मर्जर मार्फत बैंकहरुको संख्या घटाउने चर्चा सेलाउन नपाउंदै अहिले वित्तीय बजारमा लघुवित्तहरुलाई बिकास बैंक बनाउने चर्चा सुरु भएको छ। केहि दिनअघि काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडाले लघुवित्तहरुलाई बिकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्ने खुलासा गरेका थिए।
लघुवित्तको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी योजना सार्वजनिक नगर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा लघुवित्तको संख्या अत्यधिक भएकाले मर्जर गर्नु पर्ने बताए। त्यतिमात्र नभई अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरुलाई ‘ख’ वर्गका विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्नेबारे सरकारले सोचिरहेको जानकारी गराए।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरेर यस्तो विधि अपनाउने तयारी भइरहेको खुलासा गर्दै धेरै अचम्मित बनेका छन। अर्थमन्त्रीको उक्त कुरा कुनै हावा गफ नभई रणनीतिक नै भएको धेरैको बुझाई रहेको छ। अर्थमन्त्रीको घोषणाले वित्तीय क्षेत्रमा बिशेषगरि लघुवित्त र विकास बैंकको वृत्तमा तरंग नै ल्याएको छ।
लघुवित्तहरुले आफ्नो नाममा ‘विकास बैंक’ झुण्डाउने गरेका थिए तर राष्ट्र बैंकले लघुवित्त र विकास बैंकको नाम जुधेको भन्दै यसै वर्षदेखि यसलाई हटाउन निर्देशन दिएसंगै विकास बैंक लेख्न छाडेका थिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले आखिर किन यस्तो घोषणा गरे त ?
संसदको समितिले डाकेको छलफलमा आएका अर्थमन्त्री खतिवडालाई हामीले 'तपाइँले के कारणले लघुवित्तलाई बिकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो? ' भन्ने प्रश्न गरेका थियौं।
जसमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, अर्थमन्त्रीले भनेपछि यत्तिकै भनेको त होइन होला (हाँसो...) यसमा पक्कै पनि केहि लजिक अवश्य छ। अहिले लघु वित्तका ऋणीको संख्या २१ लाख छ। निक्षेप सदस्यको संख्या नै ३२ लाख पुगेको भनिएको छ। दोहोरो सेवा लिनेहरुको संख्या कटाए पनि ११ लाखले लघु वित्तको सेवा पाएकै छन।
उनले अगाडी भने, अहिले लघुवित्तले गरिबीका रेखामुनी रहेकाहरुलाई लघुवित्त सेवा दिरहनु भएको छ। लघु वित्तहरुको कार्य क्षेत्र नै आर्थिक रुपले विपन्न तथा गरिबको रेखामुनी रहेका नागरिक हुन। यसको अर्थ अबको केहि बर्षभित्रै गरिबहरुको संख्या सकिन्छ। अनि लघु वित्तको संख्या बढाउँदा गरिब कहाँ खोज्ने ? कि कसैलाई गरिबीको रेखा मुनी जबर्स्जस्ती धकेलेर धेरैलाई गरिब बनाउनु परो।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, अहिलेको परिभाषामा अटाउने गरिब केहि बर्षमै सिद्धिन्छन। लघु वित्तहरुले गरिबीको रेखा मुनी रहेका भन्दा माथीकालाई काम गर्न पाएनन भने कहाँ जाने हो र ? फेज आउट हुने त होइन होला ?
गरिबहरुको जीवन स्तर उकासेपछि गरिबका लागि काम गर्ने लघु वित्तहरुको स्तर पनि उकास्नु आवश्यक छ । नत्र भोली लघु वित्तले गरिब खोज्न कहाँ जाने ? त्यसकारण अब लघु वित्तहरुलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ भनेका हौं । अब गरिबहरुको परिभाषा पनि बदल्नुपर्छ र लघु वित्तहरुको स्तरोन्नति आवश्यक छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । बाफिया संसोधन गर्ने कुरो त हो तर कहिले भन्ने अहिले नै किन हतार गर्नुपर्यो। तर अर्थमन्त्रीले बोले भनेपछि केहि योजना बन्दैछन भन्ने त तपाई (पत्रकार) हरुले पनि बुझ्नुपर्यो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बिजपाटी डटकमलाई दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म ९१ वटा लघुवित्तले लाइसेन्स पाईसकेका छन भने ७८ वटाले कारोबार संचालन गरिसकेका छन। हप्ता दिनमा लाइसेन्स पाईसकेका मध्ये केहिले कारोबार थाल्दैछन। त्यस्तै २२ वटा लघुवित्त लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका छन। लघुवित्तको लाइसेन्स आबेदन रोक्का भएपनि पाइपलाइनमा भएका र प्रक्रिया पुरा गरेकाले छिट्टै लाइसेन्स पाउनेछन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संख्या घटाउन लिएको पुंजीवृद्धिको रणनीति लगभग असफल नै भएको छ। जस कारण दुई बाणिज्य बैंक मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाट हराए भने अहिलेपनि २८ वटा बाणिज्य बैंक संचालनमा छन। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई पनि बाध्यकारी मर्जर गर्न सक्ने योजना बाहिरीएसंगै हालसम्म ४ वटा यस्ता लघुवित्तहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जरएक्विजिशन) बारे सहमति गरिसकेका छन।