नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति सुद्धिकरणको लागि कडा कानुन ल्याएको छ । बोर्डले आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी 'सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७६' लागु गरेको हो ।
र्बोडले धितोपत्र तथा वस्तु वजार सम्वन्धी व्यवसाय तथा काम कारवाही र कारोवारलाई पारदर्शी वनाई लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न , उक्त व्यवसायमा संलग्न सवैलाई जिम्मेवार वनाउन यो नियम ल्याएको जनाएको छ । यो यस अघि नै लागु भएको भए पनि यसले पुरानो निर्देशनलाई प्रतिस्थापन गरेको छ ।
नयाँ निर्देशनले जोखिममा आधारित आन्तरिक नीति, कार्यविधि तथा कार्य, ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने तरिका, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय, वास्तविक धनी पहिचान गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन र मूल्याङ्कनको अधार, बृहत् तथा सरलीकृत ग्राहक पहिचान गर्ने तरिकाहरु सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशनमा उल्लेख गरेका नियम नमान्नेलाई पहिलोे पटक लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोेस्रो पटक कुनै वा सबै प्रकारको व्यवसाय गर्न रोक लगाउने, तेस्रो पटक दश लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने र त्यसपछि सूचक संस्थाको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने ब्यबस्था छ ।
यस निर्देशनले सूचक संस्थाहरुलाई नियम गरेको छ । जसमा धितोपत्र सम्बन्धि ब्यबसाय, बस्तु करोबार ब्यबसाय, राफसाफ तथा फर्स्योट व्यवसाय गर्न बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सबै संस्थालाई समेटेको छ । यसले ब्रोकर, मर्च्नेट बैंकर, कमोडिटी कारोबार गर्ने संस्था, लगायतलाई समेटेको छ ।
यस्ता छन् निर्देशनले लागु गरेका नयाँ ब्यबस्थाहरु :
सूचक संस्थाले आफ्नो कारोबार र व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कानूनको पालना र उच्च नैतिक मापदण्डहरुको पालना र अनुसरण गर्नुपर्ने ।
सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रचलित कानूनको कार्यान्वयन र त्यस सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने ।
सूचक संस्थाले आफ्ना ग्राहकको सही रुपमा पहिचान तथा सो को सम्पुष्टि गर्नुपर्ने,
सूचक संस्थाले उच्च पदस्थ व्यक्तिको विशेष पहिचान वा यकिन गर्दा थप उपायहरु समेत अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
सूचक संस्थाले वास्तविक धनीको पहिचान गर्दा वास्तविक धनी पहिचान गर्ने संयन्त्रको बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
सूचक संस्थाले वास्तविक धनी वा निजको परिवार तथा सम्बद्ध व्यक्तिको सूचीको अभिलेख व्यवसायिक सम्बन्ध वा कारोबार समाप्त भएको मितिले पाँच बर्षसम्म राख्नुपर्नेछ ।
सूचक संस्थाले जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्दा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा कुनै प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्रतिवेदन, व्यवसायिक सम्बन्ध,सीमा र प्रकृति, ग्राहक सम्बन्धी जोखिम हुनसक्ने तत्वहरु र जोखिम सापेक्ष अन्य विषयलाई समेत आधार लिनुपर्ने ।
सूचक संस्थाले जोखिमलाई उच्च, मध्यम, न्यून वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । साथै, सूचक संस्थाले जोखिमको समिक्षाको आधारमा थप वर्गीकरण गर्न सक्ने इत्यादि ।
जोखिम मूल्याङ्कनमा गर्दा उच्च जोखिम देखिएका ग्राहकको हकमा बृहत ग्राहक पहिचानको उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने ।
सूचक संस्थाले जोखिमको आधारमा आफूसँग कारोबार गरिरहेका तथा गर्ने ग्राहकको पहिचान सम्बन्धी सूचना तथा विवरण राख्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने,
सूचक संस्थाले ग्राहकको सही रुपमा पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि भरपर्दो स्रोतबाट प्राप्त कागजात, तथ्याङ्क वा जानकारीका आधारमा गर्नु पर्ने,
ग्राहकको पहिचानका सम्बन्धमा पेश गरिएका विवरण तथा कागजातहरु रुजु गर्ने जिम्मेवारी सहित कुनै कर्मचारीलाई तोकी त्यस्ता विवरण तथा कागजातहरुको आधिकारिकता निजबाट रुजु गराई राख्नु पर्ने ;
ग्राहकको पहिचान तथा जाँचगर्दा जोखिममा आधारित भएर गर्नु पर्ने,
सूचक संस्थाले व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नको लागिआवश्यक मनासिव उपायहरु अपनाउनु पर्ने
एक दिनमा पटक पटक वा एकै पल्ट दश लाख रुपैंया भन्दा वढिको कारोवारको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाईमा दिनु पर्ने,
शंकास्पद कारोवार सम्वन्धी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा दिनु पर्ने,
सूचक संस्थाले ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा बृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी उपयुक्त उपायहरु अपनाउनु पर्ने ।
सूचक संस्थाले खास कारोबारको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिने प्रणालीको विकास गरी लागू गर्नु पर्नेछ ।
ऐन, नियमावली र यस निर्देशनको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने सूचक संस्था र त्यस्तो सूचक संस्थाको कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐन बमोजिमको कारबाही हुने । कारवाहीको प्रकार अन्तर्गत पहिलोे पटक लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोेस्रो पटक कुनै वा सबै प्रकारको व्यवसाय गर्न रोक लगाउने, तेस्रो पटक दश लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने र त्यसपछि सूचक संस्थाको दर्ता खारेजसम्मका कारबाही गर्ने ।
