नेपाल ईन्भेष्टर्स फोरमले पूँजी बजारको बिकास तथा बिस्तारको धितोपत्र बोर्ड समक्ष ३० बुँदे माग पत्र पेश गरेको छ । बिहिबार इन्भेटर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीलाई माग पत्र बुझाएको हो ।
माग पत्रमा याँ स्टक एक्सचेञ्ज सम्बन्धी कार्य यथाशीघ्र सम्पादन गर्ने, मर्जर तथा प्राप्तीमा तीन महिनाभित्र कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने, ७ दिनभित्र बोनस तथा लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने , भ्रामक सूचना फैलाउने व्यक्तिलाई दण्ड तथा सजायको ब्यबस्था गर्ने, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, मार्केट मेकरको स्थापना, म्युचुअल फण्डहरुको आरक्षण शेयरमा लकिङ्ग पिरियड, कमजोर रेटिङ्गका कम्पनीलाई आईपिओ निष्काशनमा प्रतिबन्ध, एफपिओमा वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण लगातारका बिषय समेटिएका छन् ।
यस्ता छन् बुँदाहरु:
१. वैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत नेपाल राष्ट्र वैंकले गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने कानूनी प्रकृयाहरु यथासक्य छिटो सम्पन्न गरि बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स प्रदान गरि ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार हुने ब्यबस्था गर्ने ।
२. नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य नियामक निकायको मापदण्ड नियम पूरा गर्न सक्ने सक्षम प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई फ्रि ईन्ट्री र फ्रि एक्जिक्ट सुविधा सहित देशभरि सात प्रदेशमा नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स खुल्ला गर्ने ।
३. दोस्रो वजारमा हुने अस्वभाविक उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न मार्केट मेकर ,धितोपत्र व्यापारी तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई छिटो भन्दा छिटो बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण वनाउने ।
४. मार्जिन लेण्डिङ सुरु गर्न यथाशीघ्र पहल गर्ने ।
५. क्लोज आउट समस्या समाधान गर्नको लागि यथासिघ्र अक्सन मार्केट संचालन गर्ने ।
६. गैर आवसीय नेपालीलाई पूँजी वजारमा प्रवेश गराउने कानून वनाउन पहल गर्ने ।
७. ब्रोकर कमिशन घटाउनको लागि पहल गर्ने ।
८. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले वोनस शेयर वापत तिर्नुपर्ने कर सम्बन्धित संस्थाले नगद लाभांशबाटै तिर्ने व्यवस्था गर्ने ।
९. धितोपत्र राफसाफ प्रकृया टी + थ्री वाट घटाएर टी + वन गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक कानुन तथा निर्देशिका तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने ब्यबस्थाको गर्नु हुन ।
१०. कम्पनी ऐनमा तोकिएको समय भित्र साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोधी उच्च ब्यबस्थापनलाई जरिवाना गर्ने ।
११. लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रमहरुलाई बढी प्रभावकारी वनाउनका लागि अनिवार्य रुपमा दर्ताबाल लगानीकर्ताका संगठनहरुसँग सहकार्य गर्ने तथा ती संगठन तथा ब्यबसायिक ब्यक्तिहरुलाई परिचालन गर्ने ।
१२. वार्षिक साधारण सभावाट पारित गराएर बिना औचित्य वर्षौसम्म हकप्रद शेयर आवेदन माग नगर्ने कम्पनीको ब्यबस्थापन तथा संचालकहरुलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउने ।
१३. कमजोर क्रेडिट रेटिंङ भएका संस्थाहरुलाई आईपीओ जारी गर्ने स्वीकृति नदिने ।
१४. एफपीओको मूल्य तोक्ने वैज्ञानिक र सर्वमान्य आधारहरु तय गर्ने तथा कानूनले गरेको बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक एफपीओ जारी गर्ने संस्थाहरुले एफपीओ जारी गरेको मितिले कम्तीमा ३ बर्ष नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाउने ।
