नेपाल इन्भेस्टर फोरमले भारित औसत दरको निर्धारण केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली सिडिएस स्वयंले गर्ने ब्यबस्था गर्न माग गरेको छ । फोरमको लगानीकर्ता आफै ब्रोकर अफिसमा गएर आफुले शेयर खरिद गरेको शेयरको लागत स्वघोषणा गर्ने ब्यबस्था अब्यबहारिक रहेको बताउदै तत्काल भारित औसत दरमा पूँजीगत लाभकरको निर्धारण सिडीएसबाट नै गराउन माग गरेको हो ।
लगानीकर्ता स्वयंले भारित औसत लागत निर्धारण गर्ने परिपाटीले पुंजीबजारलाई पुन कागजी प्रक्रियामा धकेलिदिएकोले यो काम सिडीएसले नै ब्यबस्था गर्न फोरमले माग गरेको हो । अन्यथा पुन आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत फोरमले दिएको छ ।
यस संगै सिडीएस आफैले भारित औसत दर तय गर्न कति सम्भव छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । २०६७ सालमा स्थापना भए पनि सिडीएससंग सम्पूर्ण शेयर खरिद बिक्रिको डाटा छैन । २०७२ माघ १ देखि मात्र शेयरको पुर्ण रुपमा अभौतिक धितोपत्रको कारोबार सुरु भएको हो । २०७२ माघपछि खरिद बिक्रि भएका सम्पूर्ण शेयरको तथ्यांक सिडीएससीसंग छ । त्यसपछि कुन लगानीकर्ताले कुन दिन कति मूल्यमा शेयर खरिद गरे भन्ने डाटा पनि सिडीएससंग छ ।
सिडीएसका प्रबक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार २०७२ साल पछिको लागि भारित औसत निकाल्न सिडीएसलाई कुनै समस्या छैन ।तर यदि कुनै लगानीकर्तासँग डिम्याट नगरिएको शेयर पनि छ भने त्यहाँ समस्या आउछ । डिम्याट गरेको शेयर सिडीएसमा थाहा हुन्छ, तर लगानीकर्तासंग सोहि कम्पनीको डिम्याट नगरिएको शेयर पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सिडीएसले भारित औसत निकाल्न सक्दैन ।
नेपालको शेयर बजारको इतिहास पुरानो छ । २०३३ साल मै सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना भए पनि १९९४ मै नेपाल बैंकले शेयर निष्काशन गरेको थियो । लगानीकर्तसँग त्यस समयदेखिको शेयर छ । जसको डाटा सिडीएससँग छैन । यस्तो अवस्थामा भारित औसत गणना गर्न जटिल भएको हो ।
के हुन् सक्छ बिकल्प ?
सिडीएसका प्रबक्ता न्यौपाने खरिद लागत नखुलेको शेयरको हकमा कुनै एउटा मितिलाई आधार मानेर कट अफ मूल्य तोक्न सकिने बताउछन् । त्यसपाचो सोहि मितिलाई आधार मानेर त्यस मितिमा कायाम रहेको मूल्यलाई लागतको रुपमा लिन सकिन्छ। यसले धेरै हदसम्म समस्या समधान गर्छ तर लगानीकर्तासंग कति शेयर छ भन्ने लगानीकर्तालाई मात्र थाहा हुने भएकोले लगानीकर्ताले नै स्वघोषणा गर्ने गरी अगाडी बढेको सिडीएस बताउछ ।
कट अफ मिति तोकेर आधार मूल्यलाई कायम गर्न सिडीएस आफैले सक्दैन । त्यस सम्बन्धि नियम नै नभएकोले पहिला नियम नै आउनु पर्छ । यसको लागि आन्तरिक राजश्व विभागबाट नै निर्णय हुनु पर्छ । यसको लागि सम्भवतः अर्थ मन्त्रालयबाट नै निर्णय भएर बिभागलाई निर्देशन प्राप्त हुनु पर्ने पनि हुन् सक्छ । बिभागले नै कुनै ठोस निर्णय नगर्दासम्म यो समस्या समाधान हुने देखिदैन ।
