कहिले अन्त्य हुन्छ शेयरबजारमा 'ल्याप्चे युग' ?

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Jul 26, 2019 | 05:31:11 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

कार्यन्वयनमा आएको १० दिन बिती सक्दा पनि पुँजीगत लाभकर गणना सम्बन्धि बिवाद र अन्योलता समाधान हुन् सकेको छैन। आर्थिक ऐनले व्यबस्था गरे अनुरूप शेयर बजारमा साउन १ गतेदेखि भारित औसत लाभकर गणना विधि लागु भएको हो । तर यस विधिमा शेयर बेचिसकेकपछि लगानीकर्ता ब्रोकर अफिस मै गएर आफुले कुन मूल्यमा शेयर किनेको हो, त्यसको स्वघोषणा गरी ल्याप्चे समेत हान्नु पर्ने भएपछि विरोध हुदै आएको छ ।

विधि लागु भएकै दिनदेखि हरेक दिन जसो यस बिषयमा छलफल र बैठक भईरहेका छन् । यसै बीच गत बुधबार धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडीएस र लगानीकर्ता र एउटा सहमतिमा पुगेका छन् । २०६४ साउन ३० गतेदेखि २०७६ असार ३१ गतेसम्म कारोबार भएका कम्पनीहरुको मुल्यको औसतलाई आधार बनाई भारित मुल्य निर्धारण गर्ने  र सोहि आधारमा पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने सहमति भएको छ । 

तर यतिले मात्र अन्योलता अन्त्य हुने हैन । यो निर्णयलाई नियामकहरु आफ्ना आफ्ना बोर्ड्बाट अनुमोदन गराई आर्थमन्त्रालयमा सिफारिस गर्नु पर्ने छ। अर्थात् सिडीएस र नेप्सेले यसलाई आफ्नो बोर्डबाट पारित गरेपछि धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्नु पर्ने छ । र धितोपत्र बोर्ड यो प्रस्ताव लिएर अर्थ मन्त्रालय र अन्तरिक राजश्व विभागसँग छलफल गर्ने छ । यो एउटा मध्यमर्गी बाटो प्रस्ताव गरिएको मात्र हो । यो लागु भए लगानीकर्ता, नेप्से, सिडीएस र धितोपत्र बोर्ड समस्या समाधन हुनेमा विश्वस्त भएका हुन् । 

तर यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय वा आन्तरिक राजश्व विभागले मान्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । धितोपत्र बोर्डका अधिकारी पनि यो एउटा प्रस्ताव मात्र गरिएको बाँकि सबै अधिकार मन्त्रालयमा बह्येको बताउछन् । अब सिडीएस र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष विदामा छन् । समबन्धित बोर्डबाट प्रस्ताव पारित गर्न उनीहरुको उपस्थिति आवश्यकता पर्छ । आइतबार अगाडी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश हुने सम्भावना न्यून छ । साथै कहिलेसम्म आफ्नो बोर्डबाट पारित गराईसक्नु पर्ने भन्नेबारे धितोपत्र बोर्डले कुनै समयसिम्मा नै तोकेको छैन । तत्काल बोर्ड बैठक बोलाएर गर्न सकिने काम कहिले भईसक्छ भन्ने जवाफ कुनै नियामकसंग पनि छैन । छिटो भन्दा छिटो सक्छौ भन्ने 'रेडिमेट' जवाफ मात्र दिन्छन जिम्मेवार अधिकारी ।

मन्त्रालयमा पुगेपछि पनि यो प्रस्तावमा छलफल आवश्यक भन्दै मन्त्रालयले थप समय लगाउन सक्छ । यस अर्थमा शेयरबजारको ल्याप्चे युग कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने एकिन उत्तर अहिले नै छैन । तर राजश्व सचिवले यस अघि नै सबैलाई मान्य हुने सहमति गरेर आउँन निर्देशन दिएकोले यसलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर छिटो समाधान गरिदिन्छ भन्ने लगानीकर्ता नेताको विश्वास रहेको छ । 

यदि प्रस्ताव गरिएकै अनुसार लागु भए के के फरक हुन्छ ?

१. लगानीकर्ता ल्याप्चे लगाउन ब्रोकर अफिस धाउनु पर्दैन ।

२. लगानिकर्ताले खरिद गरेको बिल बिक्री नगरेसम्म आफुसँग सुरक्षित राख्नु पर्ने आवश्यकता पर्दैन किनभने यस्तो सबै तथ्यांक सिडीएसलाई हुन्छ ।

३.  लगानिकर्ताको खरिद बिक्रीको अभिलेख सिडिएस आफैले राख्छ , लगानिकर्ता स्वयंले राख्नु र्पदैन ।

४. सिडीएससंग सिस्टम भएकोले औसत भार सिडीएस र ब्रोकरले निकाल्ने छन् ।

तर अहिले गरेको प्रस्ताव परिमार्जन भए के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिदैन । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved