नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आयोग बनाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्विकार गरिदिएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा बोर्डले नेपाल धितोपत्र बोर्डको नाम परिवर्तन गरी 'नेपाल धितोपत्र नियमन आयोग' राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
तर अर्थ मन्त्रालयले यो प्रस्ताव अस्विकार गरेको हो । अहिले ऐनका केहि प्रावधान मात्र संशोधन गर्न लागिएकोले नामलाई यथावत राख्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको हो । ऐन नै संशोधन गर्ने समयमा भने बोर्डको नाम परिवर्तन गरी आयोगमा लैजान मन्त्रालयले तयार देखिएको छ । मन्त्रालयले यस सम्बन्धि जानकारी अनौपचारिक रुपमा धितोपत्र बोर्डलाई दिई सकेको छ ।
बोर्डको मुख्य कार्य नै नियमन गर्ने रहेकोले 'नेपाल धितोपत्र नियमन आयोग' राख्न प्रस्ताव गरिएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ। तर मन्त्रालय यसमा तयार नदेखिएकोले तत्कालको लागि नाम परिवर्तन भई आयोग बन्ने सम्भावना सकिएको स्रोत बताउछ । हाल बोर्डलाई अर्थमन्त्रालयले नियमन गर्दै आएको छ । तर स्वायत्तता कायम गर्न बोर्ड आयोगको रुपमा जान चाहेको हो ।
हाल बोर्डले ४ सय ४१ संस्थालाई नियमन गर्दै आएको छ ।
