कार्यन्वयनमा आएको १७ दिन बिती सक्दा पनि पुँजीगत लाभकर गणना सम्बन्धि विवाद र अन्योलता समाधान हुन् सकेको छैन। आर्थिक ऐनले व्यबस्था गरे अनुरूप शेयर बजारमा साउन १ गतेदेखि भारित औसत लाभकर गणना विधि लागु भएको हो । तर यस विधिमा शेयर बेचिसकेकपछि लगानीकर्ता ब्रोकर अफिस मै गएर आफुले कुन मूल्यमा शेयर किनेको हो, त्यसको स्वघोषणा गरी ल्याप्चे समेत हान्नु पर्ने भएपछि विरोध हुदै आएको छ ।
यस बारे छलफल गर्न पछिल्लो पटक साउन १५ गते बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, सिडिएससी, स्टक ब्रोकर एशोसिएसन र ५ वटै लगानीकर्ता संघको सर्वपक्षीय छलफल भएको थियो । छलफलमा के भयो भन्ने विषयमा नियामक र लगानीकर्ताको फरक मत आएको छ ।
बैठकपछि ५ वटै लगानीकर्ता संघले विज्ञप्ति निकाल्दै २०५८ साल देखि २०७६ असार मसान्त सम्म कारोबार भएका कम्पनीहरुको मूल्यको औसतलाई आधार बनाएर बेस प्राइस निर्धारण गर्ने र सोहिलाई आधार बनाएर भारित औसत गणना गर्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन् । तर नियामकहरु भने यस्तो सहमति नभएको दाबी गर्छन ।
धितोपत्र बोर्डका प्रबक्ता यस अघि बोर्डमा भएको सर्वपक्षीय सहमतिलाई बोर्डको संचालन समितिको बैठकबाट अनुमोदन गरेर आउँन मन्त्रालयले भनेको बताउछन् । उनले भने 'लिखित सहमति केहि भएको छैन, पहिला भएको सहमतिलाई बोर्डबाट पारित गराउन मौखिक रुपमा मन्त्रालयले भनेको हो' ।
बोर्डमा लगानीकर्ताले भने झैँ २०५८ लाई आधार मान्ने नभई २०६४ साउन ३० देखिको मितिलाई आधार मान्ने सहमति भएको स्वयं धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडीएससी बताउछ । छलफलमा उपस्थिति भएका नेपाल इन्भेस्टर फोरमक अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सहमति भएको भोलिपल्ट लेखेको फेसबुक स्ट्याटसमा पनि २०६४ नै उल्लेख छ ।
यस संगै केहि प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । पहिलो २०६४ हो कि २०५८ हो भन्नेमा लगानीकर्ता र नियामकबाट २ थरी कुरा आउँदा अन्योलता छाएको छ । दोस्रो अर्थ मन्त्रालयमा केहि पनि लिखित सहमति नभएको बोर्डले नै बताएको छ । यसले ति सबै चिया गफझैँ हुने हो कि भन्ने आशंका छ ।
तेस्रो बैठकले बोर्डलाई अनुमोदन गरेर ल्याउन भनेको छ, तर कर सम्बन्धि निर्णय गर्ने निकाय धितोपत्र बोर्ड होइन । बोर्डले अनुमोदन गरेर ल्याएको विषयलाई अन्तरिक राजश्व विभागले मान्छ नै भन्ने कुनै आधार देखिदैन। साथमा लिखित सहमति पनि नभएको खुलेको छ । यस अघि लाभकर प्रयोजन कै लागि औसत आधार मूल्य निकाल्नको लागि मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएको थियो । यो हकमा पनि सम्भवतः मन्त्री स्तरीय निर्णय नै आवश्यक पर्छ । अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहभागी भएका एक जनाले अन्तरिक राजश्व विभागका प्रतिनिधिले उनकै शब्दमा 'खासै बोल्नुभएँन' भन्ने बिजपाटीलाई बताएका थिए । यसबाट पनि यो सबै प्रक्रियामा विभागको अशन्तुष्टी हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पनि दिएको छ ।