१५. वैंक तथा बित्तिय संस्था र विमा समूह वाहेकका समुहलाई नियमन गर्नेको लागि छुट्टै नियामक निकायको व्यवस्था गर्ने र तत्काल धितोपत्र बोर्डले बोर्ड अन्र्तगत नै छुट्टै महाशाखा गठन गर्ने ।
१६.ब्रोकर कम्पनीहरुले जानाजान वा भूलवस् नविकरण नगर्दा लाखौँ लगानीकर्ताहरु कारोवार गर्नवाट वञ्चित भई एउटाले गरेको गल्तीको कारण अन्य पक्ष मर्कामा पर्ने गरेको हालको पद्धति अन्त्य गर्नको लागि ब्रोकरहरुको कारोवार रोक्का गर्नुको सट्टामा आर्थिक रुपमा दण्ड जरिवाना गराउने ।
१७. मर्जर तथा एक्विजिशन प्रकृयालाई सुलभ वनाएर वर्षौ सम्म शेयर कारोवार राकिने प्रक्रिया अन्त्य गर्नको लागि एमओयु र एलओआई सम्झौता भएको तीन महिना भित्र सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी कारोवार खुलाउने ।
१८ साधारण सभा सम्पन्न भएको ७ दिन भित्र वोनस शेयर तथा लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
१९ धितोपत्र वोर्डले शेयर कारोवारमा लिदैँ आएको जस्तै हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने शुल्क लगायत अन्य विविध प्रकारको शुल्कहरु कटौती गर्ने ।
२०. पूँजीवजार सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना , जानकारीहरु सहितको वेभसाईट विकास गरी लगानीकर्तालाई सूचनामा सहजता प्रदान गर्ने ।
२१. नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सम्बन्धी कार्य यथाशीघ्र सम्पादन गर्ने ।
२२.सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डसंग सम्बन्धित ऐन कानून तत्काल निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्ने ।
२३ वास्तविक क्षेत्र ( रिइल सेक्टर) का कम्पनीहरुको न्यूनतम १५ प्रतिशत सम्म शेयर अंकित मूल्यमा नै जारी गर्न पहल गर्ने ।
२४. पूँजी वजारलाई कार्यक्षत्र वनाई कार्य गरिरहेका न्यूज प्रिन्ट र विद्युतीय सञ्चार माध्यममा कार्यरत मिडियाकर्मीहरुलाई पूँजीवजारका आधारभूत विषयहरु तथा यस क्षेत्रमा सुचना सम्प्रेषणको संवेदनशीलता र पार्ने प्रभाव सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालीम सञ्चालन गर्ने साथै यस सम्बन्धी समाचारमा स्वच्छता ल्याउन सञ्चार माध्यमहरुलाई पूँजीवजार सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने ।
२५. कम्पनी ऐनले व्यवस्था गरे वमोजिमका तथा वजेट मार्फत सर्बसाधारणमा जानको लागि गरिएका कम्पनीहरुलाई १ वर्ष भित्र पूँजीवजारमा प्रवेश गराउन पहल गर्ने अन्यथा त्यस्ता अनिवार्य कम्पनीहरुको विवरण कम्पनी रजिष्टर्डको कार्यलयमा अधावधिक नगर्ने र अन्य कानूनी कारबाही गर्ने ।
२६. ऋणपत्रको कारोवारमा प्रोत्साहन हुने गरि नीति तर्जुमा गरि कार्यन्वयन गर्ने ।
२७. म्युचुअल फण्डहरुलाई दिँदै आएको साधारण तर्फको आरक्षण शेयरमा लकिङ पिरियड कम्तिमा ३ वर्ष राख्नु पर्ने ।
२८. हाल कायम धितोपत्रको मूल्यलाई रु १० सम्मको खण्डीकरणको व्यवस्था गर्ने कम्पनी ऐन र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संसोधनको लागि कार्य अगाडि बढाउने ।
२९ .धितोपत्र ऐन ०६३ को दफा ९७ ले पूँजीवजारलाई प्रभावमा पार्ने क्रियाकलाप गर्नेलाई आथिर्क जरिवाना तथा कैद सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिए अनुसार पूँजी वजार घट्ने र वढ्ने अनुमान विभिन्न सञ्चार माध्यमहरु मार्फत गरी प्रभाव पार्ने खालको भ्रामक अभिव्यक्ति दिनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।
३० एफपीओ जारी गर्दा धितोपत्र बार्डले अवलम्बन गरेको वैज्ञानिक कार्यविधिलाई आम लगाानीकर्ताले स्वीकार नगरेको कुरा विगतमा एफपीओको शेयर नविकेको स्पष्ट हुन्छ । यसर्थ यस तथ्य लाई आत्मसाथ गर्दै एफपीओको मूल्य तोक्ने वैज्ञानिक र सर्वमान्य आधारहरु तय गर्ने ।
