सेयरबजारमा पुँजीगत लाभकर गणना सम्बन्धि समस्या उत्पन्न भएको २२ दिनको दिन अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। अर्थले पठाएको पत्रमा सरोकारवालासंग छलफल गरेर तीन दिन भित्र समाधान गर्न निर्देशन दिइएको दिइएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ।
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा ११३ को व्यवस्थाअनुसार निर्देशन दिईएको अर्थले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। यद्दपी उक्त दफामा अर्थले करको बिषयमा नभई पुंजीबजारसंग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाको लागि मात्र निर्देशन सक्ने स्पष्ट छ।
लाभकरको बिषयमा देखिएको विवाद वा कुनै समस्या अर्थमन्त्रालयले आफैले समाधान गर्नुपर्ने भएपनि धितोपत्र बोर्डलाई देखाउनु 'नौटंकी' काम भएको कानुन विदहरुको भनाई छ। 'लाभकर सिधै करसंग जोडिएको बिषय हो, जुन धितोपत्र बोर्डको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको बिषय हो' ति कानुनविदले आफ्नो नाम नलेख्ने सर्तमा बिजपाटीलाई बताए।
उनि अघि भन्छन, अहिले लगानीकर्ताका नेतालाई अर्थले 'उल्लु' बनाएको छ। धितोपत्र बोर्ड र बोर्ड मातहतका सरोकारवालालाई डाकेर 
गरिएको छलफल, बोर्डलाई निर्णय गरेर आउनु भनेर निर्देशन दिइनु अर्थको देखाउने दाँत मात्रै हो। करसंग जोडिएको बिषय अर्थले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य कुरा पनि नबुझेका लगानीकर्ताका नेतालाई धितोपत्र बोर्ड देखाएर अर्थले उल्लु मात्रै बनाएको छ।
ति कानुनविदका अनुसार कुनै पनि मितिमा किनेको सेयरको लागत नखुलेको बिषय सम्बन्धमा जोडिएको अहिलेको समस्याको समाधान अर्थसंग मात्र छ। तर धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको देखाएर लगानीकर्ताका नेता मार्फत अर्थ आफु अहिलेको समस्याबाट पन्छिन खोजेको छ। लगानीकर्ताका नेताको भनाईलाई आधार मानेर केहि मिडियाले समाचार सम्प्रेषण गरिरहँदा आम लगानीकर्तामा करको विषय पनि धितोपत्र बोर्डले नै समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ।
'आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १९ मा कर सम्बन्धि बिषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भए त्यसको समाधान गर्ने निकाय भनेको अर्थमन्त्रालय हो भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ, तर यत्ति कुरा पढ्न र बुझ्नलाई पनि सेयरका लगानीकर्ताका नेतालाई फुर्सद नहुँदा सेयर बजारमा ल्याप्चे युगले निरन्तरता पाइरहेको छ' ति कानुन विदले भने, 'अहिले सेयरबजारबाट ल्याप्चे युग समाप्त गर्ने चाहना हो भने लगानीकर्ताका नेता लगानीकर्तालाई बोकेर अर्थ घेर्न जानुपर्छ, धितोपत्र बोर्ड वा नेप्से वा सिडीएससी होइन।'
अहिले सेयर बजारमा देखिएको समस्या लाभकर गणना बिधि नभई लागत कति हो भन्ने रहेको ति कानुनविदको भनाई छ। सरकारले २०५८ सालको बजेटमा २०५८ साल साउन १ गतेको क्लोजिङ मुल्यलाई आधार मानेर लागत निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। तर त्यसयता किनबेच भएका सेयरको लागत कति हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन नसक्दा अहिले समस्या सिर्जना भएको हो। लागत नखुलेको सेयरकोलागि नेपालको सेयरबजारमा डिम्याट लागू भएको मिति २०७२ माघ १ गतेलाई मान्ने सुझाब अर्थलाई दीइएपनि अहिलेसम्म त्यसको समाधान हुन सकेको छैन।