यी सबै फरक पाटो भए । अब ल्याप्चे युग कहिले सकिएला भन्ने तर्फ जाऔ । अहिले भएको भनिएको सहमति अनुसार नै काम गर्नु पर्ने भए धितोपत्र बोर्डले संचालक समिति बैठक डाक्नु पर्छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म बोर्ड कै एक सदस्यले अहिलेसम्म बैठकको लागि कुनै जानकारी नआएको बताएका छन् । बैठक बोर्ड अध्यक्षले डाक्नु पर्ने ब्यबस्था छ । बैठक आइतबार डाकिएमा बोर्डले निर्णय गरेर आइतबार नै मन्त्रालयमा पठाउन सक्छ ।
मन्त्रालयले यस विषयमा थप छलफल गर्नु पर्ने जनाएको छ । कर सम्बन्धि विषय भएकोले यस अघि भनिए जही छलफल गरेर सम्भवतः मन्त्रीस्तरबाट नै निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । साउन १ देखि अहिले सम्म यस विषयमा मन्त्रालयको सक्रियता हेर्दा मन्त्रालयले छलफल र निर्णयको लागि ४-५ दिन सम्म लगाउन सकने देखिन्छ ।
मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि अबको पाटो सिडीएसको हुने छ । मन्त्रालयबाट निर्देशन आएपछि सिडीएसले हालसम्म कम्पनीको मूल्यको आधारमा भारित औसत निकाल्नको लागि सिस्टम तयार पार्नु पर्छ । २०६४ देखि नेप्से सेमी अटोमेशनमा छ । २०६४ देखिको औसत निकाल्ने भए ति डाटा इलेक्ट्रोनिक रुपमै भएकोले सिस्टम तयार पार्न १ साता लाग्ने सिडीएसले बताएको छ । तर लगानीकर्ताले भन्दै आएको २०५८ बाट गर्ने निर्णय भएमा ५८ साल देखि ६४ सम्मको डाटा इलेक्ट्रोनिक रुपमा सिस्टममा नभएकोले पहिला सिस्टममा इन्ट्री गरेर मात्र बाँकि काम गर्नु पर्छ । यस्तो अवस्थामा थप समय लाग्ने नै छ ।
सिडीएसले सिस्टम तयार गरेपछि मात्र अहिलेको ल्याप्चे युग समाप्त हुने छ । साउन महिनामा शुक्रबार बाहेक ११ कार्य दिन मात्र छ ।ति मध्ये एउटा शुक्रबार पनि छ । अहिलेको घटनाक्रम हेर्दा यी ११ दिनमा लाभकरको विषय अन्त्य हुनेमा शंका छ । अर्थात् भदौ आएपछि मात्र यो पूर्ण रुपमा समाधान हुने देखिन्छ । यद्यपि सम्बन्धित पक्षले सक्रियता देखाए यो एक दुई दिन मै टुंगिने विषय भने पक्कै हो ।
यदि प्रस्ताव गरिएकै अनुसार लागु भए के के फरक हुन्छ ?
१. लगानीकर्ता ल्याप्चे लगाउन ब्रोकर अफिस धाउनु पर्दैन ।
२. लगानिकर्ताले खरिद गरेको बिल बिक्री नगरेसम्म आफुसँग सुरक्षित राख्नु पर्ने आवश्यकता पर्दैन किनभने यस्तो सबै तथ्यांक सिडीएसलाई हुन्छ ।
३. लगानिकर्ताको खरिद बिक्रीको अभिलेख सिडिएस आफैले राख्छ , लगानिकर्ता स्वयंले राख्नु र्पदैन ।
४. सिडीएससंग सिस्टम बनाउने भएकोले भारित औसत लागत सिडीएसले निकाल्ने छ ।
तर अहिले गरेको प्रस्ताव परिमार्जन भए के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिदैन ।
