजीबजारमा आएको यो नै (शेयर संख्या र रकमको हिसाबले) सबै भन्दा ठुलो आईपिओ हो ।
बिक्रि प्रबन्धक सनराइज क्यापिटलले दिएको जानकारी अनुसार कम्पनीको आईपिओमा २ लाख भन्दा बढी आवेदकले ३ अर्ब भन्दा बढीको आवेदन गरेका छन् । जिल्लाबाट पूर्ण विवरण आईनसकेको र तथ्यांक आउने क्रम जारी रहेकोले यो संख्या बढ्ने क्यापिटलले जनाएको छ ।
स्थानीयहरुले न्युनतम ३० कित्ता र अधिकतम ३ सय कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्ने ब्यबस्था थियो । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयहरुलाई क , ख र ग गरी ३ वर्गमा बर्गिकरण गरेको थियो । अति प्रभावितलाई क बर्ग , प्रभावितलाई ख वर्ग र कम प्रभावितलाई ग वर्ग गरी ३ तहको बर्गिकरण गरिएको हो । यसै अनुसार फरक फरक बर्गका आवेदकलाई छुट्टाछुट्टै फारमको ब्यबस्था गरिएको थियो ।सबैले न्युनतम ३० कित्ता र अधिकतम ३ सय कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्ने भए भने शेयर बाँडफांड गर्दा क वर्ग , ख वर्ग र ग वर्गलाई क्रमश ३, १.४ र १ को अनुपातमा शेयर बाँडफांड हुनेछ ।
स्थानीयको लागि शेयर निष्काशन गरेर बाँडफांड गरे लगत्तै सूचना निकालेर सर्बसाधारणलाई शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । सर्वसाधारणको लागि १०० अंकित दरका १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता शेयर छुट्याइएको छ ।
कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४५६ मेगावाटको परियोजनामा कम प्रतिफल क्षमत रहेको, नाकाबन्दी, भूकम्प जस्ता कारणले निर्माणमा ढिलाई हुँदा लागत बढ्नु, निर्माणको लागि लागि लिएको ठुलो मात्राको ऋण चुक्ता हुन् समय लाग्ने कारणले गर्द औसत भन्दा कमजोर रेटिंङ् पाएको कम्पनीले जनाएको छ । दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका १ लामाबगरमा निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोशी आयोजनाकाे पूर्व स्वीकृत लागत ३५ अर्ब भएपनि बढेर ४९ अर्ब पुगेको छ । असार मसान्तसम्ममा सिभिलको काम सकेर विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । डिसेम्बर २०१८ देखि नियमित उत्पादन शुरु भए पनि सबै निर्माण सक्न थप ६ महिना लाग्नेछ ।
आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २–२ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषको १७.२८, स्थानीयबासीकाे १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५, कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीको २.८८, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीको ३.८४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ।