२०५८ सालअघि पुंजीगत लाभकरको व्यवस्था नै नभएकाले २०५८ साल साउन १ को क्लोजिङ मुल्यलाई लागत निर्धारणको आधार मान्ने निर्णय भएको थियो। तर अहिले कुन मितिलाई लागत मुल्य मान्ने भन्ने बिषय स्पष्ट नभएकाले समस्या उत्पन्न भएको भन्दै ति कानुनविदले यसको समधान गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय नै भएको बताउछन।
प्रमाण नजुट्दा सरकारलाई धेरै कर, अर्थको लक्ष्य पुरा हुने भ्रममात्रै
२०५८ साल यता सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ताले आफुले सेयर किनेको विवरण साथमा नराख्ने र डिम्याट लागू नहुँदासम्मको विवरण सेयरका नियामकसंग नहुने भएकाले धेरैको सेयरको लागत १०० रुपैयाँ हुने हुँदा यसबाट सरकारले धेरै कर बटुल्ने भएकाले अर्थले जानीजानी नाटक गरेको बताइएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक बर्षको राजश्व लक्ष्य भेट्टाउँन सेयरबजारको उपयोग गर्न खोजेकाले अर्थले जानी जानी लाभकार गणनामा समस्या निम्त्याएको कानुनविदहरुको बुझाई छ। कुनै व्यक्तिले ५०० मा किनेको सेयर अहिले ६०० मा बेच्दा उसलाई १०० फाइदा हुन्छ र उसले १०० रुपैयाँको ५ रुपैयाँ लाभकर तिर्छ। तर ५०० मा किनेको भन्ने प्रमाण नहुँदा उले किनेको सेयरको लागत १०० हुन आउँछ र उसले ५०० मुनाफा गरेको देखिन्छ। यसबाट २५ रुपैयाँ लाभकर उठ्छ। अहिलेकै बेतिथी रहेमा राजश्वका कर्मचारीको लक्ष्य पुरा हुन सक्ने भ्रमले यो समस्या अझैं लम्बिने कानुनविदको दाबि छ।
नेकपा नेतृत्त्वको सरकारले गत आर्थिक बर्षमा लक्ष्य भन्दा १ खर्ब ३५ अर्ब कम राजश्व उठाएको छ। ९ खर्ब ४५ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा असार ३१ गते मंगलबारसम्म ८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गरेको छ।
सरकारले ९ खर्ब ४५ अर्बको राजस्व असुली भेट्याउन नसक्ने देखेपछि संशोधन गरी ८ खर्ब ६० अर्बमा झारेको थियो। तर पनि संशोधन गरेको भन्दा २५ अर्ब कम राजस्व असुली भएको छ।
लाभकरको विषयमा अहिलेसम्म के के भयो ?
लाभकर गणना विवाद सिर्जना भएपछि यस बारे छलफल गर्न पछिल्लो पटक साउन १५ गते बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, सिडिएससी, स्टक ब्रोकर एशोसिएसन र ५ वटै लगानीकर्ता संघको सर्वपक्षीय छलफल भएको थियो । छलफलमा के भयो भन्ने विषयमा नियामक र लगानीकर्ताको फरक मत आएको छ ।
बैठकपछि ५ वटै लगानीकर्ता संघले विज्ञप्ति निकाल्दै २०५८ साल देखि २०७६ असार मसान्त सम्म कारोबार भएका कम्पनीहरुको मूल्यको औषतलाई आधार बनाएर बेस प्राइस निर्धारण गर्ने र सोहिलाई आधार बनाएर भारित औसत गणना गर्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन् । तर नियामकहरु भने यस्तो सहमति नभएको दाबी गर्छन ।
बोर्डमा लगानीकर्ताले भने झैँ २०५८ लाई आधार मान्ने नभई २०६४ साउन ३० देखिको मितिलाई आधार मान्ने सहमति भएको स्वयं धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडीएससी बताउछ । छलफलमा उपस्थिति भएका नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सहमति भएको भोलिपल्ट लेखेको फेसबुक स्ट्याटसमा पनि २०६४ नै उल्लेख छ ।
यस संगै केहि प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । पहिलो २०६४ हो कि २०५८ हो भन्नेमा लगानीकर्ता र नियामकबाट २ थरी कुरा आउँदा अन्योलता छाएको छ । दोस्रो अर्थ मन्त्रालयमा केहि पनि लिखित सहमति नभएको बोर्डले नै बताएको छ । यसले ति सबै चिया गफझैँ हुने हो कि भन्ने आशंका छ ।
