नेपालको मुद्रा तथा पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न गठन भएको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यन्वयन गर्ने क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका संशोधन गरेको छ । समितिले दिएको सुझावलाई समाबेश गर्न बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ मा संशोधन गरेको हो । निर्देशिका संशोधन गर्दै बोर्डले ५ नयाँ ब्यबस्था गरेको छ ।
जस अनुसार बोर्डले कमजोर रेटिङ्ग पाएका कम्पनीहरुलाई आईपिओ निष्काशन गर्न रोक लगाएको छ । बोर्डले सवभन्दा कमजोर रेटिङ्ग प्राप्त गर्ने संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न नपाउने ब्यबस्था गरेको हो । संशोधित ब्यबस्था अनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने सङ्गठित संस्थाले क्रेटिड रेटिङ्ग प्रदान गर्ने संस्थाबाट न्यूनतम ग्रेड भन्दा कम्तिमा एक स्तर माथिको रेटिङ्ग प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ । यसवाट सवभन्दा कमजोर रेटिङ्ग प्राप्त गर्ने संगठित संस्थाले ग्रेड ५ रहेका कम्पनीले सार्बजनिक निष्काशन गर्न नपाउने भएको छ ।
त्यस्तै धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाले सवै भन्दा न्यून रेटिङ्ग प्राप्त गरेमा सार्वजनिक निष्काशन गरिएको सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोमा संशोधन गरी न्यूनतम भन्दा एक स्तर माथिको रेटिङ्ग प्राप्त गरेको संगठित संस्थाले समेत सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस अघि स्थानीय बासिन्दाकालागि धितोपत्र निष्काशनको स्वीकृति भैसकेको अवस्थामा साविककै व्यवस्था अनुसार आईपिओ निष्काशन गर्न सक्ने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै बोर्डले प्रिमियममा अईपिओ निष्काशन गर्दा प्रिमियम निर्धारण गर्दा नेटवर्थको चार गुणा सम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सोमा संशोधन गरी नेटवर्थको दुई गुणा सम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । एफपिओ निष्काशनको प्रिमियम निर्धारण गर्दा नेटवर्थको चार गुणा सम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सोमा संशोधन गरी प्रिमियम निर्धारण गर्दा प्रति शेयर नेटवर्थको भन्दा बढी नहुने गरी प्रिमियम सहितको निष्काशन मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि बोर्डले गरेको छ ।
यस अघि एफपिओको मूल्य निर्धारण गर्दा कम्पनीको पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी खुद नाफा, भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य र बोर्डमा निवेदन दिनु भन्दा सात दिन अगाडीको १८० दिनको औषत मूल्य गणना गरि प्राप्त हुने औषत मूल्य वा संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यलार्इ प्रिमियम मूल्य कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो। यस अघि बुटवल पावर, र नेपाल बैंकले निष्काशन गरेको एफपिओ बिक्री नभएपछि बोर्डको आलोचना भएको थियो।
त्यस्तै बोर्डले कम्पनीहरुले ऋणपत्र जारी गर्दा जारी रकमको कम्तीमा चालिस प्रतिशत ऋणपत्र प्राकृतिक व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्टयाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यसरी छुट्याइएको ऋणपत्र तोकिएको अवधि भित्र प्राकृतिक व्यक्तिले खरिद नगरेमा अन्य खरिदकर्तालाई बिक्री गर्न सकिने छ ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुमार्फत मार्जिन कारोवार गर्न दिने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य समेत अगाडि वढाईएको बोर्डले जनाएको छ । वोर्डवाट गरिएका उल्लेखित व्यवस्थाहरुवाट धितोपत्र बजारमा हुने लगानीको जोखिम न्यूनिकरण हुने, ऋणपत्र वजारमा सर्वसाधारणको सहभागिता अभिवृद्धि हुने तथा समग्र धितोपत्र वजारको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बोर्डले अपेक्षा लियेओ छ ।
