पूर्ण सरकारी स्वामित्वको द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेडले शेयरधनीलाई पहिलो पटक ३२७ दशमलव ३ प्रतिशत बोनस शेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । टिम्बर कर्पाेरेशनको आज सम्पन्न साधारणसभाले शेयरधनीलाई स्थापनाकालदेखि पहिलोपटक सो बोनस शेयर बाँड्ने निर्णय गरेको महाप्रबन्धक राजु लौडारीले जानकारी दिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको टिम्बर कर्पाेरेशनमा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ३८ दशमलव ३१ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३३ दशमलव ४०, वन मन्त्रालयको चार दशमलव ९१, उद्योग विभागको नौ दशमलव ८१ र वन तथा भू–संरक्षण विभागको नौ दशमलव ८२ प्रतिशत शेयर छ ।
यसबाहेक साधारणसभाले कर्मचारीलाई बोनस ऐनअनुसार बोनस दिने निर्णय गरेको छ । टिम्बर कर्पाेरेशनले २०५० सालपछि पहिलोपटक कर्मचारीलाई बोनस प्रदान गरेको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा टिम्बर कर्पाेरेशनको कुल आम्दानी रु ५० करोड ९८ लाख ४० हजार ४८८ रहेकोे छ । त्यस्तै खुद मुनाफा रु १० करोड १३ लाख ४५ हजार २१५ रहेको महाप्रबन्धक लौडारीले जानकारी दिए । टिम्बर कर्पाेरेशनले गत आर्थिक वर्षमा रोयल्टीबापत रु १७ करोड ८५ लाख छ हजार ६९२, मूल्य अभिवृद्धि करबापत रु पाँच करोड ८० लाख नौ हजार ८५७ र आयकरबापत रु ९४ लाख ४६ हजार ९७३ राजश्वमा योगदान गरेको छ । यस बाहेक बोनस शेयर वितरण गर्दाको थप कर रु २५ लाख योगदान हुनेछ ।
टिम्बर कर्पाेरेशनले आफ्ना स्थायी कर्मचारीका सम्पूर्ण दायित्वका लागि पुग्ने रकम रु ३० करोड ६४ लाख ८० हजार २५५ रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको छ । उक्त रकममध्ये झण्डै ५० प्रतिशत रकम गत आवमा जम्मा गरिएको संस्थाले जनाएको छ । टिम्बर कर्पाेरेशनले चालु आर्थिक वर्षको छ महीनाभित्र अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्ने सम्भवतः पहिलो सार्वजनिक संस्था बनेको छ । संस्थाले यसरी खुद नाफा कमाएको र बोनस शेयर दिने अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण काठको मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी काठको बिक्री वितरण गर्नु, आफ्नो चिरान मिल आफैँ सञ्चालन गर्नु र ढुवानीका लागि यातायातका साधन खरीद गर्नु हो ।
त्यस्तै लेखा प्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाएको, अनावश्यक खर्च कटौती गरेको, व्यापारलाई प्रणालीबद्ध बनाएको र काठको उपचार पद्धति गरी बिक्री वितरण शुरु गरेको तथा अनुगमन निरीक्षण निर्देशिका, २०७४ निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दा संस्थामा सुधारको नतिजा आएको महाप्रबन्धक लौडारीले बताए ।
गत आवमा टिम्बर कर्पाेरेशनले १७ हजार ४१० सेवाग्राहीलाई काठ दाउरा उपलब्ध गराएको थियो । साथै भूकम्प प्रभावित संरचनामा गत आवमा ६२ हजार ६२६ घनफिट काठ उपलब्ध गराएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । यति हुँदाहँुदै पनि काठको कमीले टिम्बर कर्पाेरेशनले जनताको मागअनुसार काठ र दाउरा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
यद्यपि काठमाडौँको पशुपति डिपोमा दाहसंस्कार र अन्य धार्मिक कार्यका लागि भने मागअनुसार काठ दाउरा उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी नराखेको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाले काठमाडौँमा बालकुमारी, पशुपति र भक्तपुर डिपोबाट काठ दाउरा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
टिम्बर र वन पैदावार गाभ्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
वन मन्त्रालयअन्तर्गतका टिम्बर कर्पोरेशन र वन पैदावार विकास समिति गाभेर ‘नेपाल वन निगम’ बनाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन १८ गते दुवै संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार दुवै संस्थाका सञ्चालक समिति र कर्मचारीको संयुक्त बैठक बसेर गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
गत मङ्सिर १३ गते दुवै संस्थाका सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकले संस्था गाभ्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेका छन् । यही पुस ९ गतेको टिम्बर कर्पोरेशनको विशेष साधारणसभाले दुवै संस्था गाभिँदा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आगामी सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एकीकरणका सम्बन्धमा दुवै संस्थाले कर्मचारीका राय सुझावसमेत सङ्कलन गरिसकेका छन् । एकीकरण हुने संस्थाको नाम ‘नेपाल वन निगम’ नाम प्रस्ताव गरिएको छ । एकीकरणपछि दुवै निकाय खारेज हुने र नयाँ संस्थाका रूपमा ‘नेपाल वन निगम’ रहने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए । त्यही नाममा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ताका लागि टिम्बर कर्पोरेशनको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी संस्थाको नाम, उद्देश्य, काम, सञ्चालक समितिको व्यवस्था आदि तयार गरिएको छ ।
यसबाहेक दुवै संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको विश्लेषण (डिडिए) गर्ने, सङ्गठन र व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम), कर्मचारी सेवासर्त विनियमावली र आर्थिक विनियमावलीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको टिम्बर कर्पाेरेशनले जनाएको छ । सबै काम सम्पन्न गरेर आगामी माघ दास्रो सातासम्म स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाउने महाप्रबन्धक लौडारीले जानकारी दिए ।
हाल टिम्बर कर्पोरेशनमा करीब ९० स्थायी र ७५ ज्यालादारी कर्मचारी छन् । वन पैदावारमा ८८ स्थायी, १९ करार र १७८ वन रक्षक (दैनिक ज्यालादारी) कर्मचारी कार्यरत छन् ।
