जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आईपिओ निष्काशन र हकप्रद निष्काशनमा कडाई गरिएको छ । नेपाल सरकारको विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय बिद्युत नियमन आयोगले शेयर निष्काशनमा कडाई गरेको हो । आयोगले 'बिद्युत सम्बन्धि कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धि निर्देशिका २०७६' जारी गर्दै कम्पनीहरुमाथि कडाई गरेको हो । साथै शेयर निष्काशनको अनुमति माग्दै निवेदन दिदाँ कम्पनीले आयोगलाई सेवा शुल्क समेत दिनु पर्ने भएको छ ।
हालसम्म जलविद्युत कम्पनीले आईपिओ निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनु पर्थ्यो । साथै आईपिओ निष्काशनपछि हकप्रद वा एफपिओ जारी गर्दा पनि बोर्डको अनुमति पर्दथ्यो । अब भने कम्पनीहरुले बोर्डको साथ साथै आयोगबाट स्वीकृति लिनु पर्ने छ । आयोगले आफ्नो स्वीकृति बिना कुनै पनि कम्पनीलाई शेयर निष्काशन गर्न नदिन बोर्डमा पत्राचार गरिसकेको छ ।
आयोगले कम्पनीहरुलाई शेयर निष्काशन गर्नको लागि अनुमति दिनको लागि निर्देशिका जारी गरेको हो ।
के छ निर्देशिकामा ?
प्रस्तावित निर्देशिकामा आयोगले आईपिओ निष्काशनको लागि निम्न ५ वटा योग्यता तोकेको छ ।
१. आईपिओबाट उठेको रकम कसरी प्रयोग हुने भन्ने बारेको स्पष्ट वित्तीय योजना तथा रणनीति साधरणसभाबाट पारित भएको हुनु पर्ने ।
२. सस्थापक शेयरधनीबाट जारि पुंजीको शत प्रतिशत रकम चुक्ता भएको हुनु पर्ने ।
३. आयोजना निर्माणको लागि वित्तीय ब्यबस्थापन भएको हुनु पर्ने ।
४. आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण ५० प्रतिशत पुरा भएको हुनु पर्ने र उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म जोड्नको लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रत्याभूति भएको हुनु पर्ने । तर लगानी सुरक्षित हुने प्रत्याभूति भए शेयर मूल्यको बढीमा दश प्रतिशत भुक्तानी हुने गरी शेयर निष्काशन गर्न सकिने ।
५. स्थानीयको लागि छुट्याइएको शेयरको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय भएको हुनु पर्ने ।
यी बाहेक आयोगले शेयर निष्काशनको लागि अनुमति माग्दा १३ प्रकारको कागजात संलग्न गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । निर्देशिकाको अनुसूची १ ले थप ब्यबस्था गरेको हो । जसमा पछिल्लो ३ बर्षको लेखा परिक्षण भएको वित्तीय विवरण र आगामी ३ बर्षको वित्तीय प्रक्षेपण पनि संलग्न गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
यस्ता छन प्रस्तावित अनुसूचीमा उल्लेख भएका आवश्यक कागजात:
हकप्रद निष्काशनमा भने आयोग केहि लचिलो बनेको छ । आयोगले यस अघि सुझावको लागि सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा आईपिओ निष्काशन गरेको ५ बर्षसम्म हकप्रद निष्काशन गर्न नपाइने उल्लेख गरेको थियो । तर आयोगले त्यसलाई घटाएर २ बर्ष मात्र कायम गरेको छ । निजि क्षेत्रको बिरोधपछि आयोग केहि पछाडी हटेको हो । त्यस्तै निर्देशिकाबाट हकप्रद निष्काशन गर्नको लागि प्रस्ताव गरेअनुसारको लाभांश वितरण गरेको हुनु पर्ने प्रावधान हटाइएको छ । यस संगै कम्पनीहरुले आईपिओ निष्काशन गरेको २ बर्षपछि हकप्रद निष्काशन गर्न सक्ने छन् ।
तर अन्य कुनै दोस्रो कम्पनीको शेयर खरिद गर्न र ऋण तिर्ने उदेश्यले भने हकप्रद निष्काशन गर्न नपाइने ब्यबस्था निर्देशिकामा छ । निर्देशिकाले स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि एकै पटक शेयर जारि गर्न सकिने ब्यबस्थाको पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले निर्देशिका पारित गरेसंगै कम्पनीहरुलाई शेयर निष्काशनको बाटो खुलेको छ ।
