धितोपत्र बोर्डले आर्थिक बर्षको २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बोर्डले सोमबार १:३० बजे एक कार्यक्रम आयोजना गरेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो । बोर्डले बिगत २ बर्ष अगाडी देखि आफुले बर्षभरी गर्ने कार्यक्रम बर्षको सुरुमा नै नीति तथा कार्यक्रमको रुपमा सार्वजनिक गर्न थालेको हो । बोर्डका अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीले यस्तो अभ्यास सुरु गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रमको लागि बोर्डले यस अघि नै सरोकारवाला संग सुझाव संकलन गरिसकेको छ । बोर्डले लगानीकर्ता, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, रेटिंग एजेन्सी, प्राध्यापक, पत्रकार लगायतका सरोकारवालाहरुसंग सुझाव संकलन गरेको थियो ।
यस्ता थिए नीति तथा कार्यक्रमको लागि सरोकारवालाहरुले बोर्डलाई दिएका सुझाव :
सरस्वती क्याम्पसका प्राध्यापक केवी पाण्डे र वासुदेव उपाध्ययबाट
- पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका ब्रोकरसहितका कम्पनीलाई आईपिओ निष्काशनमा सहजीकरण गर्नु पर्ने
-सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि छुट्टै बिभाग रहेकोले बोर्डले त्यस सम्बन्धि सम्पूर्ण काम बिभागलाई छोडिदिनु पर्ने
-बोर्डको संचालकमा एफएनसीसीआई, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका प्रतिनिधि हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकोले स्वतन्त्र संचालक समिति हुनु पर्ने
-२ वटा कमोडिटी एक्चेन्जले मात्र नपुग्ने भएकोले थप लाइसेन्स दिनु पर्ने
-पत्रकारहरुले इनसाइड ट्रेडिङ गरेकोले उनीहरुले दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बारे स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्ने
अधिबक्ता अमृत खरेलबाट
-इन्साइड ट्रेडिङ रोक्नको लागि डाटावेस तयार गर्नु पर्ने, शंका लाग्ना साथ सिस्टमले इन्टरभेन गर्न सक्ने ब्यबस्था मिलाउने,
-आर्थिक पत्रकारले इन्साइड ट्रेडिङ गरेकोले उनीहरुको लागि आचार संहिता हुनु पर्ने
-ब्रोकरलाई पनि मार्केटिङ गर्न दिनु पर्ने
-कमोडीटी बजारमा सुनचाँदीलाई भन्दा कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने
इन्भेस्टर फोरमका उपाध्यक्ष तुलसी ढकालबाट
-५८ बुँदेलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यन्वयन गर्नु पर्ने
-रियल सेक्टरका प्रमोटर शेयरधनी ३ बर्षपछि सबै शेयर बेचेर बाहिरिने भएकोले यसमा कडाइ गर्नु पर्ने,
-एक पटकमा प्रमोटरले १०-२० प्रतिशत गरी क्रमिक रुपमा मात्र शेयर बेच्नु पर्ने ब्यबस्था गर्नु पर्ने ,
लगानीकर्ता दिलिप मुनकर्मीबाट
-कम्पनीले हरुले सार्बजनिक गर्ने सूचना शुद्द, एकरुपता र पर्याप्त हुनु पर्ने,
-हरेक त्रैमासमा प्रदान गरिने सूचनामा केहि इन्डीकेटरमा ठुलो अन्तर देखिदा कारण सहितको डिस्क्लोजर गर्नु पर्ने
-हाइड्रो कम्पनीले आफ्नो मुख्य आयोजना र सहायक योजना उल्लेख गरी लाइसेन्स अवधि समेत प्रष्ट पार्नु पर्ने,
बलराम चापागाई, टियुका प्राध्यापकबाट
-सामाजिक उत्तरदायित्वमा हुने खर्च बारे थप स्पष्ट हुनु पर्ने,
-कुनै एक दिन सामाजिक उत्तरदायित्व दिवस मनाउने,
-सामाजिक उत्तरदायित्वमा उत्कृष्ट देखिने कम्पनीलै पुरस्कारको ब्यबस्था हुनु पर्ने,
रोशन कार्की नागरिक लगानी कोषबाट
-लामो समयावधी १५-२० बर्षको ऋणपत्र निष्काशन हुनु पर्ने ,
-मार्केट मेकर र स्टक डिलरको लागि आफुहरु तयार रहेकोले यसको प्रक्रियाबारे बोर्ड प्रष्ट हुनु पर्ने,
मदन सुवेदी, संचय कोषबाट
- मार्केट मेकर लागि आवश्यक प्रकियाहरु टाइम फ्रेम बनाएर सक्दो छिटो गर्नु पर्ने
पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलबाट
- एनआरनएनलाई पुंजीबजारमा ल्याउन सहजीकरण गर्नु पर्ने,
-क्लियारिंग बैंक थप गर्नु पर्ने,
-रेटिंगमा कडाई गर्नु पर्ने ,
-इन्ट्रा डे ट्रेडिङको ब्यबस्था हुनु पर्ने,
-समयमा साधारणसभा नगर्ने कम्पनीका संचालकलाई कारबाहीको ब्यबस्था हुनु पर्ने,
-समयमा हकप्रद र बोनस शेयर सुचिकृत गर्न बोर्डले पहलकदमी लिनु पर्ने,
सन्तोष निरौला , सीइओ, मन्जुश्री फाइनान्स
बाणिज्य बैंक जस्तै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्ने
प्रविन रमण पराजुली सीइओ , रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स
-एनआरएनलाई भित्र्याउनको लागि उनीहरुले लगानी गरेको नाफा लैजाने प्रकिया र बिधि स्पष्ट हुनु पर्ने,
हेमन्त बस्याल शेयर विश्लेषक
-कम्पनीले प्रदान गर्ने सूचनामा समानता हुनु पर्ने,
-बुक बिल्डिंग प्रकिया पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्र लागु गर्नु पर्ने,
-आर्थिक पत्रकारको लागि प्रेस काउन्सिल संग समन्वय गरेर आचार संहिता बनाउनु पर्ने,
-बजारमा जथाभावी शेयर तालिम हुन थालेकोले बोर्डले निश्चित मापदण्ड तोकेर लाइसेन्स दिनु पर्ने र लाइसेन्स हुनेले मात्र तालिम हरु संचालन गर्न पाउनु पर्ने,
भरत रानाभाट, ब्रोकर संघ अध्यक्ष
-ब्रोकरहरुले असोजमा विवरण नबुझाउदा कारोबार गर्न रोक लगाए जस्तै सबै सुचिकृत कम्पमीले समयमा विवरण बुझाए कारोबार रोकी कारबाही गर्नु पर्ने,
-शेयर समबन्धि तालिम बढी भएकोले बोर्डले मापदण्ड तोकेर तालिम दिनको लागि लाईसेन्स दिनु पर्ने
अन्य सुझावहरु :
-बोर्डले मार्केट मेकर ल्याउन चाहेको हो कि मार्केट डिलर , त्यस बारे स्पष्ट हुनु पर्ने,
-साधारणसभामा लगानीकर्ताले अनलाइन बाट नै सहभागिता जनाई मतदान गर्न सक्ने ब्यस्ब्था गर्नु पर्न ,
-बैंक लोन रेटिंगको प्रभावकारिता नदेखिएकोले उत्कृष्ट रेटिंग आउने बैंकलाई केहि सहुलियत प्रदान गर्नु पर्ने,
-रेटिंग गराउने संस्था रेटिंग प्रति असहमत भए पनि रेटिंग सार्वजनिक गर्न पाउनु पर्ने,
।
