त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीले निष्काशन गरेको आइपीओमा ठुलो संख्यामा आवेदन रद्द भएको छ । कम्पनीले चैत्र ७ गतेदेखि चैत्र ११ गतेसम्म सर्वसाधारणलाई आईपिओ निष्काशन गरेका थियो । कम्पनीले हाल जारि पुंजीको १५ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ५ लाख बराबरको ३७ लाख ५ हजार कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो । जस मध्ये ३ प्रतिशत कर्मचारीको लागि छुट्याइएको छ।
आईपिओको बिक्रि प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ । क्यापिटलका अनुसार हालसम्म ३ हजार ६ सय ९३ जना आवेदकले ३० लाख ८३ हजार कित्ताको आवेदन रद्द भएको छ । अझै ६ सय ८७ आवेदकको १२ लाख ४६ हजार ३ सय ९० कित्ता आवेदन भेरिफाई हुन् बाँकि रहेकोले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म १ लाख ५२ हजार ७१ आवेदकबाट ६ करोड ३४ लाख ११ हजार ७ सय ७ सय ८० कित्ताको लागि आएको आवेदन भने भेरिफाई भईसकेको क्यापिटलले जनाएको छ ।
यस हिसाबमा लगानीकर्ताले २० र ३० कित्ता शेयर पाउने आंकलन गरिएको छ । करिब ६१ हजार आवेदकले ३० कित्ता शेयर पाउने र बाँकि आवेदकले २० कित्ता मात्र शेयर पाउने प्रारम्भिक आंकलन गरिएको छ । यद्यपि एलोटमेन्ट मोडल बनेपछि मात्र यो संख्या एकिन हुनेछ ।
‘जनताको जलविद्युत आयोजना’ अन्तर्गतको पहिलो आईपिओ त्रिशुलीले निष्काशन गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० हजार कित्ता आवेदन दिएर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए। लगानीकर्ताले न्युनतम एक सय कित्ता र अधिकतम १० हजार कित्ताको लागि आवेदन दिएका हुन । तर हाललाई कम्पनीले प्रति शेयर १० रुपियाँको दरले अग्रिम रकम मात्र माग गरेको हो । यस हिसाबमा हालको लागि लगानीकर्ताले एक हजार मै सय कित्ताको लागि आवेदन दिएका हुन । बाँकि ९० रुपियाँ रकम कम्पनीले पछि माग गर्ने छ । अर्थात आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत बनेपछि बाँकि ९० प्रतिशत रकम दिनु पर्ने छ ।
कम्पनीले ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको समान ३० -३० प्रतिशत लगानी रहेको छ। बाँकि ४० प्रतिशत सर्वसाधारणले लगानी गर्ने भएका हुन् ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘जनताको जलविद्युत आयोजना’ अन्तर्गत कम्पनीले शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानीः हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयरधनी’ भन्ने नारा सहित सरकारले यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो। यसको लागि धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा आवश्यक संशोधन पनि गरिसकेको छ । बोर्डले यस योजना अन्तर्गत निष्काशन हुने आईपिओको क्रेडिट रेटिंग गर्नु नपर्ने छुट समेत दिएको छ ।