परिपक्व भईसकेका सामुहिक लगानी कोषका इकाईहरु अझैं पनि लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा देखिएको पाइएको छ। नविल बैंक कोष प्रवद्र्धक र नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको नबिल ब्यालेन्स फण्डको इकाईहरु खातामा भेटीएपछि लगानीकर्ता अलमलमा परेका छन।
२०७४ चैत्र २९ गते नै परिपक्क भईसकेको ७५ करोडको ५ बर्षे बन्दमुखी योजनाका इकाईबाट लगानीकर्ताले गत बर्षको असारमा नै भुक्तानी पाईसकेका छन। परिपक्व भईसकेको १४ महिना र भुक्तानी भएको १ बर्ष बित्दा समेत खातामा ब्यालेन्स फन्डको इकाई देखिंदा लगानीकर्ता 'झुक्किएका' छन। भुक्तानी भईसकेका इकाई अझैं पनि डिम्याट खातामा देखिंदा यसले लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो बढेको देखिएको छ।
नबिल इन्भेस्टमेन्टका चिफ अपरेटिंङ अफिसर सचिन्द्र ढुंगाना यो डिम्याटबाट नहट्दा आफुहरुलाई पनि समस्या भएको बिजपाटीलाई बताएका छन। उनकाअनुसार इकाई सूचीकरण हुँदा सिडीएसको प्रणालीमा कम्पनीको नाममा एक छुट्टै आईडी बनेको हुन्छ।
'त्यहि आईडी अन्तर्गत कति इकाई शेयर छ भन्ने देखिन्छ र त्यो हट्नको लागि आईडी नै हटाउनु पर्छ तर इकाईहरु रोक्का भएकाले आईडी हटाउन सम्भव नभएको हो' ढुंगानाले भने, '१८ लगानीकर्ताको यी इकाईहरु रोक्का छ, ति इकाई रोक्का हुँदासम्म आईडी हट्न सक्दैन र इकाईहरु डिम्याट मै देखाई रहन्छ।'
रोक्कामा रहेका ति इकाईहरु फुकुवा भएको पत्र बैंक वा लगानीकर्ताबाट आए मात्र ति इकाई हट्न सक्नेछन। तर बैंकले पत्र नदिएसम्म इकाई हट्न असम्भव देखिएको छ।
चिफ अपरेटिंङ अफिसर ढुंगाना लगानीकर्ताले यो प्राविधिक पाटो नबुझी हुदै नभएको शेयर किन डिम्याटमा राखेको भनेर गाली समेत गर्ने गरेको बताउछन् । यसले लगानीकर्तालाई अन्योलमा पारेको छ भने कम्पनीलाई समेत थप आर्थिक भार पर्ने गरेको छ।
त्यस्तै इकाई परिपक्व भएपछि डिम्याट खाताबाट हट्नुपर्नेबारे कुनै ठोस नीति नियम नहुँदा समेत बर्षौंसम्म हुँदै नभएको परिपक्व भएका कोषका इकाईहरु लगानीकर्ताको खातामा देखिने गरेको एक क्यापिटलका कोष व्यवस्थापन प्रमुखको भनाई छ। 'यसबाट हामीलाई केहि फाइदा हुदैन, बरु नेप्से र सीडिएसलाई बार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्दा थप आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ' उनले भने, 'धितोपत्र बोर्डले यसबारे ठोस व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो छ'।
इकाई परिपक्क भईसके पनि केहि इकाई रोक्का मै रहेकोले कम्पनीले बार्षिक शुल्क समेत तिरिरहनु पर्छ। कम्पनीले नेप्सेलाई बार्षिक शुल्क वापत ५० हजार तिर्नु पर्छ भने सिडीएसलाई बार्षिक शुल्क वापत एक लाख तिर्नु पर्ने हुन्छ।