हकप्रद र बोनस सेयर बिक्रि गर्दा लाग्ने लाभकरको बिषयमा महालेखाको निर्णय अपुरो र अधुरो पाइएको छ। सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत पुँजीगत लाभकर पचास प्रतिशतले बढाएर ५ बाट साढे ७ प्रतिशत पुर्याएको तथ्य बिर्सिएर महालेखाले आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याएको छ।
आफ्नो ५६ औं प्रतिबेदनमा महालेखाले हकप्रद र बोनस सेयर बिक्रीमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने उल्लेख गरेको छ। यद्दपी लगानीकर्ताले व्यक्तिगत सेयर कारोबारमा साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन। 'आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क(२) मा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ।' प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै बोनस र हकप्रदमा लाभकर गणना सम्बन्धि बिधिबारे सरकार र लगानीकर्ताबीचको विवाद थाँती नै छ। गत साल जेठतिर सरकारले महालेखाको निर्देशन र आसय अनुरुप बोनस र हकप्रदमा लाभकर लगाउन चिठी काटेपछि लगानीकर्ताहरु आन्दोलित बनेका थिए। जसकारण एक दिन पुंजिबजार बन्द समेत भएको थियो।
सेयरका लगानीकर्ताले आन्दोलन चर्काएपछि अर्थमन्त्रालयका सहसचिबको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो तर उक्त समितिले यस सम्बन्धमा कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। तर महालेखाले आफ्नो ५६ औं प्रतिबेदनमा लाभकर गणनाको बिधि सार्वजनिक गरेर सेयरबजारमा पुन: अन्यौलको माहोल सृजना गरेको छ। अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको समितिले कुनै निर्णय गरेको भए सम्भवत: महालेखाले पुंजीगत लाभकर गणना बिधि सार्वजनिक गर्थेन।
महालेखाले अर्थ मन्त्रीस्तरबाट २०६५।८।२२ भएको निर्णयलाई आधार मानेर पुँजीगत लाभकर गणना बिधिबारे निर्देशन सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
५७ करोड उठाउन निर्देशन
महालेखाले लाभकर गणना बिधिमात्र नभई यसबाट राज्यलाई हुन गएको नोक्सानी समेत सार्वजनिक गरेको छ। महालेखाकाअनुसार पुँजीगत लाभकर शिर्षकमा ५७ करोड ५९ लाख छुट भएको देखिएको छ। महालेखाले राज्यले गुमाउनुपरेको ५७ करोड ५९ लाख असुल्न समेत निर्देशन दिएको छ।
महालेखाकाअनुसार यस बर्ष १४ अर्ब ८० करोड २१ लाखको हकप्रद र बोनस शेयर बिक्री गरेकोमा यथार्थ लागत २ अर्ब ३० करोड ४४ लाख देखिएको छ। ५ प्रतिशतले हुने कर ६२ करोड ४९ लाख भएकोमा ४ करोड ९० लाख मात्र असुल भएको देखिएको छ।
कानुन संसोधन यसको बिकल्प
पुँजीगत लाभकरसंग सम्बन्धमा देखिएको विवादको समाधान कानुन संसोधन भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। पुँजीगत लाभकरको विवाद समाधान गर्न आर्थिक ऐननै संसोधन गर्नुपर्ने अर्थका सहसचिब उत्तर कुमार खत्रीले बिजपाटीलाई बताएका छन। 'यी बिषय बजेट मार्फत सम्बोधन हुने कुरा हो, यसको समाधान आर्थिक ऐन संसोधन नै हो' खत्रीले भने। पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न अर्थले सहसचिब खत्रीको संयोजकत्वमामा समिति बनाएको छ।
'लगानीकर्ताले महालेखाको प्रतिबेदनअनुसार पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हो ?' भन्ने प्रश्नमा खत्रीले यो बिषय कानुनी बिषय भएकाले आफुले धेरै बोल्न नसक्ने जवाफ दिएका छन।
