रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेड र सान्जेन जलविद्युत कम्पनीको शेयर साउनमा मात्र सुचिकृत हुने भएको छ । नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएपछि शेयर सुचिकृत गराउदा खर्च केहि कम पर्ने भएपछि कम्पनीले साउन लागेपछि मात्र शेयर सुचिकृत गर्ने भएका हुन् । अहिले शेयर सुचिकृत गराए डेढ महिना भित्र फेरी बार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्नु पर्ने भएपछि सो शुल्क जोगाउन कम्पनीले साउनमा शेयर सूचीकरण गराउन लागेको हो ।
कति लाग्छ शुल्क ?
शेयर सुचिकृत गराउदा कम्पनीले नेप्से र सीडीएस दुवैलाई शुल्क तिर्नु पर्छ । धितोपत्र सूचीकरण नियमावलीमा कम्पनीले शेयर सुचिकृत गराउदा तिर्नु पर्ने शुल्क बारे ब्यबस्था गरिएको छ । जस अनुसार ५० करोड भन्दा माथि पुंजी भएका कम्पनीले नेप्सेलाई सूचीकरण शुल्क वापत न्युनतम २ लाख ५० हजार वा चुक्ता पुंजी ०.०५ प्रतिशत मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यसको आधारमा शुल्क तिर्नु पर्छ । यो रकम एक पटक तिर्ने रकम हो त्यसकारण जहिले शेयर सुचिकृत गराए पनि यो रकम तिर्नैपर्ने हुन्छ।
कम्पनीले जोगाउन खोजेको रकम भनेको बार्षिक शुल्क हो । जुन ५० करोड भन्दा माथि पुंजी भएकालाई १ लाख छ । यस हिसाबमा दुवै रसुवागढी र सान्जेंनले अहिलेको सट्टा साउनमा शेयर सुचिकृत गराए समान १-१ लाख जोगाउने छन। किनकी अहिले शेयर सूचिकृत गराए नयाँ आर्थिक बर्ष लागेपछि यो रकम फेरी तिर्नु पर्छ ।
अब कम्पनीले सीडीएसलाई बुझाउने शुल्कको चर्चा गरौ । सिडीएसले पनि दर्ता शुल्क र बार्षिक शुल्क गरी दुई थरि शुल्क लिन्छ । चुक्ता पुंजी अनुसार यो शुल्क तय हुन्छ । आईपिओपछि सान्जेंनको पुंजी ३ अर्ब २८ करोड रहेको छ भने रसुवागढीको पुंजी ६ अर्ब १५ करोड पुगेको छ ।
यस हिसाबमा सान्जेंनले चुक्ता पुंजीको ०.०१५ वा न्युनतम ५ लाख मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो रकम तिर्नु पर्छ । रसुवागढीले भने चुक्ता पुंजीको ०.०१० वा न्युनतम ६ लाख मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो रकम तिर्नु पर्छ । यो रकम एक पटक तिर्ने रकम हो । जहिले शेयर सुचिकृत गराए पनि यो तिर्नै पर्छ ।
कम्पनीले जोगाउन खोजेको रकम भनेको बार्षिक शुल्क हो । जुन सान्जेंनको हकमा ३ लाख र रसुवागढीको हकमा ४ लाख छ । यस हिसाबमा दुवै रसुवागढी र सान्जेंनले अहिलेको सट्टा साउनमा शेयर सुचिकृत गराए सो रकम जोगाउने छन् । किनकी अहिले शेयर सूचिकृत गराए नयाँ आर्थिक बर्ष लागेपछि यो रकम फेरी तिर्नु पर्छ ।
यस हिसाबमा साउनमा शेयर सूचीकरण गराउंदा सान्जेंनलाई कुल ४ लाख (नेप्सेको १ लाख र सिडीएसको ३ लाख) व्ययभार कम पर्ने छ भने रसुवागढीलाई ५ लाख (नेप्सेको १ लाख र सिडीएसको ४ लाख) व्ययभार कम पर्ने छ ।
तर कम्पनीले भने शुल्क जोगाउन नभई प्रक्रिया नै बाँकि रहेकोले सूचीकरण ढिलो हुने दाबी गर्दै आएको छ। स्मरण रहोस यी दुईको भन्दा धेरै शेयर रहेको अपर तामाकोशीको शेयर बाँडफांड भएको ५० दिन मै सुचिकृत भएको थियो ।
उता सिडीएसले प्रति शेयरधनी वार्षिक करिब १० रुपैंया नवीकरण शुल्क लाग्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको प्रष्ट पारेको छ । सामाजिक संजाल र केहि संचारमाध्यममा प्रति शेयरधनी १० रुपियाँ लाग्ने र कम्पनीको ६० लाख जोगिने समाचार प्रकाशन भएको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको र शुल्कहरु नियमावलीले तोके अनुसार हुने सिडीएसले स्पष्ट पारेको छ।
