हाल कायम रहेको सेयर खरिद-बिक्रीको राफसाफ चक्र ३ दिनबाट २ दिनमा झर्ने भएको छ । सिडिएसले गठन गरेको राफसाफ चक्र अध्ययन गर्न गठित उप समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बुझाएको प्रतिवेदन लागु भए राफसाफ २ दिन मै हुने भएको हो।
धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारमा हुने कारोवारलाई थप प्रभावकारी बनाउन हाल कायम रहेको T+3 राफसाफ चक्रलाई T+1 ल्याउने सम्बन्धमा धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९ (विनियम १३) मा आवश्यक संशोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि बोर्डमा पेश गर्न नेप्से र सिडीएसलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सोहि अनुसार सिडीएसले 'सेयर खरिद-बिक्रीको सेटलमेन्ट एक दिनमा सम्पन्न गर्न' सक्ने नसक्नेबारे सम्भावनाको अध्ययन गर्न नेप्सेकी उपप्रबन्धक प्रबिन पान्दकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले केहि दिन अगाडी मात्र आफ्नो प्रतिवेदन बोर्डमा पठाएको हो ।
के छ प्रतिवेदनमा ?
प्रतिवेदनले तत्काल टि + १ मा जान नसकिने तर केहि शर्तहरु पुरा गरे टि + २ मा जान भने सकिने उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा विभिन्न शर्त राखेर तत्कालको लागि टि + २ जान सुझाव दिईएको छ । त्यस्तै टि + २ मा जानको लागि केहि नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र प्राविधिक सुधार गर्नु पर्ने उल्लेख छ । त्यसको लागि ब्रोकर, सिडीएस, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, क्लियारिंग बैंक र लगानीकर्ताले गर्नु पर्ने काम पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जस्तै ग्राहकले आफ्नो शेयर समयमा नै ट्रान्सफर गरिदिनु पर्ने, शेयर किन्दा ग्राहकले समयमा नै रकम बुझाउने पर्ने, सोहि अनुसार ब्रोकरले कार्य गर्नु पर्ने, अक्सन मार्केट कार्यन्वयनमा आउनु पर्ने, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको आकार बढाएर थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेलेख रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
कमिटिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा आए लगानीकर्ताले आफुले किनेको शेयर शेयर किनेको दिनको तेस्रो दिनमा पाउने छन भने शेयर बेच्नेले पनि तेस्रो दिन मै पैसा प्राप्त गर्ने छ ।
केहिले भने विश्वका अधिकांश सेयरबजारमा टि प्लस थ्री लागू भईरहेको र न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा मात्रै टी प्लस टु लागू भएको अवस्थामा नेपालको सेयरबजारमा टी प्लस वन को धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यद्यपि लगानीकर्ताको आन्दोलन पछि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको ५८ बुँदा सुझाबमा सेटलमेन्ट एक दिनमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो ।
